मुंबई: राज्यातील शासकीय सेवा अधिक सुलभ, जलद आणि नागरिकाभिमुख करण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलली आहेत. शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना (Governance Process Reengineering – GPR) प्रक्रियेला गती देऊन शासकीय योजनांमधील अनावश्यक कागदपत्रे, क्लिष्ट टप्पे आणि किचकट प्रक्रिया कमी करण्याचे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. सर्व विभागांनी आपल्या सेवांचे तातडीने पुनरावलोकन करून त्या ‘जीपीआर’च्या कक्षेत आणाव्यात, असे त्यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित ‘गव्हर्नन्स प्रोसेस रिइंजिनिअरिंग’ टप्प्याच्या विशेष आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आणि जिल्हा स्तरावरील वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
काय आहे ‘जीपीआर’ (GPR) प्रक्रिया आणि त्याचे उद्दिष्ट?
शासकीय सेवांची केवळ संख्या वाढवण्याऐवजी त्यांच्या गुणवत्तेवर भर देणे हा राज्य शासनाचा मुख्य हेतू आहे. आतापर्यंत प्रशासनाने तब्बल १२२२ सेवांचे पुनरावलोकन केले असून, त्यातील प्रत्यक्ष नागरिकांना उपयुक्त ठरणार्या ७२३ सेवा सुटसुटीत करून तयार केल्या आहेत. पुढील टप्प्यात संपूर्ण सेवांचे एकत्रीकरण (Integration) झाल्यानंतर हा आकडा आणखी कमी होणार असून, नागरिकांना एकाच ठिकाणी अनेक सेवा उपलब्ध होतील.
शासकीय सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासोबतच राज्य सरकार विविध सामाजिक आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावरही भर देत आहे. नुकतेच मुंबईत लहान मुलांसाठी ‘मुक्त विज्ञान उद्यान’ उभारण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आली आहे, ज्यामुळे प्रशासकीय कारभारासोबतच सामाजिक उपक्रमांनाही गती मिळत असल्याचे दिसून येते.
१५ ऑगस्ट २०२६ चा नवा संकल्प: ‘आपले सरकार २.०’
वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या जुन्या सरकारी प्रक्रियांमध्ये अनेक अनावश्यक टप्पे तयार झाले आहेत. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा वेळ आणि श्रम वाया जातात. ‘आपले सरकार २.०’ अंतर्गत या सर्व सेवा अत्यंत सोप्या आणि सुलभ केल्या जाणार आहेत. या सुधारित सेवांचा थेट लाभ नागरिकांना १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी देण्याचा संकल्प सरकारने केला असून, ही प्रक्रिया १४ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
यापूर्वी लागू करण्यात आलेल्या ‘स्वयं प्रमाणपत्र’ (Self-Declaration) पद्धतीमुळे अनेक प्रकारच्या दाखल्यांची आणि सरकारी शिक्क्यांची गरज संपली आहे. यामुळे नागरिकांचा वेळ वाचला असून जबाबदारी थेट संबंधित व्यक्तीवर आली आहे. याच धर्तीवर उर्वरित सेवांमध्येही मोठे बदल केले जाणार आहेत.
नागरिकांना थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रक्रिया सुलभ करणे अत्यंत गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, नुकतेच राज्य शासनाने एकल महिलांसाठी धोरण मसुदा समिती स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अशा संवेदनशील योजनांचा लाभ गरजू महिलांपर्यंत विनाविलंब पोहोचवण्यासाठी ‘जीपीआर’ प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
महसूल विभाग ठरला अग्रगण्य
लोकांशी थेट संपर्क असणाऱ्या महसूल विभागाने आपल्या विविध सेवांचे सुलभीकरण करण्यात आघाडी घेतली आहे. याबद्दल कौतुक करताना फडणवीस म्हणाले की, महसूल विभागातील परिवर्तन म्हणजे शासनाच्या एकूण परिवर्तनाच्या ४० ते ५० टक्के काम पूर्ण होण्यासारखे आहे. आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Municipal Corporations & Zilla Parishad) सेवा वितरण व्यवस्थेकडे विशेष लक्ष दिले जाईल आणि त्यांच्यासाठी एक मजबूत व एकसमान डिजिटल प्रणाली विकसित केली जाईल.
डिजिटल माध्यमांचा वापर आणि जनजागृती
शासनाच्या कल्याणकारी योजना आणि सकारात्मक कामांची माहिती सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ‘पब्लिक ॲप’ (Public App) सारख्या हायपर लोकल डिजिटल माध्यमांचा वापर केला जाणार आहे. प्रत्येक विभागाने या डिजिटल माध्यमांचा वापर करण्यासाठी एक सुनियोजित धोरण तयार करावे, जेणेकरून थेट तळागाळातील नागरिकांपर्यंत शासनाचे निर्णय पोहोचू शकतील.