नागपूर: नागपूर जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागात वाढत्या प्रदूषणाने नागरिक आणि शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. या गंभीर समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी राज्याचे महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आता आक्रमक पाऊल उचलले आहे. नागपूरला प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी एका स्वतंत्र फाऊंडेशनची स्थापना करण्याचे आणि पुढील तीन महिन्यांत प्रदूषणाबाबतचा ‘ब्ल्युप्रिंट’ (कृती आराखडा) तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
प्रदूषणामुळे शेती आणि आरोग्यावर मोठे संकट
विकासासाठी औष्णिक विद्युत प्रकल्प महत्त्वाचे असले तरी, त्यातून निर्माण होणाऱ्या राखेमुळे आजूबाजूच्या परिसरातील शेती मोठ्या संकटात आली आहे. अनेक ठिकाणी पेपर मिल आणि केमिकल कंपन्यांच्या विषारी पाण्यामुळे नद्या आणि नाले प्रदूषित झाले आहेत. नागपूरसह जवळील नगरपरिषदांमधील प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट नाग, पिवळी, कन्हान आणि कोलार नद्यांमध्ये मिसळत असल्याने पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. यावर भाष्य करताना बावनकुळे म्हणाले की, “हे प्रदूषण विषण्ण करणारे असून, जबाबदार विभागांनी कोणत्याही परिस्थितीत प्रदूषण वाढणार नाही याची दक्षता घेत दोषींवर कठोर कारवाई करावी.”
या संदर्भात नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत खासदार श्यामकुमार बर्वे, आमदार चरणसिंग ठाकूर, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. ज्याप्रमाणे शासनाने शेतकरी बांधवांच्या भूसंपादनाबाबत कडक भूमिका घेतली आहे, तशीच कठोर भूमिका आता प्रदूषणास जबाबदार असलेल्या कंपन्यांविरुद्ध घेतली जाणार आहे.
स्वतंत्र फाऊंडेशन आणि लोकसहभागावर भर
प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केवळ सरकारी टिपण्यांवर अवलंबून न राहता, यामध्ये लोकसहभाग आणि तज्ज्ञांची मदत घेतली जाणार आहे. बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की:
- प्रदूषणमुक्तीसाठी एक स्वतंत्र फाऊंडेशन स्थापन करण्यात येईल.
- पुढील तीन महिन्यांत मनपा, एनएमआरडीए, जिल्हा परिषद आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने एकत्रित येऊन कृती आराखडा सादर करावा.
- निरी (NEERI) सारख्या संस्था आणि अनुभवी पर्यावरण तज्ज्ञांचा या प्रक्रियेत सन्मानाने समावेश केला जाईल.
- २०४७ पर्यंत नागपूर पूर्णपणे प्रदूषणमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
नदी-नाला खोलीकरण आणि जलसंधारण
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून राबविल्या जाणाऱ्या ‘गाळमुक्त तलाव व गाळयुक्त शिवार’ योजनेच्या धर्तीवर नागपूर जिल्ह्यातील ७३ गावांमधील १०५ नदी-नाल्यांचे खोलीकरण केले जाणार आहे. सुमारे १६२ किलोमीटर लांबीच्या या कामात ‘नाम फाऊंडेशन’ सारख्या संस्थांचे सहकार्य लाभत आहे. जलसंधारणाच्या कामात गुणवत्ता राखण्यासाठी शासनाने मृद व जलसंधारण अधिकाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण देण्यावरही भर दिला आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील पाण्याचे स्रोत स्वच्छ राहण्यास मदत होईल.
पीक कर्ज वाटपात हलगर्जीपणा करणाऱ्या बँकांवर कारवाई
बैठकीत पालकमंत्र्यांनी केवळ प्रदूषणावरच नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या महत्त्वाच्या प्रश्नावरही लक्ष वेधले. अल-निनोच्या प्रभावामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीचा विचार करता, बँकांनी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करू नये. जे अधिकारी किंवा बँका पीक कर्ज वाटपात हलगर्जीपणा करतील, त्यांच्यावर कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांचे आर्थिक पाठबळ कायम ठेवणे ही शासनाची प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.