मुंबई: नाशिक येथील बजाज इलेक्ट्रिक कंपनीतील ४१ कायमस्वरूपी कामगारांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्याचा निर्णय व्यवस्थापनाच्या अंगलट आला आहे. या अन्यायकारक निर्णयाची राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली असून, कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी संबंधित कंपनी व्यवस्थापनावर कामगार कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मंत्रालयात आयोजित एका विशेष बैठकीत मंत्री फुंडकर यांनी प्रशासनाला ही कारवाई करण्याचे आदेश दिले. यावेळी आमदार सीमा हिरे, कामगार आयुक्त एच. पी. तुम्मोड, उपसचिव स्वप्नील कापडणीस आणि कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या कोणत्याही कंपनीची गय केली जाणार नाही, असा सज्जड इशाराही कामगार मंत्र्यांनी यावेळी दिला.
४१ कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न
बजाज इलेक्ट्रिक कंपनीत अनेक वर्षांपासून प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या ४१ कायमस्वरूपी कामगारांना व्यवस्थापनाने अचानक सेवानिवृत्त केले. या एकतर्फी निर्णयामुळे ४१ कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. ज्याप्रमाणे शासन विविध क्षेत्रात न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील असते, जसे की शेतकरी बांधवांच्या भूसंपादनाचे पैसे तातडीने देण्याचे निर्देश मंत्री संजय राठोड यांनी दिले आहेत, त्याच धर्तीवर कामगारांच्या हिताचे रक्षण करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे.
नियमबाह्य निर्णयावर कठोर भूमिका
कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर म्हणाले की, अशा प्रकारच्या सक्तीच्या सेवानिवृत्तीला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. प्रशासनाने संबंधित कंपनीवर कडक कारवाई करून कामगारांचा अतिकलित भत्ता आणि थकीत वेतन वसूल करावे. प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी ज्याप्रमाणे अमरावती विभागाच्या राज्य सेवा हक्क आयुक्तपदी अरुण डोंगरे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, तसेच कामगार विभागानेही तत्परतेने काम करून कामगारांना न्याय मिळवून द्यावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र हे उद्योगांना चालना देणारे राज्य असले तरी, उद्योगांनी कामगारांच्या कष्टाचा सन्मान राखणे तितकेच गरजेचे आहे. सक्तीची सेवानिवृत्ती लादणे हे पूर्णतः अनैतिक असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही मंत्र्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. या ४१ कामगारांना जोपर्यंत पूर्ण न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत कामगार विभाग या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करेल.