महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय: राज्यातील प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि कामाचा वेग वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे मंत्रालयातील सध्या असणाऱ्या ३३ प्रशासकीय विभागांची संख्या आता ४५ होणार आहे.
या पुनर्रचनेमुळे शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करणे, निर्णय प्रक्रिया जलद करणे आणि विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय साधणे अधिक सोपे होणार आहे. चला तर मग जाणून घेऊया या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय सविस्तरपणे.
१. मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना: ईज ऑफ लिव्हिंगवर भर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ आणि ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ या संकल्पनेला बळ देण्यासाठी हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या मंत्रालयात अनेक विभागांचे उपविभाग एकाच प्रमुखाकडे असल्याने मनुष्यबळ व्यवस्थापनात अडचणी येत होत्या. आता नवीन रचनेनुसार विभागांना स्वतंत्र सचिव, आस्थापना, रोख शाखा आणि नोंदणी शाखा उपलब्ध करून दिली जाईल. विशेष म्हणजे, यासाठी नवीन पदे निर्माण न करता, सध्या मंजूर असलेल्या पदांचेच प्रमाणशीर वाटप केले जाणार आहे.
अशा प्रकारे होणार नवीन विभागांची निर्मिती:
- कृषि व पदुम विभाग: या विभागाचे विभाजन करून स्वतंत्र ‘कृषि विभाग’ आणि ‘पदुम विभाग’ (पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय) करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील शेती आणि मत्स्यव्यवसाय विकासाला अधिक गती मिळणार आहे.
- सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग: याचे विभाजन करून स्वतंत्र ‘सहकार विभाग’, ‘पणन विभाग’ आणि ‘वस्त्रोद्योग विभाग’ निर्माण होतील.
- गृह आणि सामान्य प्रशासन विभाग: सामान्य प्रशासनातून स्वतंत्र ‘राजशिष्टाचार विभाग’ आणि गृह विभागातून स्वतंत्र ‘परिवहन विभाग’ अस्तित्वात येईल.
- उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग: या विभागाचे तीन तुकडे करून ‘उद्योग व खनिकर्म विभाग’, ‘ऊर्जा विभाग’ आणि ‘कामगार विभाग’ असे स्वतंत्र विभाग केले जातील.
- महसूल व वन विभाग: यातून ‘महसूल विभाग’, ‘मदत व पुनर्वसन विभाग’ आणि ‘वन विभाग’ असे तीन नवीन विभाग तयार होणार आहेत.
- इतर विभाग: शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातून ‘शालेय शिक्षण’ आणि ‘क्रीडा’ हे दोन स्वतंत्र विभाग होतील. तसेच, वैद्यकीय शिक्षण विभागातून ‘अन्न व औषध प्रशासन विभाग’ वेगळा करण्यात येईल.
२. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा
शैक्षणिक क्षेत्रात महत्वाचे बदल सुलभ करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे. या नवीन निर्णयानुसार, शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी नवीन महाविद्यालये सुरू करणे, नवीन विद्याशाखा, अभ्यासक्रम किंवा तुकड्यांना मंजुरी देण्यासाठी ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. हा नियम रामटेक येथील कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठाला देखील लागू राहील.
३. महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (GST) अधिनियम २०१७ मध्ये बदल
केंद्र सरकारच्या जीएसटी कायद्यातील बदलांशी सुसंगत राहण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. जीएसटी परिषदेच्या ५६ व्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार ही सुधारणा करण्यात आली आहे. यामुळे कर प्रणाली अधिक सुटसुटीत आणि पारदर्शक होण्यास मदत होईल.
४. एमआयडीसीच्या (MIDC) कर्ज मर्यादेत मोठी वाढ
राज्यात सध्या अनेक मोठे प्रकल्प आणि जमिनींचे संपादन वेगाने सुरू आहे. विशेषतः पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनासाठी हुडकोकडून (HUDCO) ६ हजार कोटींचे कर्ज घेण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे. राज्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास वेगाने व्हावा आणि शेतकऱ्यांना जमिनीचा योग्य मोबदला वेळेत मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) कर्ज उभारणीच्या अधिकारात वाढ करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक ती सुधारणा करण्यात आली आहे. प्रशासनाचा हाच उद्देश आहे की, अशा योजनांद्वारे राज्यातील लोकाभिमुख कारभारातून विकासकामे तातडीने पूर्ण केली जावीत.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र सरकारचे हे निर्णय राज्याला प्रगतीच्या एका नव्या शिखरावर नेणारे ठरणार आहेत. प्रशासकीय विभागांची संख्या ३३ वरून ४५ केल्यामुळे सर्वसामान्यांची कामे वेगाने मार्गी लागतील आणि विविध योजनांचा थेट लाभ जनतेपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल.