धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी! केंद्र शासनाने रब्बी पणन हंगाम २०२५-२६ अंतर्गत महाराष्ट्रासाठीच्या धान (paddy) खरेदी उद्दिष्टात तब्बल २९.५ लाख क्विंटलची घसघशीत वाढ मंजूर केली आहे. राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
धान खरेदीचे एकूण उद्दिष्ट आता ८९ लाख क्विंटलवर!
शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधींच्या सातत्याच्या मागण्यांची दखल घेत मंत्री छगन भुजबळ यांनी नवी दिल्ली येथे झालेल्या केंद्र सरकारच्या उच्चस्तरीय बैठकीत महाराष्ट्राचे धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवण्याची आग्रही मागणी केली होती. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश आले असून, केंद्र सरकारने २९.५ लाख क्विंटल अतिरिक्त खरेदीला मान्यता दिली आहे.
यापूर्वी राज्यासाठी ५९.५ लाख क्विंटल धान खरेदीचे उद्दिष्ट मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, आता या नवीन वाढीव मंजुरीमुळे महाराष्ट्राचे एकूण धान खरेदी उद्दिष्ट ८९ लाख क्विंटल झाले आहे. रब्बी हंगामाच्या इतिहासातील ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी वाढ मानली जात आहे.
राज्यातील सद्यस्थिती आणि धान खरेदीची आकडेवारी
राज्यात धान खरेदी जोमाने सुरू असून सद्यस्थितीतील आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
- एकूण खरेदी: आतापर्यंत राज्यात ५०.०७ लाख क्विंटल धान खरेदी पूर्ण झाली आहे.
- पणन महासंघ: महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाने ४८.०४ लाख क्विंटल धान खरेदी केली आहे.
- आदिवासी विकास महामंडळ: आदिवासी विकास महामंडळामार्फत २.०३ लाख क्विंटल धान खरेदी पूर्ण झाली आहे.
वाढीव उद्दिष्टानंतरही आता राज्यात सुमारे ३९.४३ लाख क्विंटल धान खरेदीची अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध आहे. यामुळे शेवटच्या घटकातील शेतकऱ्याला देखील हमीभावाचा (MSP) पूर्ण लाभ मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांना मिळणार हक्काचा हमीभाव
या निर्णयावर समाधान व्यक्त करताना अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले आहेत. हमीभावाने धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचे योग्य मूल्य मिळेल आणि बाजारातील दलालांच्या जाचापासून त्यांची सुटका होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य सरकार केवळ धान खरेदीच नव्हे, तर कृषी व्यापारात पारदर्शकता आणण्यासाठी अनेक पावले उचलत आहे. नुकताच राज्यात राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार कायदा लागू करण्यात आला असून, यामुळे कृषी पणन व्यवस्थेत मोठे बदल पाहायला मिळत आहेत.
तसेच, दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत प्रत्येक शासकीय योजनांची माहिती प्रभावीपणे पोहोचवण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. उदाहरणार्थ, नुकतीच गडचिरोलीत डिजिटल स्क्रीन उभारून योजनांचा व्यापक प्रचार सुरू करण्यात आला आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना योजनांचा थेट लाभ घेणे अधिक सुलभ झाले आहे.
वाढीव उद्दिष्टाचे मुख्य फायदे:
- धान उत्पादक शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारातील चढ-उतारांपासून संरक्षण मिळून हमीभाव निश्चित मिळेल.
- खरेदी मर्यादा वाढल्यामुळे लहान व अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा माल शासकीय केंद्रांवर विकला जाईल.
- पणन महासंघ आणि आदिवासी विकास महामंडळ अधिक सक्षमपणे खरेदी पूर्ण करू शकतील.
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील बळीराजा सुखावला असून, यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि पर्यायाने कृषी क्षेत्राला मोठी गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.