मुंबई: घरखरेदीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि महारेराच्या (MahaRERA) आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने आता आक्रमक पाऊले उचलली आहेत. महारेराच्या प्रलंबित वसुलीसाठी तातडीने कालबद्ध कार्यक्रम राबवून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करा, असे स्पष्ट निर्देश प्रभारी गृहनिर्माण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले आहेत.
सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे आयोजित एका विशेष आढावा बैठकीत मंत्री देसाई बोलत होते. यावेळी त्यांनी वसुली प्रक्रियेचा सखोल आढावा घेतला आणि उर्वरित शिल्लक रक्कम दिलेल्या कालमर्यादेत पूर्ण करण्यावर भर दिला. वसुली प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक विलंब करणाऱ्या प्रकरणांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेशही त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
यापूर्वी पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी अजिंठा लेणी परिसराच्या विकासाचे निर्देश दिले होते, आता गृहनिर्माण क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या जबाबदारीनुसार, विधीमंडळ अधिवेशनात उपस्थित झालेल्या तारांकित प्रश्नांच्या अनुषंगाने हा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे आदेश
या बैठकीला आमदार अतुल भातखळकर, कोकण विभागाचे उपायुक्त, तसेच मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, रायगड आणि पालघर येथील निवासी जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. महारेरा आदेशांच्या अंमलबजावणीतील प्रलंबित प्रकरणांची सद्यस्थिती यावेळी मांडण्यात आली. जिल्हास्तरावर समन्वय अधिक प्रभावी करून प्रकरणांचा जलद निपटारा करावा, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.
राज्य सरकार एका बाजूला पायाभूत सुविधा आणि गृहनिर्माण क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करत असतानाच, दुसऱ्या बाजूला महाराष्ट्राच्या आरोग्य क्षेत्राचा कायापालट करण्यासाठी ३,७०८ कोटींच्या निधीचे नियोजन करत आहे. सर्वसामान्यांच्या हितासाठी प्रशासन सर्वच पातळीवर सक्रिय असल्याचे यातून दिसून येते.
कठोर कारवाईचा इशारा
विधानसभा तारांकित प्रश्नानंतर झालेल्या वसुलीचा तपशील बैठकीत सादर करण्यात आला. आदेशांची अंमलबजावणी टाळणाऱ्या किंवा सरकारी प्रक्रियेत अडथळे आणणाऱ्या संबंधित घटकांविरुद्ध आवश्यक ती कायदेशीर आणि कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले आहेत. यामुळे अनेक वर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या घरखरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.