सोलापूर: उन्हाळ्याच्या तीव्रतेमुळे सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात पाणीटंचाईच्या झळा बसू लागल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, टँकर मागणीचे प्रस्ताव प्रशासकीय दिरंगाईत अडकू नयेत, यासाठी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी प्रशासनाला अत्यंत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. कोणत्याही गावातून टँकरची मागणी आल्यास, त्या प्रस्तावावर केवळ ४८ तासांच्या आत निर्णय घेऊन मंजुरी देण्यात यावी, असे स्पष्ट आदेश त्यांनी दिले आहेत.
४८ तासांत टँकर मंजुरीचा ‘अॅक्शन प्लॅन’
नियोजन भवन येथे आयोजित पाणीटंचाई कृती आराखडा आढावा बैठकीत पालकमंत्री गोरे बोलत होते. त्यांनी प्रक्रियेचे वेळापत्रक निश्चित करताना सांगितले की, संबंधित पंचायत समितीच्या गट विकास अधिकाऱ्यांनी (BDO) टँकरचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत तो प्रांताधिकाऱ्यांकडे पाठवावा. त्यानंतरच्या पुढील २४ तासात प्रशासनाने या प्रस्तावावर विचार करून त्याला अंतिम मान्यता द्यावी. म्हणजेच मागणीपासून प्रत्यक्ष मंजुरीपर्यंतचा प्रवास केवळ ४८ तासांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
पालकमंत्री गोरे यांनी यापूर्वी देखील सोलापूरच्या विकासासाठी आणि भाविकांच्या सोयीसाठी सावता महाराज मंदिराच्या कायापालटासाठी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले होते. आता टंचाई निवारणासाठी त्यांचे हे कडक पाऊल महत्वपूर्ण ठरणार आहे.
जिल्ह्यातील पाणीटंचाईची सद्यस्थिती
सध्या सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट तालुक्यातील एक आणि माळशिरस तालुक्यातील चार गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. येत्या काळात टँकरची संख्या ४० पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी पाणीटंचाई कृती आराखड्यातील २४ तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या कामांना तातडीने सुरुवात करून जिल्ह्यात पाणीटंचाई भासणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
उजनी धरणातील पाणीसाठा आणि नियोजन
उजनी धरणातील पाणीसाठा उणे (मायनस) मध्ये गेला असल्याने, यापुढे नवीन आवर्तने सोडणे शक्य होणार नाही. धरणातील सद्यस्थितीतील पाणीसाठा हा केवळ पिण्यासाठी राखीव असून, त्याचे वाटप मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार करण्यात येईल. पाणी टंचाईच्या या काळात सिंचन आणि पाणी साठवणुकीचे महत्त्व ओळखून राज्य सरकार पावले उचलत आहे. अशीच काहीशी परिस्थिती परभणीतही असून तेथे पाणी साठवण वाढवण्यासाठी प्रशासनाला निर्देश देण्यात आले आहेत.
वीज वितरण कंपनीला कडक सूचना
बैठकीत पालकमंत्र्यांनी वीज वितरण कंपनीच्या (MSEDCL) कारभारावरही लक्ष वेधले. पाणीपुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा थकीत बिलांमुळे खंडित होता कामा नये, याची दक्षता घेण्याचे आदेश त्यांनी दिले. पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी वीज खंडित न करण्याचे निर्देश अधीक्षक अभियंत्यांना देण्यात आले आहेत.
या बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष दीपक वैद्य, राज्यसभा खासदार ज्योती वाघमारे, आमदार सुभाष देशमुख, समाधान आवताडे, उत्तम जानकर, नारायण पाटील, बाबासाहेब देशमुख, अभिजित पाटील, जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन एस. आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांच्यासह सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.