महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात महिलांचे योगदान अत्यंत मोलाचे आहे. पेरणीपासून ते काढणीपर्यंत सर्वच कामांमध्ये महिला आघाडीवर असतात, तरीही सातबारा उताऱ्यावर नाव नसल्यामुळे अनेकदा त्या शासकीय योजनांपासून वंचित राहतात. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने ऐतिहासिक पाऊल उचलले असून ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम’ अंतर्गत विशेष ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र पोर्टल’चे लोकार्पण कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या हस्ते करण्यात आले आहे.
या पोर्टलच्या माध्यमातून आता राज्यातील शेती, पशुपालन आणि पूरक व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना ‘महिला शेतकरी’ म्हणून अधिकृत मान्यता आणि डिजिटल प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. या कार्यक्रमाला कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे आणि संचालक उदय देशमुख उपस्थित होते.
जमिनीची मालकी नव्हे, प्रत्यक्ष कामाला महत्त्व!
आतापर्यंत बहुतांश कृषी योजना, पीक कर्ज आणि अनुदानासाठी जमिनीचा सातबारा महिलांच्या नावावर असणे आवश्यक मानले जात होते. मात्र, या नवीन धोरणामुळे ही अट शिथिल करण्यात आली आहे. महिलेचा शेती आणि शेतीपूरक कामांमधील प्रत्यक्ष सहभाग लक्षात घेऊन त्यांना प्रमाणपत्र दिले जाईल.
या निर्णयामुळे भाडेपट्ट्याने (बटाईने) शेती करणाऱ्या महिला, शेतमजूर महिला, भूमिहीन पशुपालक, तसेच दुग्ध व्यवसाय, कुक्कुटपालन, रेशीम उद्योग आणि फलोत्पादनात कार्यरत असलेल्या महिलांनाही शेतकरी म्हणून शासकीय लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रमाणपत्राचे फायदे आणि नियम जाणून घेण्यासाठी महिला शेतकरी प्रमाणपत्र: आता जमिनीची मालकी नसली तरी मिळणार कृषी कर्ज व अनुदान; जाणून घ्या अर्ज कसा करावा? ही सविस्तर बातमी नक्की वाचा.
कोणत्या महिला ठरतील पात्र?
- अर्जदार महिलेचे वय किमान १८ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
- संबंधित महिला ग्रामपंचायत किंवा नगरपंचायत क्षेत्रातील रहिवासी असावी.
- शेती, बागायती, भाजीपाला उत्पादन, फळबाग, पशुसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, शेळीपालन, कुक्कुटपालन, रेशीम उद्योग किंवा सेंद्रिय खत निर्मितीमध्ये प्रत्यक्ष सहभाग असणाऱ्या महिला पात्र असतील.
- भूमिहीन शेतमजूर आणि रोपमळा (Nursery) मजूर महिलाही या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करू शकतात.
अर्जाची छाननी आणि प्रमाणपत्र वितरणाची पद्धत
महिला शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर (krishi.maharashtra.gov.in) ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर पुढील प्रक्रिया राबवली जाईल:
- ग्रामसभा/नगरपंचायतीची मान्यता: आलेला ऑनलाइन अर्ज संबंधित गावच्या ग्रामसभेसमोर किंवा नगरपंचायतीच्या विशेष सभेत मंजुरीसाठी ठेवला जाईल. अर्जदार महिला खरोखर शेतीकामात सक्रिय आहे का, याची खात्री स्थानिक पातळीवर केली जाईल.
- लेखी निर्णय: अर्ज मंजूर अथवा नामंजूर करण्याचे स्पष्ट कारण लेखी स्वरूपात नोंदवले जाईल.
- १५ दिवसांत प्रमाणपत्र: ग्रामसभेने मान्यता दिल्यानंतर पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांमार्फत अवघ्या १५ दिवसांच्या आत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र वितरित केले जाईल.
सेवा संकल्प अभियानांतर्गत विशेष मोहीम
राज्यात सध्या सुरू असलेल्या विशेष जनजागृती मोहिमेत या प्रमाणपत्राचा प्रचार वेगाने केला जात आहे. शासनाच्या सेवा संकल्प अभियानातून प्रशासन थेट जनतेच्या दारी पोहोचत असून, या अभियानात पात्र महिलांची नोंदणी करून घेणे, त्यांना ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी मार्गदर्शन करणे आणि प्रमाणपत्र वाटप करण्याचे काम युद्धपातळीवर केले जात आहे.
कृषी विभागाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील लाखो कष्टकरी महिलांना समाजात आणि कृषी क्षेत्रात स्वतंत्र ओळख मिळणार असून, बँकांचे पतपुरवठा, कृषी अवजारे अनुदान आणि विमा योजनांचा थेट लाभ मिळवणे आता अधिक सोपे होणार आहे.