मुंबई: नाशिक येथील बजाज इलेक्ट्रिक कंपनीमधील ४१ कायमस्वरूपी कामगारांना व्यवस्थापनाने कोणत्याही पूर्वकल्पनेशिवाय आणि नियमबाह्य पद्धतीने सक्तीची सेवानिवृत्ती घेण्यास भाग पाडले आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत राज्याचे कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी कंपनी व्यवस्थापनावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मंत्रालयात आयोजित एका विशेष बैठकीत त्यांनी हे आदेश दिले. यावेळी आमदार सीमा हिरे, कामगार आयुक्त एच. पी. तुम्मोड, उपसचिव स्वप्नील कापडणीस आणि कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या कोणत्याही उद्योगाची गय केली जाणार नाही, असा इशारा फुंडकर यांनी यावेळी दिला आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
नाशिकच्या बजाज इलेक्ट्रिक कंपनीत अनेक वर्षांपासून प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या ४१ कामगारांना व्यवस्थापनाने अचानक आणि एकतर्फी निर्णय घेत सक्तीने सेवानिवृत्त केले. या निर्णयामुळे ४१ कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात कामगार संघटनांनी आवाज उठवला होता, ज्याची दखल आता थेट शासनाने घेतली आहे.
हे देखील वाचा: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी: परिवहन आयुक्त कार्यालय आता वांद्रे येथे; पहा नवा पत्ता आणि संपर्क क्रमांक
कामगार मंत्र्यांचे कडक निर्देश
बैठकीत बोलताना ॲड. आकाश फुंडकर म्हणाले की, “महाराष्ट्र हे उद्योगांना प्रोत्साहन देणारे राज्य असले तरी कामगारांच्या श्रमाचा आदर करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. सक्तीची सेवानिवृत्ती लादणे हे पूर्णपणे अनैतिक आणि बेकायदेशीर आहे. कामगार हिताचे रक्षण करणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य असून अशा निर्णयांना कोणताही कायदेशीर आधार नाही.”
मंत्र्यांनी प्रशासनाला खालील कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत:
- कामगार कायदे आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कंपनीवर तत्काळ कारवाई करणे.
- संबंधित कामगारांच्या थकीत भत्ता आणि वेतनाची वसुली करणे.
- कामगारांना पूर्ण न्याय मिळेपर्यंत कामगार विभागाने या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणे.
ज्याप्रमाणे कोल्हापूर खरीप हंगाम २०२६ साठी कृषी विभाग नियोजन करत आहे, त्याचप्रमाणे औद्योगिक क्षेत्रातही कामगारांच्या हितासाठी प्रशासन सक्रिय राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
निष्कर्ष
या निर्णयामुळे नाशिकमधील कामगार वर्गात समाधानाचे वातावरण असून, सरकार कामगारांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांना आता प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाईचा सामना करावा लागणार आहे.