नुकत्याच साताऱ्यात पार पडलेल्या एका भव्य सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील बेघरांसाठी अत्यंत दिलासादायक घोषणा केली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत महाराष्ट्राला देशातील आतापर्यंतचे सर्वाधिक ३० लाख घरांचे उद्दिष्ट मिळाले असून, त्यापैकी ५ लाख यशस्वी लाभार्थ्यांना घरांच्या चाव्या सुपूर्द करण्यात आल्या आहेत. येत्या पाच वर्षांत राज्यातील प्रत्येक बेघराचे स्वप्न साकार करून त्यांना हक्काचे पक्के घर देण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
पुढील वर्षात १५ लाख घरांचे नियोजन
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राला मिळालेले ३० लाख घरांचे उद्दिष्ट हे देशातील उच्चांक आहे. आज या प्रकल्पासाठी ९ हजार कोटींचा निधी प्राप्त झाला असून, कामाचा वेग पाहता पुढील वर्षात १५ लाख लोकांना घरांच्या चाव्या देण्यात येतील. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या ‘सर्वांना पक्की घरे’ या स्वप्नपूर्तीसाठी राज्य सरकार अहोरात्र कष्ट करत आहे.
घरकुलासोबतच सौर ऊर्जा आणि आर्थिक मदत
या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ घरच नाही, तर लाभार्थ्याला कायमस्वरूपी मोफत वीज मिळावी यासाठी सौर ऊर्जेचे अनुदानही दिले जात आहे. ज्यांच्याकडे स्वतःची जागा नाही, अशा भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी राज्य सरकार १ लाख रुपयांचे अनुदान देत आहे. केंद्र सरकारच्या अनुदानामध्ये राज्य सरकारने अतिरिक्त ५० हजार रुपयांची भर घातली आहे. तसेच, प्रशासकीय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि कामाचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, ज्याचा फायदा थेट सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना आणि ग्रामीण जनतेला होत आहे. या संदर्भात, महसूल विभागात आता ‘क्वालिटी’वर भर दिला जात असून नवीन नियोजनामुळे शेतकऱ्यांची कामे अधिक सुलभ होणार आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी मोठे निर्णय: कर्जमाफी आणि कांदा खरेदी
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ३० जूनपूर्वी पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात येईल. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानही दिले जाईल. कांदा उत्पादकांसाठी दिलासादायक बातमी देताना त्यांनी सांगितले की, नाफेडच्या माध्यमातून १२.३५ रुपये दराने कांदा खरेदी सुरू करण्यात आली आहे. साखरेच्या किमान विक्री दराबाबत (MSP) लवकरच दिल्लीत बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल.
महिला सक्षमीकरण आणि लखपती दिदी
राज्यातील ५० लाख भगिनींना ‘लखपती’ बनवण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले असून, आता हा आकडा १ कोटीपर्यंत नेण्याचा निर्धार सरकारने व्यक्त केला आहे. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळणार आहे. या कार्यक्रमादरम्यान सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनीही प्रशासकीय सूचना दिल्या होत्या. त्यांनी पूर्वीच इंधन बचतीसाठी सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करण्याचे आवाहन सातारा जिल्हा प्रशासनाला केले होते, ज्यामुळे पर्यावरण रक्षणालाही मदत होत आहे.
राज्यस्तरीय पुरस्कारांचे वितरण
महाआवास अभियान २०२३-२४ अंतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विभाग, जिल्हा आणि ग्रामपंचायतींचा यावेळी गौरव करण्यात आला. यामध्ये कोकण विभागाने प्रथम क्रमांक पटकावला, तर जिल्ह्यांमध्ये गोंदिया जिल्ह्याने बाजी मारली. या सोहळ्याला केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पालकमंत्री शंभूराज देसाई आणि इतर अनेक मान्यवर उपस्थित होते. शिवराज सिंह चौहान यांनी महाराष्ट्राच्या या कामगिरीचे कौतुक करताना ‘विकसित भारत-जी रामजी’ योजनेद्वारे ग्रामीण भागाचा कायापालट होणार असल्याचे सांगितले.