मुंबई: राज्यातील भटक्या-विमुक्त, मायक्रो ओबीसी तसेच इतर वंचित घटकांतील नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ अधिक सुलभतेने मिळावा, यासाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या वंचित घटकांना आवश्यक असलेली जात प्रमाणपत्रे, रहिवासी दाखले आणि इतर सर्व महत्त्वाची शासकीय कागदपत्रे वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने व्यापक मोहीम राबवावी, असे स्पष्ट निर्देश इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले आहेत.
लातूर जिल्ह्यातील विमुक्त जाती-भटक्या जमाती (VJNT), अनुसूचित जाती-जमाती (SC-ST), इतर मागास प्रवर्ग (OBC) आणि इतर वंचित समाजघटकांच्या प्रलंबित समस्यांबाबत मंत्रालयात एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला आमदार अभिमन्यू पवार, भटके-विमुक्त समाजाचे विविध प्रतिनिधी आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
वंचित घटकांसाठी विशेष शिबिरे आणि जनजागृती मोहीम
मंत्री अतुल सावे यांनी बैठकीत अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना स्पष्ट केले की, “समाजातील कोणताही पात्र नागरिक केवळ कागदपत्रांच्या अभावामुळे शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहता कामा नये.” यासाठी प्रत्येक तालुका आणि गाव पातळीवर विशेष शिबिरे आयोजित करण्याचे तसेच व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
प्रशासकीय प्रक्रियेतील अडथळे दूर करून समन्वय साधल्यास नागरिकांना वेळेत दाखले मिळणे सोपे होईल. यापूर्वी देखील शासनाने अशाच प्रकारच्या विविध कल्याणकारी उपक्रमांचे आयोजन केले आहे. नुकतेच वडार समाजासाठी महत्त्वाचा निर्णय! शासकीय योजना व घरकुलाचा लाभ घेण्याचे मंत्री अतुल सावे यांचे आवाहन करण्यात आले होते, ज्याचा हजारो गरजू कुटुंबांना मोठा फायदा होत आहे.
अडचणी दूर करण्यासाठी शासन निर्णय (GR) मध्ये सुधारणा होणार?
बैठकी दरम्यान भटक्या-विमुक्त आणि मागासवर्ग समाज विकास चळवळीचे अभ्यासक अशोक निवृत्ती तांबे यांनी सविस्तर सादरीकरण केले. भटक्या-विमुक्त आणि मायक्रो ओबीसी समाजातील नागरिकांना जात किंवा रहिवासी प्रमाणपत्र मिळवताना अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. यामुळे या कुटुंबांना शासकीय सवलती, शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, आरक्षण आणि इतर योजनांपासून वंचित राहावे लागते, ही अत्यंत गंभीर बाब त्यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत, विद्यमान शासन निर्णयांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करून प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया अत्यंत सुलभ आणि पारदर्शक केली जाईल, अशी ग्वाही मंत्री सावे यांनी दिली. यासाठी तयार करण्यात आलेला नवीन शासन निर्णयाचा प्राथमिक मसुदाही या बैठकीत सादर करण्यात आला.
शिक्षण आणि समाजकल्याण विभागाचा समन्वय
वंचित घटकांतील मुला-मुलींना वेळेवर कागदपत्रे न मिळाल्यास त्यांच्या शैक्षणिक वाटचालीत मोठे अडथळे येतात. विद्यार्थ्यांच्या सुलभ शिक्षणासाठी आणि शाळांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन सतत प्रयत्नशील आहे. जसे की, नुकतेच राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा उंचावणार! मंत्री दादाजी भुसे यांचे शाळा प्रवेशोत्सव आणि शैक्षणिक सुविधांबाबत महत्त्वाचे निर्देश समोर आले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी दर्जेदार शिक्षण आणि आवश्यक दाखले सहज उपलब्ध करून देण्यास गती मिळणार आहे.
निष्कर्ष: राज्य शासनाच्या या विशेष मोहिमेमुळे आणि सुलभ कार्यपद्धतीमुळे लातूर जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रातील भटक्या-विमुक्त आणि मायक्रो ओबीसी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार असून, प्रगतीची दारे खुली होणार आहेत.