मुंबई: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा सेंटर्स, सेमीकंडक्टर निर्मिती, हरित हायड्रोजन आणि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे आगामी काळात विजेची मागणी वेगाने वाढत आहे. केवळ सौर आणि पवन ऊर्जेवर दीर्घकालीन औद्योगिक विकास शक्य नसून, भविष्यातील शाश्वत प्रगतीसाठी अणुऊर्जा (Nuclear Power) अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. तसेच, महाराष्ट्र अणुऊर्जा क्षेत्रातील परिवर्तनाचे नेतृत्व करण्यास पूर्णपणे सज्ज असून अमेरिकन कंपन्यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
मुंबईत आयोजित ‘यूएस न्यूक्लिअर एक्झिक्यूटिव्ह मिशन इन इंडिया’ अंतर्गत न्यूक्लिअर एनर्जी इन्स्टिट्यूट आणि युएस-इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशीप फोरमच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.
महाराष्ट्राची वाढती ऊर्जा गरज आणि अणुऊर्जेचे महत्त्व
मुख्यमंत्री म्हणाले की, सध्या जगभरात ऊर्जा संक्रमणाची प्रक्रिया वेगवान झाली आहे. बरीच वर्षे सौर आणि पवन ऊर्जेकडेच भविष्यातील पर्याय म्हणून पाहिले गेले, परंतु वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे आता २४ तास स्थिर आणि अखंड वीज पुरवठ्याची गरज निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र सध्या नूतनीकरणक्षम ऊर्जेमध्ये मोठी गुंतवणूक करत आहे, परंतु औद्योगिक स्तरावरील बेसलोड ऊर्जा पुरवठ्यासाठी अणुऊर्जा हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे.
शाश्वत प्रगती साधत असतानाच, सध्या देशापुढे महाराष्ट्राच्या बचतीचा आणि शाश्वत विकासाचा नवा आदर्श! निर्माण केला जात आहे. महाराष्ट्र ही सध्या ६६० अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था असून, देशातील एकूण परकीय गुंतवणुकीपैकी ४० टक्क्यांहून अधिक गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात येते. मुंबई आणि नवी मुंबई परिसरात देशातील ६० टक्के डेटा सेंटर्स केंद्रित आहेत, ज्यामुळे भविष्यात विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी विशेष सवलती आणि सुविधा
अमेरिकन कंपन्यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक केल्यास राज्य सरकारकडून सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश असेल:
- औद्योगिक जमीन आणि पायाभूत सुविधा: प्रकल्प उभारणीसाठी सुयोग्य जागा व आवश्यक सोयी-सुविधा पुरवल्या जातील.
- संशोधन आणि कौशल्य विकास: स्थानिक स्तरावर तांत्रिक मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी सहकार्य केले जाईल.
- अनुदान आणि विशेष सवलती: सुरुवातीच्या टप्प्यातील प्रकल्पांसाठी सवलती दिल्या जातील.
- स्मॉल मॉड्युलर रिअॅक्टर्स (SMR): लहान आकाराच्या अणुभट्ट्यांच्या (SMR) तंत्रज्ञानासाठी महाराष्ट्र हे देशातील प्रमुख केंद्र बनण्यास उत्सुक आहे.
राज्यात शाश्वत विकासाला गती देण्यासाठी आणि परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी शासन सातत्याने पावले उचलत आहे. नुकतेच, CSR निधीतून महाराष्ट्रात विकासाचे नवे पर्व सुरू करण्यावरही भर देण्यात आला आहे, ज्यामुळे सामाजिक आणि औद्योगिक विकासाला नवी दिशा मिळत आहे.
महाजनकोचे मोठे उद्दिष्ट: ७,००० मेगावॅट अणुऊर्जा निर्मिती
बैठकीत ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांनी सादरीकरण केले. महाराष्ट्राची सध्याची विजेची मागणी ३१ गिगावॅट असून, २०३० पर्यंत ती ४२ गिगावॅटवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. राज्याचे ध्येय २०३५ पर्यंत ६५ टक्के ऊर्जेची गरज नूतनीकरणक्षम स्रोतांतून पूर्ण करण्याचे आहे.
तसेच, महाजनकोचे (Mahagenco) व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी. यांनी माहिती दिली की, महाजनकोने पुढील दोन दशकांत ७,००० मेगावॅट अणुऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य ठेवले आहे. भविष्यात कोळशावर आधारित वीज निर्मितीऐवजी अणुऊर्जेवर अधिक भर दिला जाईल. विशेषतः स्टील, सिमेंट, खत उद्योग आणि डेटा सेंटर्सना अखंड वीज पुरवण्यासाठी स्मॉल मॉड्युलर रिअॅक्टर (SMR) तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाऊ शकतो.
बैठकीतील प्रमुख उपस्थिती
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्रा, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अनबलगन, गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे यांच्यासह अमेरिकेतील न्यूक्लिअर एनर्जी इन्स्टिट्यूटच्या अध्यक्ष मारिया ग्रेस कोर्सनिक, सेंट्रस एनर्जीचे डॅन लिस्टिको, क्लीन कोअर थोरियम एनर्जीचे मेहुल शाह, आणि इतर अनेक जागतिक स्तरावरील कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.