Maha Agri (मुंबई): महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी आहे. आता शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालावर अत्यंत जलद गतीने आणि पारदर्शक पद्धतीने तारण कर्ज उपलब्ध होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ आणि राज्य सहकारी पणन महासंघाच्या माध्यमातून राज्यातील साठवणूक क्षमता वाढवण्यासोबतच, ‘ब्लॉकचेन’ (Blockchain) तंत्रज्ञानाचा वापर करून अवघ्या २४ तासांत ऑनलाईन शेतमाल तारण कर्ज देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे, अशी माहिती राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली आहे.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या नाविन्यपूर्ण योजनेचा फायदा घेऊन शेतकऱ्यांनी आपला शेतमाल योग्य दरात विकावा आणि आर्थिक सुरक्षा मिळवावी, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
काय आहे ब्लॉकचेन शेतमाल तारण कर्ज योजना?
पारंपारिक पद्धतीने कर्ज मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनेक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागत असे आणि बँकेचे उंबरठे झिजवावे लागत असत. मात्र, आता नवीन तंत्रज्ञानामुळे ही प्रक्रिया अत्यंत सुलभ झाली आहे:
- ९% व्याजदर: महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक यांच्यातील करारानुसार हे कर्ज केवळ ९ टक्के व्याजदराने उपलब्ध करून दिले जात आहे.
- २४ तासांत थेट खात्यात रक्कम: शेतकऱ्यांनी गोदामात साठवलेल्या शेतमालाच्या डिजिटल पावतीच्या आधारे अवघ्या २४ तासांत कर्जाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जाते.
- कर्ज मर्यादा: वैयक्तिक शेतकऱ्यांसाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत, तर शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs) आणि समुदाय आधारित संस्थांसाठी ७० लाख रुपयांपर्यंतची कर्ज मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य सरकार सातत्याने असे नवनवीन निर्णय घेत आहे. यापूर्वी शेतकऱ्यांची अडवणूक थांबवण्यासाठी शासनाने खत कंपन्यांची मनमानी थांबवून विनाअनुदानित खतांची सक्तीची विक्री बंद करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता.
कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज थेट वितरित
पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले की, या ब्लॉकचेन शेतमाल तारण कर्ज योजनेचा लाभ आतापर्यंत राज्यातील ८,१३१ वैयक्तिक शेतकरी आणि ४४२ शेतकरी उत्पादक संस्थांनी (FPOs) घेतला असून, त्यांना एकूण २१४.५८ कोटी रुपयांचे कर्ज थेट खात्यात वितरित करण्यात आले आहे. यामुळे दलालांची मध्यस्थी संपली असून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
साठवणूक क्षमता आणि ‘अॅग्रो लॉजिस्टिक पार्क’चा विस्तार
राज्यातील वाढत्या शेती उत्पादनाला सुरक्षित साठवणूक मिळावी यासाठी राज्य सरकार युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहे:
- २१ लाख मेट्रिक टन क्षमता: सध्या वखार महामंडळ आणि पणन महासंघाची एकूण साठवणूक क्षमता २१ लाख १८ हजार मेट्रिक टन असून, यामध्ये मोठी वाढ केली जात आहे.
- समृद्धी महामार्गालगत लॉजिस्टिक पार्क: समृद्धी महामार्गाजवळ अत्याधुनिक अॅग्रो लॉजिस्टिक पार्क उभारण्यात येत आहेत, ज्यामुळे शेतमालाची वाहतूक आणि साठवणूक वेगवान होईल.
- विभागीय विस्तार: अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, मेहकर आणि अहिल्यानगर (अहमदनगर) येथे साठवणूक क्षमता अधिक बळकट केली जात आहे.
अशा शाश्वत विकास कामांमुळे आज संपूर्ण देशापुढे महाराष्ट्राच्या बचतीचा आणि शाश्वत विकासाचा नवा आदर्श निर्माण होत आहे.
कापूस उत्पादकांसाठी ‘इंटिग्रेटेड कॉटन लॉजिस्टिक पार्क’
बैठकीत समृद्धी महामार्गालगत ३२ एकर जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या ‘इंटिग्रेटेड कॉटन लॉजिस्टिक पार्क’ प्रकल्पावरही सविस्तर चर्चा झाली. सुमारे २८ कोटी रुपयांच्या या आधुनिक प्रकल्पात जिनिंग व प्रेसिंग युनिट, आधुनिक गोदामे आणि गुणवत्ता तपासणी केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. यामुळे राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळवण्यास मोठी मदत होईल.
आता एका क्लिकवर मिळणार ‘रियल टाईम मार्केट डेटा’
भविष्यात शेतकऱ्यांना फक्त कर्जच नाही, तर त्यांचा माल डिजिटल पद्धतीने थेट आंतरराष्ट्रीय बाजारात विकता यावा यासाठी डिजिटल व्यवस्था उभी केली जात आहे. शेतकऱ्यांना घरबसल्या देशातील कोणत्या बाजार समितीत काय भाव सुरू आहे (Real-time Market Prices) हे एका क्लिकवर समजणार आहे. ही ऑनलाईन डिजिटल विक्री व्यवस्था जलद गतीने विकसित करण्याचे निर्देश पणन मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.