छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
छत्रपती संभाजीनगर: जिल्ह्यामध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक गुंतवणूक वाढत आहे. ही गुंतवणूक टिकवून ठेवण्यासाठी आणि जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी केले. जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) बैठकीत ते बोलत होते.
जिल्हा नियोजन सभागृहात आयोजित या बैठकीला राज्याचे मंत्री अतुल सावे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे, खा. डॉ. कल्याण काळे, आ. अंबादास दानवे यांच्यासह अनेक आमदार आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी मंजूर करण्यासोबतच विविध प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली.
विकास आराखड्याला मंजुरी: ९०९ कोटींची तरतूद
बैठकीत सन २०२५-२६ च्या खर्चास मान्यता देण्यात आली असून आगामी सन २०२६-२७ साठी जिल्ह्याच्या विकास आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये खालीलप्रमाणे तरतूद करण्यात आली आहे:
- सर्वसाधारण योजना: ७९४ कोटी रुपये
- अनुसूचित जाती उपयोजना: १०४ कोटी रुपये
- आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना: ११ कोटी २१ लाख रुपये
- एकूण मंजूर निधी: ९०९ कोटी २१ लाख रुपये
या निधीचा वापर जिल्ह्याच्या ग्रामीण आणि शहरी भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केला जाणार आहे. याच धर्तीवर पुणे जिल्ह्याच्या विकासाला मिळणार नवा वेग देणारा आराखडा देखील नुकताच मंजूर करण्यात आला आहे.
शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील प्रश्नांवर चर्चा
बैठकीत आमदार रमेश बोरनारे आणि आमदार विलास भुमरे यांनी सौर कृषी पंपाबाबत महत्त्वाची समस्या मांडली. लांब अंतरावरून पाणी आणण्यासाठी सौर पंप अपुरे पडत असल्याने, अशा ठिकाणी ट्रान्स्फॉर्मरची संख्या वाढवून विद्युत पंप बसवण्याची मागणी त्यांनी केली. यापूर्वी देखील खरीप हंगाम २०२६ नियोजनासाठी पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी अधिकाऱ्यांना खते आणि बियाणे पुरवठ्याबाबत कडक निर्देश दिले होते.
शासकीय इमारतींचे होणार सौरीकरण
अपारंपारिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांनी माहिती दिली की, शासनाच्या धोरणानुसार सर्व शासकीय इमारती आता सौर ऊर्जेवर आणल्या जाणार आहेत. यासाठी ५५ कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. तसेच शहरात इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन्सची संख्या वाढवण्याच्या सूचनाही त्यांनी महावितरणला दिल्या.
मुख्यालयी न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर होणार कारवाई
जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी स्पष्ट केले की, जे शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी त्यांच्या नेमणुकीच्या गावी (मुख्यालयी) राहत नाहीत, त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल. आमदार प्रशांत बंब यांनी हा मुद्दा बैठकीत लावून धरला होता. तसेच जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेसाठी पोलीस दलाला अत्याधुनिक वाहने आणि सीसीटीव्ही यंत्रणा पुरवली जात असल्याचे शिरसाट यांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची माहिती देण्यासाठी ‘योजना सामाजिक न्यायाच्या’ पुस्तिकेचे विमोचन यापूर्वीच करण्यात आले असून, त्याचा लाभ घेण्याचे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.
शेवटी, घाटी रुग्णालय (शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय) आणि महानगरपालिकेतील ड्रेनेज सफाईसाठी रोबोट्स उपलब्ध करून दिल्याने सेवांचा दर्जा सुधारल्याचे समाधान पालकमंत्र्यांनी व्यक्त केले.