गडचिरोली: जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि दळणवळणाची साधने अधिक सक्षम करण्यासाठी मुख्यमंत्री तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. गडचिरोली येथे नियोजित विमानतळाच्या उभारणीसाठी राज्य शासनाने १०४ कोटी ४८ लाख ६४ हजार २३९ रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय आणि वित्तीय मान्यता प्रदान केली आहे. या निर्णयामुळे दुर्गम समजल्या जाणाऱ्या गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासाला मोठी गती मिळणार आहे.
विमानतळासाठी ३११ हेक्टर जमिनीचे संपादन
नियोजित गडचिरोली विमानतळाच्या विकासासाठी शिरापूर चक, गुरुवळा, हिरापूर आणि राखी या चार गावांमधील एकूण ३११.८१ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. यामध्ये सरकारी, खाजगी आणि वन विभागाच्या जमिनीचा समावेश आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (MADC) सादर केलेल्या या प्रस्तावास मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मान्यता दिली असून, त्यानुसार आता शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. अलीकडेच शेतकरी बांधवांसाठी मोठी बातमी! भूसंपादनाचे पैसे तातडीने द्या, असे निर्देश मंत्री संजय राठोड यांनी दिले होते, ज्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळत आहे.
निधीचे वितरण आणि जमिनीचा तपशील
शासनाने मंजूर केलेल्या १०४ कोटींच्या निधीचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे:
- खाजगी जमीन: २४५.७५ हेक्टर जमिनीसाठी ७६ कोटी ९९ लाख ७४ हजार ७९९ रुपये.
- वन जमीन: ३४.६८ हेक्टर जमीन वळती करण्यासाठी १० कोटी ७ लाख ४५ हजार ४०० रुपये.
- इतर खर्च: भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा आस्थापना खर्च (३%), सोईसुविधा खर्च (३%), महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचा आस्थापना खर्च (४%) आणि संभाव्य प्रकल्प वाढ (१०%).
याशिवाय, गडचिरोली जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असलेली ३१.३८ हेक्टर जमीन विनामोबदला महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
विकासाचे नवे दालन
गडचिरोलीत विमानतळ झाल्यामुळे या भागातील उद्योग, व्यापार आणि पर्यटनाला मोठी चालना मिळणार आहे. विदर्भातील इतर शहरांप्रमाणेच गडचिरोलीचेही रूप पालटणार आहे. प्रशासकीय कामात सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि प्रदूषणमुक्त पर्यावरणासाठी देखील सरकार प्रयत्न करत आहे, जसे की प्रदूषणमुक्त नागपूरसाठी स्वतंत्र फाऊंडेशन उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून MADC ची नियुक्ती
या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला (MADC) मुख्य अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. तसेच गडचिरोली जिल्हाधिकारी यांना जमीन संपादनासाठी विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. यापूर्वी डिसेंबर २०२४ मध्ये मौजे मुरखळा, पुलखल व कनेरी येथील जमिनीबाबत काढण्यात आलेला शासन निर्णय आता रद्द करण्यात आला असून, नवीन गावांची निवड करण्यात आली आहे.
या विमानतळामुळे गडचिरोली जिल्हा केवळ रस्ते मार्गानेच नव्हे, तर हवाई मार्गानेही उर्वरित महाराष्ट्राशी जोडला जाईल, ज्यामुळे जिल्ह्याचा कायापालट निश्चित मानला जात आहे.