मुंबई: स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेतील करारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कंबर कसली आहे. येत्या काळात महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठे ‘डेटा सेंटर हब’ (Data Center Hub) बनण्याच्या तयारीत असून, या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला युद्धपातळीवर काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
१० प्रमुख अधिकाऱ्यांवर सोपवली विशेष जबाबदारी
दावोस परिषदेत झालेल्या सामंजस्य करारांतर्गत राज्यातील औद्योगिक, पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक, डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी आणि शाश्वत विकासाशी संबंधित प्रकल्पांना गती दिली जाणार आहे. यासाठी जमीन वाटप, आवश्यक परवानग्या आणि प्रशासकीय प्रक्रिया निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
प्रकल्पांच्या वेळेत अंमलबजावणीवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी एमआयडीसी (MIDC), उद्योग संचालनालय आणि मंत्रालयातील १० प्रमुख अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या प्रत्येक अधिकाऱ्याकडे प्रत्येकी १० प्रकल्पांची जबाबदारी सोपवण्यात आली असून, हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी त्यांची असणार आहे.
आज केवळ तंत्रज्ञानच नाही, तर जागतिक मंचावर देखील देशाची पत झपाट्याने वाढत आहे. नुकतेच जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताची भूमिका कौतुकास्पद असल्याचे मत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील व्यक्त करण्यात आले आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील या गुंतवणुकीला मोठा वाव मिळणार आहे.
३ महिन्यांत सर्व परवानग्या पूर्ण करण्याचे आदेश
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान व पूरक सेवा धोरण तसेच ‘एकात्मिक हरित डेटा सेंटर पार्क धोरण-२०२४’ चा आढावा घेतला. या बैठकीला ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बळगण, महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी आणि सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
प्रशासनाने कंपन्यांच्या पाठपुराव्याची वाट न पाहता स्वतः पुढाकार घेऊन पुढील तीन महिन्यांत जमीन वाटप, पर्यावरण मंजुरी, आणि बांधकाम आराखडे मंजूर करावेत, असे स्पष्ट निर्देश फडणवीस यांनी दिले.
नवी मुंबई आणि खालापूर ठरणार मुख्य केंद्र
महाराष्ट्रात डेटा सेंटर्ससाठी आवश्यक असणारी मुबलक वीज आणि पाणी उपलब्ध आहे. सध्या राज्यातील अनेक प्रकल्प ‘इन्व्हेस्टमेंट इन प्रोग्रेस’ टप्प्यात असून, त्यातून मोठी गुंतवणूक राज्यात येत आहे.
- नवी मुंबई (महापे): हे क्षेत्र राज्यातील मुख्य डेटा सेंटर हब म्हणून उदयास येत आहे.
- खालापूर: खालापूरला राज्यातील तिसरे महत्त्वाचे डेटा सेंटर क्लस्टर म्हणून विकसित केले जात आहे.
- पनवेल: या परिसरात पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला जात आहे.
विविध क्षेत्रांतील प्रकल्पांना प्राधान्य
औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी उत्पादन क्षेत्रातील इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप्स, एरोस्पेस, वस्त्रोद्योग, वाहन उद्योग आणि संरक्षण क्षेत्रातील प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जाईल. तसेच सेवा क्षेत्रात डेटा सेंटर, आयटी-आयटीईएस (IT-ITeS), फिनटेक आणि ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर (GCC) प्रकल्पांवर विशेष भर दिला जाईल.
सिडकोच्या माध्यमातून एरोसिटी परिसरातील विद्यापीठ प्रकल्प, लॉजिस्टिक पार्क, एंटरटेनमेंट हब आणि स्टुडिओ अपार्टमेंट्सच्या कामांनाही वेग देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
एकीकडे महाराष्ट्र औद्योगिक आणि तांत्रिक क्षेत्रात मोठी झेप घेत असताना, देशाने कृषी क्षेत्रातही जागतिक पातळीवर नावलौकिक मिळवला आहे. नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना संयुक्त राष्ट्रांचा ॲग्रिकोला मेडल पुरस्कार जाहीर झाला असून, यामुळे देशाच्या सर्वांगीण विकासाला नवी ओळख मिळाली आहे.
महाराष्ट्राची ही डिजिटल आणि औद्योगिक क्रांती येत्या काळात राज्यातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या हजारो नवीन संधी निर्माण करेल यात शंका नाही.