नागपूर: खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कृषी विभागाला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी आणि सरकारी योजनांचा लाभ थेट त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एसी केबिन सोडून प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांच्या बांधावर अधिकाऱ्यांच्या भेटी
पालकमंत्री बावनकुळे यांनी नियोजित खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीत सांगितले की, प्रत्येक कृषी सहाय्यकाने महिन्यातून किमान १५ शेतकरी, तर तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी किमान १० शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या पाहिजेत. यामुळे केवळ शेतीबद्दलच नाही, तर प्रशासनाबद्दलही शेतकऱ्यांच्या मनात विश्वास निर्माण होईल. याच धर्तीवर नागपूरचा कायापालट करण्यासाठी विविध विकास कामांनाही गती दिली जात आहे.
आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी १,३५० विंधन विहिरी
जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘बिरसा मुंडा कृषी सिंचन योजना’ अत्यंत महत्त्वाची आहे. या योजनेअंतर्गत सुमारे १,३५० विंधन विहिरींचा लाभ आदिवासी बांधवांना दिला जाणार आहे. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना आणि खनिज विकास निधीतून तरतूद करण्यात आली असून, या कामाला तातडीने सुरुवात करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
पीक कर्ज नाकारणाऱ्या बँकांवर होणार गुन्हे दाखल
शेतकऱ्यांना वेळेवर पीक कर्ज मिळावे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. यंदा खरीप हंगामासाठी १९०० कोटी रुपयांच्या पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जर एखाद्या बँकेने किंवा बँक व्यवस्थापकाने पात्र शेतकऱ्याला कर्ज देण्यास टाळाटाळ केली, तर त्यांच्यावर थेट गुन्हे दाखल करण्याचे कठोर निर्देश पालकमंत्र्यांनी महसूल विभागाला दिले आहेत. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी शासन अशा प्रकरणांत कोणतीही हयगय करणार नाही.
ज्याप्रमाणे शेतीसाठी तत्पर निर्णय घेतले जात आहेत, त्याचप्रमाणे प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘आपलं मंत्रालय’ उपक्रमाच्या माध्यमातून डिजिटल सुरक्षेचाही आढावा घेतला जात आहे.
बियाणे आणि खतांचे काटेकोर नियोजन
नागपूर जिल्ह्यात कापूस, सोयाबीन आणि भात ही प्रमुख पिके आहेत. यंदा जिल्ह्यात सुमारे १.७४ लाख मेट्रिक टन खतांचे नियोजन करण्यात आले आहे. खतांसोबत इतर अनावश्यक औषधे किंवा निविष्ठांची ‘लिंकिंग’ करणाऱ्या कृषी सेवा केंद्रांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना खतांची उपलब्धता आणि साठा ऑनलाईन पाहता यावा यासाठी एका विशेष अॅपचे आणि क्युआर कोडचे अनावरणही यावेळी करण्यात आले.
पाण्याचे नियोजन आणि अल निनोचा धोका
हवामान खात्याने वर्तवलेल्या ‘अल निनो’च्या अंदाजामुळे पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील ७७ मोठ्या आणि मध्यम प्रकल्पांमध्ये सध्या ५३ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा आहे. धान उत्पादकांनी पाण्याची नासाडी करू नये, असे आवाहन करत गरजेनुसार सिंचन विभागाला कालव्याद्वारे पाणी सोडण्याचे नियोजन करण्यास सांगण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांनी बाजारातील बदलत्या परिस्थितीचा विचार करून पिकांचे नियोजन करावे. सध्या हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीही हमीभाव खरेदीच्या मुदतीबाबत महत्त्वाच्या मागण्या होत आहेत, त्याकडेही शासन लक्ष देत आहे.