नवी दिल्ली येथे आयोजित कॉन्फिडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीच्या (CII) वार्षिक बिझनेस समिटमध्ये महाराष्ट्राच्या भविष्यातील आर्थिक प्रगतीचे दमदार सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था येणाऱ्या काळात जागतिक स्तरावर कशी झेप घेणार आहे, याचा सविस्तर रोडमॅप मांडला. पायाभूत सुविधा, नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि संतुलित प्रादेशिक विकास या त्रिसूत्रीवर महाराष्ट्र भविष्यातील जागतिक अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्र: भारताचे ‘इकोनॉमिक इंजिन’
महाराष्ट्र हे अनेक दशकांपासून भारताचे आर्थिक इंजिन राहिले आहे. सध्या राज्याची अर्थव्यवस्था ६६० अब्ज डॉलर्सवर असून, देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा १५ टक्के आहे. विशेष म्हणजे, भारतात येणाऱ्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी (FDI) ४० टक्के वाटा एकट्या महाराष्ट्राचा आहे. हे यश केवळ आकडेवारीपुरते मर्यादित नसून, राज्याच्या शाश्वत धोरणांचे फलित आहे.
प्रशासकीय सुधारणा आणि आधुनिकतेचा विचार करताना, महाराष्ट्राने नेहमीच आघाडी घेतली आहे. अलीकडेच टेकवारी २.० च्या माध्यमातून प्रशासनाने आधुनिकतेचा नवा धडा गिरवला आहे, जो आर्थिक विकासासाठी पूरक ठरत आहे.
पायाभूत सुविधांमुळे बदलतोय महाराष्ट्राचा भूगोल
जेव्हा राज्याचा भूगोल बदलतो, तेव्हा अर्थव्यवस्थाही बदलते, असे नमूद करत फडणवीस यांनी राज्यातील मोठ्या प्रकल्पांचा उल्लेख केला. यामध्ये प्रामुख्याने खालील प्रकल्पांचा समावेश आहे:
- मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (MTHL) आणि कोस्टल रोड.
- हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग.
- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि वाढवण बंदर.
- मेट्रोचे जाळे आणि अद्ययावत लॉजिस्टिक इकोसिस्टम.
डेटा सेंटर आणि स्टार्टअप राजधानी
महाराष्ट्र आज देशाची ‘डेटा सेंटर’ आणि ‘स्टार्टअप’ राजधानी म्हणून उदयास आला आहे. भारतातील ६० टक्के डेटा सेंटर्स महाराष्ट्रात आहेत. तसेच, आशियातील सर्वात महत्त्वाचा ‘डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरिडॉर’ म्हणून राज्याची ओळख निर्माण होत आहे. ऑटोमोबाईल आणि ईव्ही (EV) उत्पादनातही महाराष्ट्र देशात २० टक्क्यांहून अधिक योगदान देत असून ‘नेक्स्ट-जनरेशन मोबिलिटी’ मध्ये आघाडीवर आहे.
संतुलित प्रादेशिक विकास: गडचिरोली ठरणार ‘ग्रीन स्टील’ हब
केवळ मुंबई किंवा पुण्याचा विकास न करता संपूर्ण राज्याचा संतुलित विकास करण्यावर सरकारचा भर आहे. कोकणच्या विकासातूनच महाराष्ट्र घडणार ही संकल्पना राबवतानाच, विदर्भातील गडचिरोली जिल्हा २०३२ पर्यंत भारताचा सर्वात मोठा ‘ग्रीन स्टील’ उत्पादक जिल्हा बनेल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
पुणे हे तंत्रज्ञान केंद्र, नागपूर हे लॉजिस्टिक हब, तर छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिक ही शहरे नवीन युगाचे मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून विकसित केली जात आहेत.
२०४७ पर्यंतचे ध्येय
राज्य सरकारने २०३० पर्यंत महाराष्ट्राला १ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे आणि २०४७ पर्यंत जगातील सर्वात महत्त्वपूर्ण प्रादेशिक अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. विश्वासार्हता, वेगवान निर्णयप्रक्रिया आणि शाश्वत विकास ही या प्रवासातील आमची मुख्य आर्थिक पुंजी आहे, असे फडणवीस यांनी समारोपावेळी सांगितले.