मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना: शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी रस्त्यांची कामे होणार वेगवान; जयकुमार गोरे यांचे निर्देश

बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज

Maha Agri (महा ॲग्री): महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी शेत रस्ते ही काळाची गरज आहे. या दृष्टीने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना’ ही अत्यंत महत्त्वाची आणि आतापर्यंतची सर्वोत्तम योजना असल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी केले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील रस्त्यांचे जाळे मजबूत करून शेतकऱ्यांचा शेतमाल बाजारापर्यंत सुलभपणे पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

नुकत्याच झालेल्या एका आढावा बैठकीत पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी या योजनेचा सविस्तर आढावा घेतला. या योजनेत आपला जिल्हा राज्यात अग्रेसर राहावा, यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. राज्यातील कृषी विकासाला गती देण्यासाठी जसे खरीप हंगाम नियोजन महत्त्वाचे असते, तसेच शेत रस्त्यांचे अस्तित्वही मोलाचे ठरते.

दोन टप्प्यात होणार रस्त्यांची कामे

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या योजनेचे काम दोन टप्प्यात विभागले जाणार आहे:

• पहिला टप्पा: ज्या रस्त्यांबाबत कोणताही वाद नाही, अशा रस्त्यांचे तातडीने सीमांकन करून कामाला सुरुवात करणे.
• दुसरा टप्पा: ज्या रस्त्यांबाबत वाद आहेत, त्यांचे वर्गीकरण करून सामोपचाराने वाद मिटवून रस्ते खुले करणे.

निधी आणि प्रशासकीय रँकिंग

या योजनेची व्याप्ती मोठी असून, एक किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी सुमारे १५ लाख रुपयांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेच्या कामात पारदर्शकता आणि गती यावी यासाठी महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे रँकिंग देखील केले जाणार आहे. प्रशासनाने लोकाभिमुख प्रशासनाचे मॉडेल डोळ्यासमोर ठेवून ही कामे वेळेत पूर्ण करावीत, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

जिल्ह्यातील सद्यस्थिती

जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक श्री. घोडके यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील ४,९११ शेत पाणंद रस्त्यांची यादी प्राप्त झाली आहे. त्यापैकी ३७२ रस्त्यांचे सीमांकन पूर्ण झाले असून उर्वरित रस्त्यांची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू आहे. तालुकास्तरीय समितीचे अध्यक्ष म्हणून संबंधित तालुक्याचे आमदार आणि अधिकारी यांच्यात योग्य समन्वय असणे गरजेचे असल्याचेही गोरे यांनी नमूद केले.

या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष दीपक वैद्य, जिल्हाधिकारी कार्तिकियेन एस., मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन आणि विविध मतदारसंघांचे आमदार उपस्थित होते. या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील दळणवळण सुधारेल आणि शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.