पुण्यातील विषारी दारू सेवनामुळे झालेल्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर राज्यभरात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) राज्यातील सर्व मिथेनॉल परवानाधारकांविरुद्ध धडक मोहीम हाती घेतली आहे. अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व ९८८ मिथेनॉल परवानेधारक संस्थांची तपासणी पुढील ७ दिवसांत ‘फास्ट ट्रॅक’वर पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर अत्यंत कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या मोहिमेच्या अंतर्गत ३ जून २०२६ पर्यंत एकूण २२६ तपासण्या पूर्ण झाल्या असून, गंभीर उल्लंघन आढळलेल्या अनेक प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
प्रशासकीय कारवाईला वेग
या धडक मोहिमेत आतापर्यंत अनेक ठिकाणी तपासणी दरम्यान त्रुटी आढळून आल्या आहेत. या अंतर्गत कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे. शासकीय स्तरावर ही कारवाई अत्यंत वेगाने सुरू असून, गतिमान आणि पारदर्शक प्रशासनावर भर देत अन्न व औषध प्रशासनाने ही मोहीम युद्धपातळीवर राबवण्यास सुरुवात केली आहे.
मिथेनॉलबाबतचे कडक नियम आणि कायदेशीर तरतुदी
औषधी वनस्पतींपासून मिळणाऱ्या विषारी द्रव्यांचा वापर औषध निर्मितीमध्ये होत असल्याने, ही द्रव्ये ‘महाराष्ट्र विषारी द्रव्ये नियम, १९७२’ (Maharashtra Poisons Rules 1972) च्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
- मिथेनॉलचा समावेश: २१ जानेवारी २०११ रोजी मिथेनॉलचा (Methyl Alcohol) समावेश विषारी द्रव्यांच्या यादीत अनुक्रमांक 7A वर करण्यात आला.
- गैरवापर रोखण्यासाठी उपाय: २०११ च्या दुरुस्ती नियमांनुसार, मिथेनॉलचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी त्याची विक्री करण्यापूर्वी त्यात ‘Methylene Carmine’ आणि ‘Denatonium Saccharide’ हे रंगद्रव्य व कडू चवीचे मिश्रण करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, थेट औषध उत्पादनासाठी लागणाऱ्या मिथेनॉलला यातून सवलत देण्यात आली होती.
- न्यायालयीन खटला: या नियमावलीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, परंतु न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची विनंती फेटाळली होती. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, शासनाने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये प्रतिज्ञापत्र सादर करून २०११ ची अधिसूचना कायम ठेवण्याची विनंती केली आहे.
औद्योगिक क्षेत्रात रसायनांचा वापर करताना सुरक्षेचे नियम पाळणे अत्यंत गरजेचे आहे. जसे की औद्योगिक विकासासोबतच पर्यावरण रक्षणाचा समतोल साधा असे आवाहन केले जाते, तसेच मानवी जीविताला हानी पोहोचवणाऱ्या रसायनांच्या बाबतीत कठोर नियमांचे पालन करणे उद्योगांचे कर्तव्य आहे.
रेक्स इंटरनॅशनलवर मोठी कारवाई: ३.६० लाखांचा साठा जप्त
पुणे विषारी दारू प्रकरणात मिथेनॉलचा बेकायदेशीर पुरवठा केल्याच्या संशयावरून भिवंडी येथील ‘रेक्स इंटरनॅशनल’ या कंपनीवर अन्न व औषध प्रशासनाने मोठी कारवाई केली आहे.
या कारवाई दरम्यान ५ हजार २२९ किलो संशयित मिथेनॉलचा साठा जप्त करण्यात आला असून, त्याची किंमत सुमारे ३ लाख ६० हजार रुपये आहे. या कंपनीचा गाळा सील करण्यात आला असून, मालक अरुण कुमार चौबे आणि अभिषेक चौबे यांच्याविरुद्ध नारपोली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच त्यांचा परवाना रद्द करण्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास थेट जेल!
अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या कोणत्याही संस्थेची किंवा व्यक्तीची गय केली जाणार नाही. अवैध औषध उत्पादन, विषारी द्रव्यांची बेकायदेशीर विक्री याविरुद्धची मोहीम यापुढेही अशीच कडक आणि सातत्यपूर्ण राहील. नियमांचे उल्लंघन केल्यास विषारी द्रव्ये अधिनियम, १९१९ आणि भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS) च्या विविध कलमांतर्गत थेट गुन्हे दाखल केले जातील.