मुंबई: मुंबईची दुसरी जीवनवाहिनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘बेस्ट’ (BEST) उपक्रमाच्या सर्वांगीण पुनरुज्जीवनासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. मुंबईकरांचा प्रवास अधिक सुखकर करणे, बेस्ट कर्मचाऱ्यांचे हित जपणे आणि शहराचा शाश्वत विकास करणे या त्रिसूत्रीवर आधारित ‘बेस्ट’चा नवा आराखडा सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी आयोजित एका उच्चस्तरीय बैठकीत मुंबईतील बस आगारांच्या (Depots) आधुनिकीकरणाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीला सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार, कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे, बेस्टच्या महाव्यवस्थापक डॉ. सोनिया सेठी यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
‘बेस्ट’च्या जमिनी विकल्या जाणार नाहीत!
या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची घोषणा केली. विकास प्रक्रियेत बेस्टच्या मालकीची कोणतीही जमीन विकली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर या जागांचा विकास केला जाईल. जमिनींची मालकी बेस्टकडेच सुरक्षित ठेवून दीर्घकालीन भाडेपट्टा (Lease) मॉडेलद्वारे हा प्रकल्प राबविण्यात येईल.
या प्रकल्पांतर्गत केवळ व्यावसायिक इमारती न उभारता, तिथे सामाजिक आणि सांस्कृतिक सुविधांना प्राधान्य दिले जाईल. यामध्ये खालील बाबींचा समावेश असेल:
- सर्व सोयींनी युक्त क्रीडा आणि सांस्कृतिक केंद्रे.
- मराठी चित्रपटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी निवडक डेपोमध्ये ३०० ते ४०० आसनक्षमतेची हक्काची चित्रपटगृहे.
- बेस्ट कर्मचाऱ्यांसाठी आधुनिक सोयी-सुविधा असलेली नवीन निवासी संकुले (Staff Quarters).
जागतिक दर्जाच्या धर्तीवर २२ बस आगारांचा पुनर्विकास
सिंगापूर, पॅरिस, हाँगकाँग आणि लंडन येथील आधुनिक बस डेपोंच्या धर्तीवर मुंबईतील एकूण २२ बस आगारांचा कायापालट करण्यात येणार आहे. बेस्टच्या महाव्यवस्थापक डॉ. सोनिया सेठी यांनी याविषयीचे सादरीकरण केले. १३२ एकर क्षेत्रावर पसरलेल्या या आगारांचा पुनर्विकास ‘डिझाईन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट आणि ट्रान्सफर’ (DBFOT) या तत्त्वावर केला जाईल.
या आधुनिक डेपोंमध्ये खालील सुविधा उपलब्ध असतील:
- ७,००० नव्या बसेसचा ताफा: मुंबईकरांच्या सेवेसाठी आगामी काळात पर्यावरणपूरक बसेसची संख्या वाढवण्यात येईल.
- स्मार्ट ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स: इलेक्ट्रिक बसेससाठी वेगवान चार्जिंग सुविधा.
- मल्टिपरपज अर्बन प्लाझा: डेपो परिसरात रिटेल मॉल्स, आर्ट गॅलरी आणि सुसज्ज पार्किंगची व्यवस्था असेल.
या मोठ्या पायाभूत विकास प्रकल्पांमुळे मुंबईच्या अर्थव्यवस्थेला आणि रोजगाराला मोठी गती मिळणार आहे. अलीकडेच महाराष्ट्रात ₹४,०८० कोटींची गुंतवणूक जाहीर झाली असून, अशा मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांमुळे राज्याच्या विकासाला आणखी बळ मिळत आहे.
मुंबईच्या वेशीवरील जकात नाके बनणार ‘ट्रान्सपोर्ट हब’
मुंबई शहरातील वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी एक नाविन्यपूर्ण संकल्पना मांडली आहे. मुंबईत बाहेरून येणाऱ्या खासगी आणि इतर बसेसमुळे होणारी कोंडी टाळण्यासाठी मुंबईच्या वेशीवरील जकात नाक्यांचे (Octroi Nakas) रूपांतर ‘ट्रान्सपोर्ट हब’मध्ये केले जाईल.
या अंतर्गत दहिसर, मानख्खुर्द, मुलुंड (आनंद नगर आणि एलबीएस मार्ग) आणि ऐरोली येथील नाक्यांवर भव्य पार्किंग आणि प्रवासी चढ-उतार सुविधा निर्माण केल्या जातील. यामुळे शहराबाहेरील बसेसना मुंबईत प्रवेश न करता तिथूनच प्रवासी वाहतूक करता येईल, ज्यामुळे शहरातील अंतर्गत वाहतूक कोंडी लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत विकासावर भर
बेस्टच्या पुढील २२ वर्षांच्या गरजा ओळखून हा आराखडा तयार केला जात आहे. विकसित भारत २०४७ च्या संकल्पनेला डोळ्यासमोर ठेवून मुंबई शहराच्या पर्यावरणाचा समतोल राखणे ही या योजनेची प्राथमिक गरज आहे. आधुनिक काळाची पावले ओळखून ई-बसेस आणि ग्रीन एनर्जीचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. कारण आजच्या काळात शाश्वत विकासासाठी पर्यावरण संवर्धन करणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे.
सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करावा आणि मुंबईकरांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाची सार्वजनिक वाहतूक सेवा द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेवटी दिले.