गडचिरोली ते मुंबई थेट जोडणी! पायाभूत सुविधा, भव्य उद्योग आणि पर्यावरणपूरक विकासाला मिळणार नवी गती: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई: “विकसित भारत २०४७” चे ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवून महाराष्ट्र सध्या प्रगतीचा एक नवा इतिहास रचत आहे. मुंबईपासून थेट गडचिरोलीतील सुरजागडपर्यंत विकासाचा नवा एक्सप्रेसवे उभारण्यात येणार असून, याद्वारे कोस्ट टू फॉरेस्ट (किनारपट्टी ते थेट जंगल) असा अभूतपूर्व विकास साधला जाणार आहे. उद्योग, आधुनिक पायाभूत सुविधा, जलद वाहतूक व्यवस्था, कौशल्य विकास आणि पर्यावरणपूरक उपक्रमांमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था लवकरच १ ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा गाठेल, असा ठाम विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.

‘दि हिंदू कॉन्क्लेव्ह’ मध्ये आयोजित “मुंबई ते सुरजागड – समृद्धीचा महामार्ग” या विशेष सत्रात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील विविध प्रकल्पांचा आणि गडचिरोलीसारख्या दुर्गम भागाच्या कायापालटाचा सविस्तर आढावा मांडला.

१. दुर्गम भागांचा विकास आणि सुरजागड ते मुंबई कनेक्टिव्हिटी

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, राज्याचा विकास केवळ मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांपुरता मर्यादित न ठेवता तो ग्रामीण आणि आदिवासी भागांपर्यंत पोहोचवणे हेच सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. आज जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताची भूमिका कौतुकास्पद ठरत असताना, महाराष्ट्रातील प्रत्येक मागास जिल्हा देशाच्या विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणला जात आहे.

• समृद्धी महामार्गाशी जोडणी: सुरजागड परिसरातील खनिज वाहतूक अधिक सुलभ करण्यासाठी ८५ किलोमीटरच्या ग्रीनफिल्ड रस्ते प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे. हा नवा मार्ग समृद्धी महामार्गाला जोडला जाणार असून, यामुळे मुंबई ते गडचिरोली हे अंतर अवघ्या ९ ते १० तासांत कापता येईल.
• नवीन विमानतळ: गडचिरोलीमध्ये दळणवळण अधिक गतिमान करण्यासाठी नवीन विमानतळ उभारणीला देखील मंजुरी देण्यात आली आहे.

२. गडचिरोलीत हजारो कोटींची गुंतवणूक आणि ऐतिहासिक रोजगारनिर्मिती

नक्षलग्रस्त आणि दुर्गम समजल्या जाणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्याला आता औद्योगिक हब म्हणून ओळखले जात आहे. शासनाच्या विशेष प्रयत्नांमुळे येथे कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक होत आहे:

• लॉयड मेटल्स स्टील प्लांट: कोनसरी येथे २०,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून ‘इंटिग्रेटेड स्टील प्लांट’ उभारण्यात येत असून, याद्वारे थेट १०,००० तरुणांना रोजगार मिळणार आहे.
• सुरजागड इस्पात प्रकल्प: आणखी २०,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह सुरजागड इस्पातच्या माध्यमातून ८,००० तरुणांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
• इन्व्हेस्टमेंट समिटचा धडाका: ‘डिस्ट्रिक्ट इन्व्हेस्टमेंट समिट-२०२५’ मध्ये विविध १२ अग्रगण्य कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. या माध्यमातून १७,४३१ कोटींची गुंतवणूक आणि तब्बल १.४४ लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

टाटा टेक्नॉलॉजी कौशल्य विकास केंद्र

स्थानिक आदिवासी आणि ग्रामीण युवकांना जागतिक दर्जाचे तांत्रिक शिक्षण मिळावे यासाठी टाटा समूहाच्या सहकार्याने १७० कोटी रुपयांचे ‘टाटा टेक्नॉलॉजी कौशल्य विकास केंद्र’ सुरू करण्यात आले आहे. या अत्याधुनिक केंद्रामधून दरवर्षी ४,८०० हून अधिक विद्यार्थी आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण घेऊन स्वतःचे उज्ज्वल भविष्य घडवत आहेत.

३. मुंबई आणि एमएमआर बनणार जागतिक दर्जाचे आर्थिक केंद्र

मुंबई ही भारताची आर्थिक राजधानी असून संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशाचा (MMR) चेहरामोहरा बदलण्यासाठी ४ लाख कोटी रुपयांचे मेगा प्रोजेक्ट्स सुरू आहेत. मुंबईला ‘ग्लोबल फिनटेक कॅपिटल’ बनवण्यासाठी नीती आयोगाच्या रोडमॅपनुसार वेगाने काम सुरू आहे. औद्योगिक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी महाराष्ट्र देशातील सर्वात मोठे ‘डेटा सेंटर हब’ बनणार असून, याद्वारे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला मोठी चालना मिळत आहे.

‘६० मिनिटांची मुंबई’ हे मुख्य ध्येय

मुंबईकरांची वाहतूक कोंडीतून मुक्तता करण्यासाठी आणि एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत अवघ्या ६० मिनिटांत प्रवास पूर्ण व्हावा यासाठी खालील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती दिली जात आहे:

• मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम: अटल सेतू, कोस्टल रोड, मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक आणि मेट्रोचे ३३७ किलोमीटरचे जाळे (मेट्रो २बी, ४, ५, ६, ७ए, ९ आणि १२) याद्वारे वाहतूक व्यवस्था अधिक वेगवान केली जात आहे.
• स्वयंपूर्ण सॅटेलाईट शहरे: मुंबईजवळील शहरांना केवळ निवासी क्षेत्र न ठेवता उद्योग हब बनवले जात आहे. यामध्ये कल्याणला ‘लॉजिस्टिक्स हब’, डोंबिवलीला ‘नॉलेज अँड सर्व्हिस सेक्टर हब’, अंबरनाथला ‘एमएसएमई हब’ तर बदलापूरला ‘शाश्वत नागरी विकासाचे मॉडेल’ म्हणून विकसित केले जात आहे.

४. ‘माय होम – माय राईट’ आणि स्लम फ्री मुंबई संकल्पना

सर्वसामान्यांना हक्काचे घर देण्यासाठी राज्य सरकारने १७ वर्षांनंतर नवीन गृहनिर्माण धोरण आणले आहे. या अंतर्गत २०३० पर्यंत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गटांसाठी तब्बल ३५ लाख घरे उभारली जातील. तसेच, धारावी पुनर्विकासाच्या माध्यमातून जगातील सर्वात मोठा आधुनिक नागरी पुनर्विकास प्रकल्प राबवला जात असून, मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी ‘नेत्रम’ या आधुनिक उपग्रह आणि जीआयएस मॅपिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून नवीन अतिक्रमणांवर कडक पाळत ठेवली जात आहे.

५. पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत विकास

मोठमोठे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प राबवत असताना पर्यावरणाचा समतोल राखण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे. महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे उभारण्यात येणारे २९५ एकरांचे ‘सेंट्रल पार्क’ हे देशातील सर्वात मोठे नागरी हरित क्षेत्र असेल. यासोबतच ठाण्यातील २५ एकरांचे ‘नमो ग्रँड सेंट्रल पार्क’ आणि राज्यभरात ३९४ ‘नमो गार्डन्स’च्या माध्यमातून हिरवेगार महाराष्ट्र घडवण्याचे काम सुरू आहे.

हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी आणि पूर नियंत्रणासाठी स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज, मिठी नदी सुधारणा प्रकल्प आणि खारफुटी संवर्धनासारखे महत्त्वपूर्ण उपाय युद्धपातळीवर राबवले जात आहेत.

निष्कर्ष: गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त भागातील आदिवासी समाज आणि पोलिसांशी भावनिक नाते जोडत तेथे शांतता आणि समृद्धी प्रस्थापित करण्यात शासनाला यश आले आहे. विकास, रोजगार, आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरणपूरक धोरणांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र आज खऱ्या अर्थाने देशाच्या प्रगतीचे नेतृत्व करत आहे.