ऊसतोड कामगारांच्या सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी शासनाचे मोठे पाऊल
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत ऊसतोड कामगारांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या कष्टकरी वर्गाच्या आरोग्य, आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीत सकारात्मक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी राज्य सरकारने आता कंबर कसली आहे. ऊसतोड कामगारांच्या कल्याणासाठी एका सर्वसमावेशक कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला असून, हा मसुदा अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करून त्यावर नागरिकांच्या सूचना व प्रतिक्रिया मागविण्याचे निर्देश विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले आहेत.
विधानभवनात आयोजित एका विशेष बैठकीत ऊसतोड कामगारांच्या कल्याणासाठी राबवल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सामाजिक न्याय विभागाच्या उपसचिव वर्षा देशमुख आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. कामगारांच्या हितासाठी प्रशासन किती तत्पर आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. जसे अलीकडेच बजाज इलेक्ट्रिक कंपनीला दणका देत कामगार मंत्र्यांनी कामगारांच्या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेतली होती, तसाच पवित्रा आता ऊसतोड कामगारांच्या बाबतीतही दिसून येत आहे.
कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी आधुनिक साधनांची तरतूद
डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या बैठकीत ऊसतोड कामगारांच्या मूलभूत गरजा आणि सुरक्षिततेवर विशेष भर दिला. पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच कामगारांना खालील आवश्यक साहित्य पुरवण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत:
- सुरक्षा साधने: ऊसतोडणी दरम्यान होणाऱ्या जखमा टाळण्यासाठी गमबूट आणि हातमोजे (Gloves).
- आधुनिक तंत्रज्ञान: कष्टाचे काम सोपे करण्यासाठी इलेक्ट्रिक कोयता उपलब्ध करून देणे.
- महिलांचे आरोग्य: महिला ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्याची काळजी घेत त्यांना सॅनिटरी नॅपकिन पुरवणे.
शेती आणि कामगारांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कोल्हापूर खरीप हंगाम नियोजनाप्रमाणेच आता ऊसतोड कामगारांसाठी देखील ‘मिशन मोड’वर काम करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे मदत
या नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीसोबतच, कामगारांना देण्यात येणारी आर्थिक मदत कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणालीच्या माध्यमातून ही मदत तात्काळ वितरित करावी, असे स्पष्ट निर्देश उपसभापतींनी दिले आहेत. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाच्या माध्यमातून या सर्व योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
नागरिकांनी या प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्यावर आपल्या मौल्यवान सूचना नोंदवाव्यात, जेणेकरून हा कायदा अधिक कडक आणि कामगारस्नेही होईल, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.