बलात्कार प्रकरणातील दोषींचा पॅरोल बंद होणार? मंत्री आदिती तटकरे यांची कडक कायद्यासाठी आग्रही मागणी

महिलांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारचे मोठे पाऊल; पॅरोलच्या तरतुदीत बदलाचे संकेत

मुंबई: महाराष्ट्रात महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर असतानाच, राज्य सरकारने आता बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचारासारख्या गंभीर गुन्ह्यातील दोषींबाबत अत्यंत कडक भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत. बलात्कार प्रकरणातील दोषींना कोणत्याही परिस्थितीत ‘पॅरोल’ (Parole) मंजूर करण्यात येऊ नये, अशी मागणी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केली आहे.

नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्री आदिती तटकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांना यासंदर्भात एक विशेष निवेदन सादर केले. या निवेदनात त्यांनी विद्यमान कायद्यात कडक सुधारणा करण्याची विनंती केली आहे. राज्याच्या प्रशासकीय कामकाजाचा आढावा घेणाऱ्या ‘आपलं मंत्रालय’ या उपक्रमाप्रमाणेच आता कायदेशीर प्रक्रियेतही पारदर्शकता आणि कडकपणा आणण्यावर भर दिला जात आहे.

पुनरावृत्ती होणाऱ्या गुन्ह्यांना आळा घालण्याचा प्रयत्न

मंत्री आदिती तटकरे यांनी आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले की, बलात्कारासारख्या अघोरी गुन्ह्यांतील आरोपी जेव्हा पॅरोलवर बाहेर येतात, तेव्हा त्यांच्याकडून पुन्हा तशाच प्रकारचे गुन्हे घडत असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. ही बाब समाजासाठी आणि महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यंत घातक आहे. त्यामुळे अशा गुन्हेगारांना शिक्षेदरम्यान कोणतीही सवलत मिळू नये, जेणेकरून समाजात कायद्याचा धाक निर्माण होईल.

या मागणीची गांभीर्याने दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधि व न्याय विभागाच्या सचिवांना यासंदर्भात तातडीने अभ्यास करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, अशा गुन्हेगारांना पॅरोल नाकारण्यासाठी कायद्यात नेमकी कोणती तरतूद करता येईल, याचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

डिजिटल तंत्रज्ञान आणि सामाजिक सुरक्षितता

राज्य सरकार केवळ कायद्याच्या क्षेत्रातच नाही, तर तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही प्रगती करत आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी राबवण्यात येत असलेल्या टेक-वारी २.० उपक्रमाच्या माध्यमातून प्रशासकीय कामात सुधारणा केली जात आहे. याच धर्तीवर, महिला सुरक्षा यंत्रणेतही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि कडक कायद्याची अंमलबजावणी झाल्यास महाराष्ट्रातील महिलांना अधिक सुरक्षित वातावरण मिळेल, असा विश्वास तटकरे यांनी व्यक्त केला.

जर ही कायदेशीर सुधारणा प्रत्यक्षात आली, तर बलात्काराच्या दोषींना तुरुंगाबाहेर येणे कठीण होईल, ज्यामुळे पीडित महिलांना आणि त्यांच्या कुटुंबांना न्याय मिळाल्याची भावना अधिक दृढ होईल. महिलांच्या सुरक्षेबाबत राज्य सरकार कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचा पुनरुच्चार यावेळी करण्यात आला.