मुंबई: भारताला ऊर्जा संपन्न राष्ट्र बनविण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र राज्याने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे (Zero Carbon Emission) जे ध्येय ठेवले आहे, ते पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र आघाडीवर राहून प्रयत्न करत आहे. राज्यामध्ये तब्बल ६ लाख ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून २५,४०० मेगावॅट अणुऊर्जा निर्मिती आणि १ लाख २३ हजार ५०० रोजगारांची निर्मिती केली जाणार आहे.
स्वच्छ आणि शाश्वत ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात येणारी ही प्रचंड गुंतवणूक महाराष्ट्राला देशातील सर्वात मोठे ऊर्जा संपन्न राज्य बनवण्यासाठी निश्चितच मदत करेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. मंत्रालयात आयोजित एका विशेष बैठकीत राज्य शासनाने देशातील चार आघाडीच्या नामांकित कंपन्यांसोबत महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (MoUs) केले आहेत.
या ४ मोठ्या कंपन्यांसोबत झाले करार
अणुऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात गतीने प्रगती करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने खालील प्रमुख चार कंपन्यांसोबत करारांचे आदान-प्रदान केले आहे:
- एनटीपीसीएल (NTPCL – National Thermal Power Corporation Limited)
- अदानी पॉवर कंपनी (Adani Power)
- रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries)
- ललितपुर पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (Bajaj Group)
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला पारंपारिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला यांच्यासह एनटीपीसीचे मुख्य महाव्यवस्थापक ए. पी. सामल, अदानी पॉवरचे बिझनेस हेड विवेक शर्मा आणि रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या न्यूक्लिअर एनर्जी बिझनेसचे अध्यक्ष रंजय शरण उपस्थित होते.
अणुऊर्जा आणि रोजगार निर्मितीचा सविस्तर तपशील
या ऐतिहासिक करारामुळे महाराष्ट्रात कोणत्या कंपनीकडून किती गुंतवणूक आणि किती रोजगार उपलब्ध होणार आहेत, याचा सविस्तर ताळेबंद खालीलप्रमाणे आहे:
| कंपनीचे नाव | गुंतवणूक (रुपये) | ऊर्जा निर्मिती क्षमता | अपेक्षित रोजगार निर्मिती |
|---|---|---|---|
| रिलायन्स इंडस्ट्रीज | २ लाख कोटी | ७,२०० मेगावॅट | १,००,००० पेक्षा जास्त |
| अदानी पॉवर लिमिटेड | १.५ लाख कोटी | ६,००० मेगावॅट | १२,००० (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) |
| एनटीपीसी लिमिटेड | १ लाख कोटी | ७,२०० मेगावॅट | ५,००० |
| ललितपुर पॉवर (बजाज समूह) | २ लाख कोटी | ५,००० मेगावॅट | ३,००० |
| एकूण | ६.५ लाख कोटी | २५,४०० मेगावॅट | १,२३,५०० |
महाराष्ट्राच्या विकासाचा बहुआयामी रोडमॅप
राज्य शासन केवळ औद्योगिक गुंतवणुकीवरच भर देत नसून, ग्रामीण भागातील आरोग्य सुधारण्यासाठी आणि उपेक्षित घटकांच्या विकासासाठी देखील कटिबद्ध आहे. याआधी सरकारने ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी ‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ अभियान यशस्वीपणे राबवले आहे, ज्याचा लाखो नागरिकांना फायदा झाला आहे.
त्याचप्रमाणे, राज्यामध्ये समाजातील प्रत्येक घटकाचा विकास व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात विविध जनकल्याणकारी योजना आणल्या गेल्या आहेत. यामध्ये ओबीसी समाजाच्या प्रगतीसाठी केंद्र व राज्य सरकारचे एकत्रित पाऊल हे अतिशय महत्त्वाचे ठरले आहे. आता या नवीन ऊर्जा प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्यातील सुशिक्षित तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
प्रकल्पांच्या वेगवान अंमलबजावणीचे आदेश
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करारावर स्वाक्षरी करणाऱ्या सर्व कंपन्यांना या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी वेगवान गतीने काम करण्याचे आवाहन केले आहे. कंपन्यांनी लवकरात लवकर संभाव्य प्रकल्पांच्या जागांचे सर्वेक्षण करावे, जेणेकरून कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात करता येईल. या कामासाठी राज्य शासनाचे सर्व संबंधित विभाग पूर्णपणे सहकार्य करतील, अशी ग्वाही देखील त्यांनी दिली.
या ऐतिहासिक प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राची वीज टंचाई दूर होण्यास मदत होईलच, सोबतच पर्यावरणपूरक आणि प्रदूषणमुक्त ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र हा संपूर्ण देशासाठी एक आदर्श पॅटर्न म्हणून समोर येईल.