ऊसतोड कामगारांच्या आयुष्यात येणार स्थैर्य; उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे निर्देश
मुंबई: महाराष्ट्रातील ऊसतोड कामगारांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्याच्या स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. ऊसतोड कामगारांच्या कल्याणासाठी एका सर्वसमावेशक कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला असून, हा मसुदा आता अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले आहेत. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना आणि संबंधित घटकांना या कायद्यावर आपल्या सूचना व प्रतिक्रिया नोंदवता येणार आहेत.
विधानभवनात आयोजित एका विशेष बैठकीत डॉ. गोऱ्हे यांनी ऊसतोड कामगारांच्या कल्याणासाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनांचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले की, हा कायदा अधिक सक्षम करण्यासाठी जनतेचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी आधुनिक साधनांची तरतूद
या बैठकीत ऊसतोड कामगारांच्या मूलभूत गरजांकडे विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे:
- कामगारांना कामाच्या वेळी सुरक्षितता मिळावी यासाठी गमबूट, इलेक्ट्रिक कोयता आणि हातमोजे (Gloves) यांसारखे साहित्य मान्सूनपूर्वी खरेदी करावे.
- महिला ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्यासाठी सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
- कामगारांना मिळणारी आर्थिक मदत डीबीटी (DBT) च्या माध्यमातून थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याच्या सूचनाही डॉ. गोऱ्हे यांनी दिल्या.
ज्याप्रमाणे शासन कामगारांच्या हक्कासाठी आग्रही आहे, त्याचेच एक उदाहरण म्हणजे अलीकडेच बजाज इलेक्ट्रिक कंपनीला ४१ कामगारांना सक्तीने निवृत्त केल्याप्रकरणी कामगार मंत्र्यांनी दिलेले कारवाईचे आदेश होय.
प्रशासकीय यंत्रणांचा सहभाग
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सामाजिक न्याय विभागाच्या उपसचिव वर्षा देशमुख, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त संचालक डॉ. संदीप सांगळे आणि गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाच्या प्रतिनिधी वंदना कोचुरे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणापासून ते त्यांच्या आरोग्यापर्यंत सर्व बाबींवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या हितासाठी सरकार केवळ कायदेच करत नाही, तर अंमलबजावणीवरही भर देत आहे. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सांगायचे तर, भूसंपादनाचे पैसे तातडीने द्या, असे कडक निर्देश मंत्री संजय राठोड यांनी दिले आहेत, ज्यामुळे कृषी क्षेत्रातील विविध घटकांना न्याय मिळत आहे.
नागरिकांनी सूचना कशा नोंदवाव्यात?
शासनाकडून लवकरच संबंधित विभागाच्या संकेतस्थळावर या कायद्याचा मसुदा उपलब्ध करून दिला जाईल. त्यानंतर, विहित मुदतीत नागरिक आपल्या हरकती आणि सूचना ऑनलाईन पद्धतीने नोंदवू शकतील. या प्रक्रियेमुळे ऊसतोड कामगारांसाठीचा हा कायदा खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक आणि परिणामकारक ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.