मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना: शेतकऱ्यांसाठी प्रगतीचा मार्ग
सोलापूर: ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी आणि शेतमाल वाहतूक सुलभ करण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ ही अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सोलापूर जिल्हा राज्यात अग्रेसर राहील, या दृष्टीने सर्व लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक काम करावे, असे आवाहन जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी केले आहे.
नियोजन भवन येथे आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले की, या योजनेसाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासणार नाही. यापूर्वी देखील पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्याच्या प्रश्नावर तत्परता दाखवली असून, सोलापूरमधील टँकर मागणी प्रस्तावाला ४८ तासात मंजुरी देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले होते, तसेच आता शेत रस्त्यांच्या कामाला गती देण्याचे आदेश दिले आहेत.
दोन टप्प्यात होणार रस्त्यांची कामे
पालकमंत्री गोरे यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष रणनीती आखली आहे:
- पहिला टप्पा: ज्या शेत रस्त्यांबाबत कोणताही वाद नाही, अशा रस्त्यांचे तातडीने सीमांकन करून कामे सुरू करावीत.
- दुसरा टप्पा: ज्या रस्त्यांबाबत वाद आहेत, त्यांचे वर्गीकरण करावे. लोकप्रतिनिधी आणि तालुका समितीने समन्वय साधून हे वाद मिटवण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
जिल्ह्यातील शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधा किती महत्त्वाच्या आहेत, हे अधोरेखित करताना परभणीच्या शेतकऱ्यांसाठी देखील पाणी साठवण आणि सिंचन वाढवण्यासाठी सरकारकडून अशाच प्रकारचे प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येते.
योजनेचे स्वरूप आणि तांत्रिक वैशिष्ट्ये
उपजिल्हाधिकारी रोहयो अंजली मरोड यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेचे काही महत्त्वाचे पैलू खालीलप्रमाणे आहेत:
- निधी: प्रत्येक १ किलोमीटर रस्त्यासाठी कमाल १५ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्यास मान्यता आहे.
- बांधकाम पद्धत: रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी चर खोदून, मुरुम टाकून योग्य दाबाने रस्ता मजबूत केला जाईल.
- पाणी निचरा: पावसाचे पाणी साचू नये म्हणून आवश्यक ठिकाणी सिमेंट पाईप बसवण्यात येतील.
- समिती: विधानसभा क्षेत्र स्तरावर संबंधित आमदार या समितीचे अध्यक्ष असून ते स्थानिक पातळीवर समन्वयाचे काम करतील.
जिल्ह्यातील सध्याची प्रगती
जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक श्री. घोडके यांनी बैठकीत सांगितले की, सोलापूर जिल्ह्यात एकूण ४,९११ शेत/पाणंद रस्त्यांची यादी तयार आहे. त्यापैकी ३७२ रस्त्यांचे सीमांकन पूर्ण झाले असून उर्वरित रस्त्यांचे काम अत्यंत वेगाने सुरू आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा पावसाळ्यातील वाहतुकीचा मोठा प्रश्न सुटणार असून शेती व्यवसायाला मोठी उभारी मिळणार आहे.