गडचिरोली: शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रशासनाने केवळ नियमांचे पालन करणारी यंत्रणा न राहता विकासाभिमुख दृष्टिकोन स्वीकारणे गरजेचे आहे. वन विभाग, पोलीस प्रशासन आणि इतर सर्व शासकीय यंत्रणांनी आपली पारंपारिक ‘रेग्युलेटरी’ विचारसरणी बदलून आता ‘डेव्हलपमेंट मोड’मध्ये सक्रिय व्हावे, असे आग्रही प्रतिपादन राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी केले. ते कुरखेडा तालुक्यातील गुरनोली येथे ग्रामस्थांशी संवाद साधताना बोलत होते.
‘विशेष सर्वेक्षण व सेवा समृद्धी मोहिमे’ अंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या गुरनोली ग्रामपंचायतीला मुख्य सचिवांनी प्रत्यक्ष भेट दिली. यावेळी त्यांनी थेट नागरिकांशी संवाद साधून त्यांच्या शेती, सिंचन, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगाराशी संबंधित समस्या जाणून घेतल्या.
प्रशासकीय गतिमानता आणि पारदर्शकतेवर भर
मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल म्हणाले की, दुर्गम भागातील कोणताही पात्र नागरिक आवश्यक कागदपत्रांअभावी किंवा केवायसीअभावी शासकीय योजनांपासून वंचित राहू नये, यासाठी गावातच विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात येईल. प्रशासकीय पारदर्शकता वाढवण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे.
राज्यात प्रशासकीय कामांना गती देण्यासाठी वेळोवेळी विशेष पावले उचलली जातात. यापूर्वी विकास खारगे यांच्याकडून कुडाळ महसूल कार्यालयांची पाहणी करून गतिमान आणि पारदर्शक प्रशासनावर भर देण्यात आला होता. अगदी त्याच धर्तीवर आता गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागातही प्रशासकीय गतिमानता आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
शेतकरी आणि ग्रामस्थांच्या प्रमुख मागण्या
या थेट संवादादरम्यान गुरनोलीतील शेतकरी आणि ग्रामस्थांनी अनेक प्रलंबित प्रश्न मुख्य सचिवांसमोर मांडले, त्यातील प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
- धान खरेदीचे चुकारे: धान खरेदीचे थकीत पैसे लवकरात लवकर मिळावेत.
- शेतीसाठी सिंचन: सिंचन सुविधांचा विस्तार करावा, तलावांचे पुनरुज्जीवन करावे आणि नदीवर नवीन बंधारा बांधावा.
- हमीभावात वाढ: धान आणि मक्याला अधिक हमीभाव मिळावा तसेच साठवणुकीसाठी गोदामांची उभारणी व्हावी.
- वीज पुरवठा: शेतीपंपांना दिवसा अखंडित व पुरेसा वीजपुरवठा मिळावा.
- हत्तींचा उपद्रव: हत्तींमुळे शेतीचे होणारे मोठे नुकसान टाळण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात.
शिक्षण, महिला सक्षमीकरण आणि पायाभूत सुविधा
गावातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी जिल्हा परिषद शाळेत रिक्त शिक्षकांची पदे भरणे, बालवाडी (KG-1 व KG-2) वर्ग सुरू करणे आणि युवकांसाठी अभ्यासिका उभारण्याची मागणी गावकऱ्यांनी केली. महिला बचत गटांच्या प्रतिनिधींनी स्वतंत्र हॉल, नवीन उद्योग उभारणीच्या संधी आणि आशा सेविकांचे मानधन वेळेवर देण्याची विनंती केली.
ग्रामीण भागातील महिला आणि तरुण उद्योजकांना सक्षम करण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर काम करत आहे. स्वयंरोजगार आणि लघुउद्योगांना चालना देण्यासाठी MSME Helpline: महाराष्ट्र शासनाची नवी हेल्पलाईन सुरू करण्यात आली असून, याद्वारे नवउद्योजकांना मोफत मार्गदर्शन व सल्ला उपलब्ध करून दिला जात आहे.
पर्यटन आणि स्थानिक रोजगाराला प्राधान्य
संवादादरम्यान सुशिक्षित नागरिकांनी गडचिरोली जिल्ह्याला ‘पर्यटन जिल्हा’ म्हणून विशेष दर्जा देण्याची मागणी केली. तसेच वर्ग-३ च्या नोकरभरतीची प्रक्रिया जिल्हा पातळीवर राबवून स्थानिक तरुणांना रोजगाराची संधी द्यावी, अशी मागणीही लावून धरली. अप्पर विभागीय आयुक्त माधवी खोडे यांनी नागरिकांना निर्भयपणे आपल्या समस्या मांडण्याचे आवाहन केले आणि कामचुकार अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाईचा इशारा दिला.
कार्यक्रमाच्या शेवटी, मुख्य सचिवांनी वडसा येथील जागतिक बँक अर्थसहाय्यित नयनपूर शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या स्मार्ट प्रकल्पाला आणि देऊळगाव येथील धान खरेदी केंद्राला भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली. याप्रसंगी विविध विभागांचे वरिष्ठ शासकीय अधिकारी व मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते.