मुंबई: महाराष्ट्रातील रस्त्यावर राहणाऱ्या, अनाथ, एकल आणि दुर्लक्षित बालकांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी ‘फिरते पथक’ (Mobile Unit) ही पथदर्शी योजना आता राज्यातील २२ जिल्ह्यांमधील ३१ महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये विस्तारित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या योजनेसाठी पात्र स्वयंसेवी संस्थांकडून गतीने प्रस्ताव मागविण्यात यावेत, अशा सूचना त्यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिल्या.
काय आहे ‘फिरते पथक’ योजना?
या योजनेअंतर्गत विशेष मोबाईल वाहनांच्या (मल्टीपर्पज व्हॅन) माध्यमातून थेट रस्त्यावरील बालकांपर्यंत पोहोचून त्यांना विविध आवश्यक सुविधा पुरविल्या जातात. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे:
- पौष्टिक आहार आणि आरोग्य सेवा: वंचित बालकांच्या कुपोषणाची समस्या सोडवण्यासाठी पौष्टिक आहार आणि तात्काळ वैद्यकीय उपचार पुरवणे.
- शिक्षण व मनोरंजन: बालकांना खेळण्यांच्या व मनोरंजनाच्या माध्यमातून अनौपचारिक शिक्षण देऊन त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे.
- समुपदेशन आणि मानसिक आधार: कठीण परिस्थितीत जगणाऱ्या या मुलांचे तसेच त्यांच्या पालकांचे समुपदेशन करून शिक्षणाबाबत जनजागृती करणे.
- आधार नोंदणी: बालकांना कायदेशीर ओळख मिळवून देण्यासाठी आधार कार्ड नोंदणी सुलभ करणे.
अशा महत्त्वाकांक्षी सामाजिक योजना यशस्वी करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणेची कार्यक्षमता खूप महत्त्वाची ठरते. शासकीय स्तरावर कामाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी विकसित महाराष्ट्रासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांची ‘क्षमता बांधणी’ करणे अत्यंत आवश्यक मानले जात आहे.
६ जिल्ह्यांतील पायलट प्रोजेक्टला मोठे यश
यापूर्वी हा पथदर्शी प्रकल्प पुणे, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, नाशिक आणि नागपूर या ६ जिल्ह्यांमध्ये यशस्वीपणे राबविण्यात आला होता. या फिरत्या पथकांद्वारे आतापर्यंत एकूण ३ हजार ८०३ बालकांना शैक्षणिक, वैद्यकीय आणि पौष्टिक आहाराचा लाभ मिळवून देण्यात आला आहे.
या योजनेमध्ये पुणे जिल्ह्याने सर्वाधिक म्हणजेच १,६७९ बालकांना लाभ मिळवून दिला आहे. त्याखालोखाल मुंबई शहरात ८१०, ठाण्यात ७५०, नाशिकमध्ये २८५ आणि नागपुरात २७९ बालकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यात यश आले आहे. या यशाच्या पार्श्वभूमीवर आता राज्यभरातील एकूण ३१ फिरत्या पथकांची अंमलबजावणी प्रस्तावित आहे.
स्वयंसेवी संस्थांसाठी कडक नियमावली आणि सुरक्षा नियम
या योजनेमध्ये पारदर्शकता आणि मुलांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी कडक नियमावली तयार करण्यात आली आहे. मंत्री आदिती तटकरे यांनी याबाबत खालील अटी जाहीर केल्या आहेत:
- योजनेत काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांची मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियमांतर्गत नोंदणी आवश्यक आहे.
- संस्थांकडे मागील तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण अहवाल (Audit Reports) आणि निधी पोर्टलवरील नोंदणी असणे बंधनकारक आहे.
- फिरत्या पथकासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांमध्ये CCTV कॅमेरे आणि GPS ट्रॅकिंग सिस्टीम बसवणे बंधनकारक असेल, जी स्थानिक पोलीस विभागाशी जोडली जाईल.
- नियम व अटींचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थेचा करार तात्काळ रद्द करून पर्यायी संस्था नियुक्त करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात बाल कल्याण आणि शाश्वत विकासाच्या अशा अनेक नाविन्यपूर्ण संकल्पना राबवल्या जात आहेत. आज केवळ सरकारी निधीवर अवलंबून न राहता, कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या मदतीने आणि CSR निधीतून महाराष्ट्रात विकासाचे नवे पर्व आकारास येत आहे. यामुळे सामाजिक कल्याणाच्या योजनांना अधिक बळ मिळत आहे.
रस्त्यावरील बालकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर मात करून त्यांना सन्मानाचे आयुष्य जगता यावे, यासाठी ही ‘फिरती पथक’ योजना आगामी काळात गेमचेंजर ठरणार आहे.