मुंबई: ओबीसी (इतर मागासवर्ग) समाजाचा सर्वांगीण विकास हाच महाराष्ट्राच्या शाश्वत प्रगतीचा मुख्य पाया आहे. या घटकाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या समन्वयाने विविध कल्याणकारी योजनांची प्रभावी आणि गुणवत्तापूर्ण अंमलबजावणी केली जात आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.
मुंबईतील हॉटेल ट्रायडेंट येथे इतर मागासवर्ग कल्याण संसदीय समितीसोबत झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, संसदीय समितीचे अध्यक्ष गणेश सिंह यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी व समिती सदस्य उपस्थित होते.
ओबीसींच्या शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण पावले
राज्य शासनाने ओबीसी, विजाभज (VJNT), आणि एसबीसी (SBC) घटकांसाठी स्वतंत्र इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाची स्थापना करून योजनांना गती दिली आहे. उच्च शिक्षणात ओबीसी मुलींना आता १०० टक्के फी सवलत दिली जात असून, परदेशी शिक्षणासाठी विशेष शिष्यवृत्ती योजना राबवली जात आहे.
ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी राज्यात एकूण ७२ शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्यात आली आहेत. या कामासाठी मंत्री अतुल सावे यांनी सातत्याने विशेष पाठपुरावा केला आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी ‘स्वयंम’ योजना आणि ‘महाज्योती’चे पाठबळ
ज्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळू शकला नाही, त्यांच्यासाठी शासनाने ‘स्वयंम’ योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन आणि शैक्षणिक साहित्यासाठी वार्षिक ६० हजार रुपयांपर्यंत थेट आर्थिक मदत दिली जाते.
तसेच, महाज्योती (Mahajyoti) संस्थेच्या माध्यमातून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोफत प्रशिक्षण दिले जात आहे. या प्रशिक्षणाचा फायदा घेऊन आतापर्यंत तब्बल २९ विद्यार्थ्यांनी यूपीएससी (UPSC) आणि ११८ विद्यार्थ्यांनी एमपीएससी (MPSC) परीक्षेत घवघवीत यश संपादन केले आहे.
यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील आरोग्य आणि गावपातळीवरील विकासासाठी ‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ अभियानांतर्गत ‘कसं काय?’ मोहीम यशस्वीपणे राबवली आहे, जी ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे.
आर्थिक स्वावलंबन: १५ लाखांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज आणि मोफत घरे
ओबीसी तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी ओबीसी महामंडळामार्फत १५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते, ज्याची पूर्ण शासन हमी घेते. याशिवाय खालील महत्त्वाच्या योजना राबविल्या जात आहेत:
- मोदी आवास घरकुल योजना: ज्या ओबीसी कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ मिळालेला नाही, त्यांना हक्काचे घर देण्यासाठी ही नवीन योजना सुरू करण्यात आली आहे.
- सौर ऊर्जा योजना: पर्यावरणपूरक ऊर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी सौर पंपांसाठी स्वतंत्र अनुदान दिले जात आहे.
राज्यातील विविध क्षेत्रांच्या विकासासाठी शासन कटिबद्ध असून, दुर्गम आणि आदिवासी भागांच्या प्रगतीसाठी नुकताच मेळघाटच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रशासकीय समन्वय वाढवण्याबाबत महत्त्वाचा आढावा घेण्यात आला आहे.
समितीच्या सूचनांनुसार योजनांमध्ये सुधारणा करणार
बैठकीच्या शेवटी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, ओबीसी कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांची गुणवत्ता आणि परिणामकारकता वाढवण्यासाठी शासन सातत्याने काम करत आहे. संसदीय समितीकडून प्राप्त होणाऱ्या महत्त्वपूर्ण सूचनांची दखल घेऊन आवश्यक त्या सर्व सुधारणा तातडीने केल्या जातील.