मुंबई: महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी आणि मच्छिमार बांधवांच्या कल्याणासाठी प्रलंबित विषयांवर कालबद्ध पद्धतीने तातडीने कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात आयोजित एका उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव एन. रामास्वामी, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपले यांच्यासह संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राशी संबंधित विकास प्रकल्प, कल्याणकारी योजना आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
विविध विकास प्रकल्प आणि योजनांना मिळणार गती
बैठकीत मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत विविध उपक्रमांवर सविस्तर चर्चा झाली. यामध्ये प्रामुख्याने खालील मुद्द्यांचा समावेश होता:
- विभागीय प्रशिक्षण केंद्रे: मच्छिमारांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी नवीन केंद्रांची स्थापना करणे.
- कोळंबी व शैवाळ संवर्धन: निमखाऱ्या पाण्यातील सुपर-इंटेन्सिव्ह कोळंबी संवर्धन आणि समुद्री शैवाळ बीज निर्मिती केंद्रांची उभारणी करणे.
- पायाभूत सुविधांचा विकास: राज्यातील मासळी उतरविण्याची केंद्रे, बंदरे आणि जेट्टींच्या दुरुस्तीच्या कामांना वेग देणे.
- मत्स्यबाजार उभारणी: आधुनिक आणि स्वच्छ मत्स्यबाजार विकसित करणे, ज्यामध्ये मरोळ मच्छिमार मार्केटचाही समावेश आहे.
अतिवृष्टीग्रस्त मच्छिमारांना तातडीने मदत देण्याचे आदेश
मागील काळात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचे मोठे नुकसान झाले होते. या नुकसानीतून मच्छिमारांना सावरण्यासाठी शासनाने विशेष मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. या पॅकेजच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेताना मंत्री नितेश राणे यांनी अधिकाऱ्यांना सर्व आवश्यक प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले, जेणेकरून आपत्तीग्रस्त मच्छिमारांना वेळेत आर्थिक दिलासा मिळेल.
मच्छिमार कल्याण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
मच्छिमार बांधवांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सक्षमीकरणासाठी शासन विविध नाविन्यपूर्ण पावले उचलत आहे. यामध्ये ‘महाराष्ट्र सागरी व भूजलाशयीन मच्छिमार कल्याणकारी महामंडळ’ स्थापन करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. तसेच, सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अत्याधुनिक ड्रोन खरेदी करण्याचा प्रस्ताव आहे.
शासनाच्या या डिजिटल आणि आधुनिक उपक्रमांमुळे मच्छिमारांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल. राज्यातील इतर क्षेत्रांप्रमाणेच मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातही आता तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला जात आहे. तंत्रज्ञानाच्या या वापराबाबत अधिक माहितीसाठी आपण गडचिरोलीत डिजिटल क्रांती अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या उपक्रमांची माहिती घेऊ शकता.
ड्रोन देखरेख प्रणाली आणि ‘सागर मित्र’ उपक्रम
सागरी सुरक्षा आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी ‘ड्रोन-आधारित देखरेख आणि डिजिटल डेटा व्यवस्थापन प्रकल्प’ राबवला जात आहे. या प्रणालीची परिणामकारकता सुधारण्यासाठी एका आठवड्याच्या आत एक सर्वसमावेशक डॅशबोर्ड विकसित करण्याचे निर्देश मंत्र्यांनी दिले आहेत. यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेत सुलभता आणि पारदर्शकता येईल.
तसेच, किनारपट्टीवरील ९१ अतिसंवेदनशील लँडिंग पॉईंट्सवर सुरक्षा रक्षक नियुक्त करणे आणि प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत ‘सागर मित्र’ भरती प्रक्रियेचाही आढावा घेण्यात आला. इतर राज्यांमध्ये सागरमित्रांना मिळणाऱ्या सुविधा, मानधन आणि सर्वोत्तम पद्धतींचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात अधिक चांगल्या सुधारणा लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
निर्णयाचे महत्त्व आणि दूरगामी परिणाम
मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील हे धोरणात्मक बदल राज्याच्या नील क्रांतीला (Blue Revolution) नवी दिशा देणारे ठरतील. ज्याप्रमाणे राज्यातील कृषी पणन व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार कायदा लागू करून क्रांती घडवून आणली जात आहे, त्याच धर्तीवर मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रालाही आधुनिकतेची जोड देऊन मच्छिमारांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्याचा सरकारचा मानस आहे.