महिला सुरक्षेसाठी ‘पोश’ कायद्याची कडक अंमलबजावणी करा; राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्षा विजया रहाटकर यांचे प्रशासनाला निर्देश

बुलढाणा: जिल्ह्यातील प्रत्येक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या महिलांचे शोषण रोखणे आणि त्यांच्या सुरक्षेची खात्री करणे ही प्रशासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता असायला हवी. यासाठी ‘पोश’ (POSH – Prevention of Sexual Harassment) कायद्यांतर्गत तक्रार समित्यांची तातडीने स्थापना करा, असे स्पष्ट निर्देश राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी दिले आहेत. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व महिलाभिमुख कल्याणकारी योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित महिला सुरक्षा, कायदे आणि विविध योजनांच्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. या प्रसंगी जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यवाही अधिकारी गुलाब खरात, पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुरेश कव्हळे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

१० पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या ठिकाणी ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ बंधनकारक

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षिततेबद्दल बोलताना विजया रहाटकर म्हणाल्या की, ज्या संस्था किंवा आस्थापनांमध्ये १० पेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत आहेत, तिथे अंतर्गत तक्रार समिती (Internal Complaint Committee) स्थापन करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. या सर्व समित्यांची नोंदणी ‘शी-बॉक्स’ (She-Box) पोर्टलवर केली जावी. नुकतेच कामाच्या ठिकाणी महिला सुरक्षिततेसाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाचे मोठे पाऊल पडले असून, POSH ऑडिट आणि अंतर्गत समित्यांची कडक अंमलबजावणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

तसेच, कौटुंबिक किंवा घरेलू काम करणाऱ्या महिलांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी स्थानिक समितीमार्फत तातडीने आणि तत्परतेने न्याय मिळवून देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

महिला सुरक्षा आणि पोलीस प्रशासनाला कडक निर्देश

जिल्ह्यातील महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा आढावा घेताना अध्यक्षांनी पोलीस प्रशासनाला महत्त्वाच्या सूचना केल्या:

• दामिनी पथक: महिलांच्या सुरक्षेसाठी कार्यरत असणाऱ्या ‘दामिनी पथका’ची गस्त अधिक प्रभावी आणि गतिमान करावी.
• गुन्ह्यांबाबत संवेदनशीलता: गंभीर गुन्ह्यांच्या बाबतीत पोलिसांनी अत्यंत संवेदनशीलतेने काम करावे. गुन्ह्यांमध्ये आपापसात समझोता करण्याच्या प्रवृत्तीवर कडक लक्ष ठेवावे.
• बालविवाह निर्मूलन: जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण पूर्णपणे शून्यावर आणण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने व्यापक मोहीम राबवावी.

सुकन्या समृद्धी, मनोधैर्य आणि लाडकी बहीण योजनेला गती देण्याच्या सूचना

बैठकीत विविध शासकीय योजनांचा आढावा घेण्यात आला. यामध्ये मुलींच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी प्रत्येक मुलीचे ‘सुकन्या समृद्धी खाते’ उघडण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यास सांगितले. तसेच, गर्भवती महिलांसाठीची ‘मातृवंदना योजना’ आणि ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले.

अत्याचारग्रस्त महिलांना आर्थिक व मानसिक आधार देणाऱ्या ‘मनोधैर्य योजना’ आणि ‘वन स्टॉप सेंटर’ची कार्यपद्धती अधिक सुलभ आणि गतिमान करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. वन स्टॉप सेंटरमधील रिक्त पदे तातडीने भरून हे केंद्र अधिक सक्षम करण्याच्या सूचना दिल्या.

महिला आर्थिक सक्षमीकरण आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन

ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी ‘ड्रोन दीदी’ योजनेला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. तसेच ‘प्रधानमंत्री आवास योजने’त महिलांच्या नावे घरकुलांचे प्रमाण वाढवण्यास सांगितले. महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) आणि ‘उमेद’ अभियानांतर्गत महिला बचत गटांनी आणखी जोमाने काम करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. आज महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्यात महिला स्टार्ट अप हब सारख्या उपक्रमांतूनही नवीन संधी उपलब्ध केल्या जात आहेत, ज्याचा फायदा महिलांनी घ्यावा.

शेवटी, महिलांच्या तक्रारींचे निवारण करताना प्रशासनाने अधिक संवेदनशील आणि तत्पर राहिले पाहिजे. सक्षम महिलांची यशोगाथा समाजासमोर आणून इतर महिलांना प्रेरित करावे, असे आवाहन राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी केले.