नवी दिल्ली: देशातील प्रत्येक कार्यस्थळ महिलांसाठी सुरक्षित, सन्मानजनक आणि लैंगिक छळमुक्त करण्यासाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW) अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कठोर पाऊल उचलले आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांवरील लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण कायदा (POSH Act, 2013) देशभरात अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी आयोगाने १८ कलमी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वांचा कृती आराखडा जाहीर केला आहे.
महिलांना सन्मान आणि आपली उपजीविका (Livelihood) यापैकी एकाची निवड करण्याची वेळ येऊ नये, तर प्रत्येक कार्यस्थळ हे सुरक्षितता, समानता आणि आदराचे केंद्र बनले पाहिजे, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी केले आहे. या संदर्भात आयोगाने सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांना कडक अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत.
१० पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्थांसाठी ‘POSH Audit’ बंधनकारक
राष्ट्रीय महिला आयोगाने सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि खाजगी संस्थांसाठी वार्षिक पॉश ऑडिट (POSH Audit) अनिवार्य करण्याची शिफारस केली आहे. हे नियम अशा सर्व कार्यालयांना लागू असतील जिथे १० किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत आहेत. या ऑडिटमध्ये खालील बाबींचे परीक्षण केले जाईल:
- अंतर्गत तक्रार समित्यांचे कामकाज कसे चालते.
- तक्रार निवारण प्रक्रियेची गती आणि गोपनीयता.
- सुरक्षा सुविधा आणि कार्यालयातील जनजागृती उपक्रम.
- केंद्र सरकारच्या ‘शी बॉक्स’ (She-Box) या डिजिटल पोर्टलचा प्रभावी वापर.
पॉश ऑडिट न करणाऱ्या संस्थांनी नियमांचे उल्लंघन केले आहे, असे मानून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित वातावरण मिळाल्यास त्यांची प्रगती वेगाने होते. नुकतीच महाराष्ट्रात महिला उद्योजकतेला मोठी चालना देण्यासाठी ‘महिला स्टार्ट अप हब’ स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. अशा उपक्रमांमुळे महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण होत असतानाच, त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारीही आता वाढली आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात नोडल अधिकारी आणि स्थानिक समित्यांची स्थापना
पॉश कायद्याची शेवटच्या घटकापर्यंत अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून त्यांना नोडल अधिकारी म्हणून जबाबदारी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्या संस्थांमध्ये १० पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत, तसेच असंघटित क्षेत्र, शेतमजूर आणि घरगुती कामगार महिलांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्थानिक समित्या (Local Committees) अधिक सक्षम केल्या जाणार आहेत.
अंतर्गत तक्रार समिती (ICC) अनिवार्य आणि त्याचे नियम
सर्व शासकीय कार्यालये, निमशासकीय संस्था, खाजगी कंपन्या, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती (Internal Complaint Committee – ICC) स्थापन करणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे. या समितीची रचना खालीलप्रमाणे असणे गरजेचे आहे:
- समितीचे अध्यक्षपद एका वरिष्ठ महिला कर्मचाऱ्याकडे असावे.
- समितीमध्ये बाह्य तज्ज्ञ सदस्य (उदा. स्वयंसेवी संस्थेचे प्रतिनिधी किंवा कायदेतज्ज्ञ) असणे आवश्यक आहे.
- समितीतील किमान ५० टक्के सदस्य महिला असणे बंधनकारक आहे.
पॉश समितीचे सदस्य, तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया आणि संपर्क माहिती कार्यालयाच्या मुख्य ठिकाणी तसेच अधिकृत संकेतस्थळावर ठळकपणे लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
आजच्या डिजिटल युगात महिलांचे कौशल्य वाढवण्यासाठी अनेक नवनवीन उपक्रम राबवले जात आहेत. जसे की, राज्यातील ४ लाख शिक्षकांना गुगलकडून मोफत AI ट्रेनिंग दिले जात आहे. कार्यक्षेत्र कोणतेही असो, तंत्रज्ञान आणि सुरक्षिततेची सांगड घालणे आज गरजेचे बनले आहे.
‘झिरो टॉलरेंस’ धोरण आणि व्यापक जनजागृती
तक्रारदार महिला, साक्षीदार किंवा समितीच्या सदस्यांना कोणत्याही प्रकारच्या त्रासाला किंवा दबावाला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी अत्यंत मजबूत सुरक्षा यंत्रणा उभारण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. ग्रामीण भाग, औद्योगिक वसाहती, स्वयं-सहायता गट (SHGs) आणि असंघटित क्षेत्रात व्यापक जनजागृती मोहीम राबवली जाणार आहे. कार्यस्थळांवर ‘झिरो टॉलरेंस टू सेक्सुअल हॅरेसमेंट’ (लैंगिक छळाबाबत शून्य सहनशीलता) हे धोरण कठोरपणे राबविण्याचे आवाहन राष्ट्रीय महिला आयोगाने केले आहे.
राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या या अत्यंत महत्त्वाच्या निर्णयामुळे केवळ कायद्याची अंमलबजावणी होणार नाही, तर देशातील प्रत्येक कार्यस्थळी महिलांसाठी सुरक्षित, आदराचे आणि समानतेचे वातावरण निर्माण होण्यास मोठी मदत होणार आहे.