मुंबई: महाराष्ट्राला देशातील उद्योग क्षेत्राचे मुख्य शक्तीकेंद्र बनवण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि आधुनिक लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात राज्याची स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्रात तब्बल ४,०८० कोटी रुपयांची नवी गुंतवणूक जाहीर करण्यात आली आहे. या माध्यमातून राज्यात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे ४,७५० पेक्षा जास्त रोजगारांच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ‘वर्षा’ शासकीय निवासस्थानी महाराष्ट्र शासन, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी ‘जबिल’ (Jabil) आणि दुबईस्थित ‘आरएसए ग्लोबल’ (RSA Global) यांच्यात दोन महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (MoUs) करण्यात आले. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी उद्योजकांना विश्वास दिला की, “राज्य शासनाला केवळ प्रशासन न समजता आपला भागीदार समजा. राज्यातील औद्योगिक परिसंस्था अधिक बळकट करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल.”
या नवीन प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्राची तांत्रिक प्रगती आणखी वेगाने होणार आहे. नुकतेच डिजिटल महाराष्ट्राचा देशात डंका वाजल्याचे आपण पाहिले आहे, आणि आता या नवीन गुंतवणुकीमुळे राज्याची औद्योगिक बाजू अधिक मजबूत होणार आहे.
१. पुण्यात ‘जबिल’ कंपनीचा १,५०० कोटींचा विस्तार प्रकल्प
इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग सर्व्हिसेस (EMS) क्षेत्रात आघाडीवर असलेली ‘जबिल’ कंपनी पुणे येथे आपल्या प्रकल्पाचा विस्तार करणार आहे. या विस्तार प्रकल्पांतर्गत खालील महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश असेल:
- एकूण गुंतवणूक: १,५०० कोटी रुपये.
- रोजगार निर्मिती: सुमारे ४,००० प्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी.
- उत्पादन क्षेत्र: ५जी (5G) उपकरणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित नेटवर्किंग स्विचगिअर्सची निर्मिती.
- प्रकल्प सुरू होण्याची तारीख: नवी अत्याधुनिक उत्पादन सुविधा १७ जून २०२६ पर्यंत कार्यान्वित होईल.
गेल्या २३ वर्षांपासून महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या जबिल कंपनीमध्ये सध्या १० हजारांहून अधिक कर्मचारी काम करत असून, या नव्या विस्तारामुळे रोजगाराचा आकडा आणखी वाढणार आहे.
२. रायगडमध्ये उभारणार ‘अल्ट्रा मेगा लॉजिस्टिक्स पार्क’
लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला जागतिक दर्जाचे बनवण्यासाठी दुसरा सामंजस्य करार ‘आरएसए लॉजिस्टिक्स’सोबत करण्यात आला आहे. रायगड जिल्ह्यातील उरण येथील जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (JNPA) परिसरात २५ हेक्टर जमिनीवर भव्य ‘अल्ट्रा मेगा लॉजिस्टिक्स पार्क’ उभारण्यात येणार आहे.
- एकूण प्रस्तावित गुंतवणूक: २,५८० कोटी रुपये.
- रोजगार निर्मिती: सुमारे ७५० प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार.
- सुविधा: कंटेनर स्टॅकिंग, कंटेनरची स्वच्छता व दुरुस्ती, रिकाम्या कंटेनर्सची हाताळणी आणि अत्याधुनिक साठवणूक व्यवस्था.
या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राची निर्यात क्षमता वाढणार असून मालवाहतूक अधिक वेगवान आणि स्वस्त होण्यास मदत होणार आहे. राज्याचा हा औद्योगिक विकास होत असतानाच, पर्यावरणपूरक पद्धतींचा अवलंब करणेही तितकेच गरजेचे आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी शाश्वत विकासासाठी पर्यावरण संवर्धन ही काळाची गरज कशी आहे, याविषयीचे सविस्तर वृत्त तुम्ही वाचू शकता.
महत्त्वाच्या व्यक्तींची उपस्थिती
या करार प्रसंगी उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बळगन, उद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, जबिलचे ग्लोबल सीईओ माईक दस्तूर, व्यवस्थापकीय संचालक बी. एन. शुक्ला, उपाध्यक्ष देबाशीष चौधरी, संचालक संतोष भगवत तसेच आरएसए ग्लोबलचे अध्यक्ष अजय इंद्रवदन शाह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक प्रकाश राव आणि मानव संसाधन प्रमुख मोहन लिमये उपस्थित होते.