अमरावती: नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान आणि कालबद्ध पद्धतीने शासकीय सेवा मिळाव्यात यासाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सेवा हक्क आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी अमरावती येथील शासकीय विश्रामभवनात सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव श्रीमती व्ही. राधा यांची सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीदरम्यान ‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाची’ प्रभावी अंमलबजावणी आणि नागरिकांमध्ये या कायद्याविषयी राबविल्या जाणाऱ्या विविध जनजागृती उपक्रमांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
लोकसेवा हक्क कायद्याच्या जनजागृती मोहिमेचे कौतुक
बैठकीदरम्यान राज्य सेवा हक्क आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी अमरावती विभागामध्ये कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सुरू असलेल्या विविध मोहिमांची आणि उपक्रमांची माहिती अपर मुख्य सचिवांना दिली. सामान्य नागरिकांपर्यंत या कायद्याचे अधिकार पोहोचावेत यासाठी अमरावती कार्यालयाकडून सातत्याने जनजागृती सत्रे व उपक्रम राबविले जात आहेत. श्रीमती व्ही. राधा यांनी या सर्व प्रयत्नांची दखल घेत राज्य सेवा हक्क आयुक्त कार्यालयाच्या कार्यपद्धतीचे आणि जनजागृती मोहिमेचे विशेष कौतुक केले.
या प्रसंगी श्री. डोंगरे यांनी श्रीमती राधा यांना महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाबाबत तयार करण्यात आलेली विशेष माहिती व जनजागृती पत्रिका (Booklet) भेट दिली.
शासकीय सेवा थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्य शासनाकडून विविध पातळ्यांवर उपक्रम राबवले जात असून, नुकतेच सेवा संकल्प अभियान: नागरिकांना एकाच छताखाली मिळणार २२ शासकीय सेवा सुरू करून प्रशासनाने मोठा दिलासा दिला आहे.
महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती
या महत्त्वपूर्ण बैठकीस पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी तसेच अमरावतीच्या विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. प्रशासनातील विविध विभागांनी समन्वय ठेवून सर्वसामान्य शेतकरी, कष्टकरी आणि नागरिकांची कामे विहित मुदतीत पूर्ण करावीत, यावर बैठकीत भर देण्यात आला.
गावपातळीवर सर्वसामान्य जनता आणि शेतकऱ्यांपर्यंत शासकीय योजनांचे लाभ वेळेत पोहोचण्यासाठी प्रशासकीय गतिमानता आवश्यक आहे. यासाठी सेवा संकल्प अभियानातून प्रशासन थेट जनतेच्या दारी पोहोचून विविध दाखले आणि योजनांचे वाटप करत आहे, ज्याला लोकसेवा हक्क कायद्यामुळे अधिक बळ मिळत आहे.
नागरिकांचे हक्क आणि सेवा हमी
‘महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायदा’ हा नागरिकांना शासकीय कार्यालयांमधील सेवा ठरावीक मुदतीत मिळवून देणारा एक क्रांतिकारी कायदा आहे. या कायद्यामुळे नागरिकांना दाखले, परवाने किंवा इतर प्रशासकीय सेवा विहित वेळेत न मिळाल्यास प्रथम व द्वितीय अपिलाची तरतूद उपलब्ध आहे. अशा बैठकांमुळे प्रशासनातील वरिष्ठ पातळीवर कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीला नवी दिशा मिळत आहे.