नांदेड: महिलांना न्याय, सुरक्षा आणि त्यांचे सक्षमीकरण अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी शासन आणि प्रशासनातील सर्व यंत्रणांनी एकत्र येऊन काम करणे गरजेचे आहे. महिला व बाल विकास विभाग, पोलीस प्रशासन, विधी सेवा प्राधिकरण, आरोग्य, महसूल आणि ग्रामविकास या सर्व विभागांनी परस्परांच्या समन्वयाने कार्य करावे, असे निर्देश राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी दिले आहेत.
कार्यस्थळी महिलांना अत्यंत सुरक्षित, सन्मानपूर्वक आणि कोणत्याही भेदभावाविना काम करता यावे, यासाठी पॉश (POSH) कायदा, २०१३ ची कडक अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय, खासगी तसेच असंघटित क्षेत्रातील संस्थांमध्ये ‘अंतर्गत तक्रार निवारण समिती’ (Internal Complaint Committee – ICC) स्थापन करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
पॉश कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर होणार दंडात्मक कारवाई
ज्या शासकीय किंवा खासगी संस्थांमध्ये अद्याप अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आलेली नाही, अशा आस्थापनांवर तातडीने दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, अशी स्पष्ट सूचना विजया रहाटकर यांनी दिली. नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या महिलाविषयक विविध योजनांच्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या.
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला नांदेडचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, पोलीस अधीक्षक डॉ. निलाभ रोहन, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव शरद देशपांडे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या नांदेड दौऱ्यादरम्यान विजया रहाटकर यांनी नांदेड कारागृहाची देखील पाहणी केली आणि महिला कैद्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेतल्या. याविषयीची सविस्तर माहिती तुम्ही राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्षा विजया रहाटकर यांची नांदेड कारागृहाला भेट; महिला बंदींच्या अडीअडचणींवर दिल्या महत्त्वाच्या सूचना! या विशेष वृत्तामध्ये वाचू शकता.
महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि न्यायासाठी त्रैमासिक आढावा बैठक
केंद्र व राज्य सरकारमार्फत महिलांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना आणि कडक कायदे लागू करण्यात आले आहेत. या योजना तळागाळातील महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी नियमित डिजिटल मॉनिटरिंग आणि योजनांचे ऑडिट करणे गरजेचे आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये जलद गतीने न्याय मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांनी दर तीन महिन्यांनी संयुक्त आढावा बैठक घ्यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
तसेच, पोलीस प्रशासन, समुपदेशक, वन स्टॉप सेंटर, विधी सेवा प्राधिकरण आणि वैद्यकीय अधिकारी यांच्यात उत्तम ताळमेळ असणे अत्यंत आवश्यक आहे, जेणेकरून पीडित महिलेला तात्काळ मदत मिळू शकेल.
महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र हेल्प डेस्क सुरू होणार
ग्रामीण भागातील महिलांचा विकास डोळ्यासमोर ठेवून बँक सखी, अंगणवाडी सेविका आणि महिला शेतकरी गटांच्या माध्यमातून कायदेविषयक जनजागृती मोहीम हाती घेतली पाहिजे. विशेषतः नांदेड जिल्ह्यातील महिला शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणींचे निवारण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात तातडीने स्वतंत्र ‘महिला शेतकरी हेल्प डेस्क’ सुरू करण्याचे आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिले.
नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी शासनाने विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या आहेत. या संदर्भातील अधिक माहितीसाठी तुम्ही नांदेडमधील २ लाख ७ हजार शेतकऱ्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड; मिळणार २२२२ कोटींची कर्जमाफी हा लेख वाचू शकता.
२०३० पर्यंत बालविवाह रोखण्याचे उद्दिष्ट
सन २०३० पर्यंत जिल्ह्यात एकही बालविवाह होणार नाही, या दृष्टीने कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश विजया रहाटकर यांनी दिले. या आढावा बैठकीमध्ये खालील महत्त्वाच्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला:
- बेटी बचाओ-बेटी पढाओ आणि सुकन्या समृद्धी योजना
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- वन स्टॉप सेंटर आणि कामगार महिलांसाठी वसतिगृह
- स्टँड-अप इंडिया आणि महिला किसान सक्षमीकरण
- जल जीवन मिशन आणि एकल महिलांचे सर्वेक्षण
प्रशासकीय कटिबद्धता
बैठकीत बोलताना जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी ग्वाही दिली की, जिल्ह्यात महिला संरक्षणासाठी सर्व कार्यालयांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समित्या तातडीने कार्यान्वित केल्या जातील. तसेच महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र हेल्प डेस्क सुरू करून बालविवाह व स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी कडक पावले उचलली जातील. पोलीस अधीक्षक डॉ. निलाभ रोहन यांनी भरोसा सेल, दामिनी पथक, पोक्सो अंतर्गत कायदेशीर कारवाई आणि डायल ११२ सेवेच्या प्रभावी कामगिरीची माहिती दिली.