मुंबई: श्रीक्षेत्र पंढरपूरचा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आणि पर्यटनदृष्ट्या ऐतिहासिक विकास करण्यासाठी राज्य शासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. ‘श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर परिसर विकास व वाणिज्य संकुल आराखड्या’च्या माध्यमातून आता पंढरपूरचा चेहरामोहरा बदलणार आहे. हा संपूर्ण विकास आराखडा नगरविकास विभागामार्फत अत्यंत प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. या भव्य प्रकल्पामुळे वारकऱ्यांना जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा तर मिळतीलच, शिवाय स्थानिक नागरिकांच्या हिताचे रक्षण आणि पुनर्वसनाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवनात झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, आमदार समाधान अवताडे आणि इतर वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
३,९९३ कोटी रुपयांच्या भव्य विकास आराखड्याला मंजुरी
सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या या महत्त्वाकांक्षी विकास आराखड्याला राज्यस्तरीय शिखर समितीच्या मंजुरीनंतर शासनाने तब्बल ३,९९३.९० कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. पंढरपूरच्या इतिहासात मैलाचा दगड ठरणाऱ्या या आराखड्यामध्ये खालील प्रमुख कामांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे:
- वारकरी सुविधा: एकूण २८८.६६ कोटी रुपये वारकऱ्यांच्या समग्र सोयीसुविधांसाठी खर्च केले जातील.
- पुरातन वास्तूंचे जतन: पुरातन मंदिरे आणि ऐतिहासिक मठांच्या संवर्धनासाठी ३६ कोटी रुपयांची तरतूद.
- भव्य कॉरिडॉर: मंदिर परिसरात भव्य कॉरिडॉर उभारणीसाठी २५४.६१ कोटी रुपये (एकूण कॉरिडॉर खर्च ५७९.२७ कोटी रुपये).
स्थानिक पुनर्वसन आणि पायाभूत सुविधांवर विशेष भर
या आराखड्यात केवळ मंदिराचाच नव्हे, तर संपूर्ण पंढरपूर शहराचा विकास साधला जाणार आहे. यामध्ये नगर प्रदक्षिणा मार्गाचा विकास, चंद्रभागा नदी घाटांचे सुशोभीकरण, आधुनिक वाहनतळ, भव्य व्यापारी संकुल, शहराला जोडणारे नवे रस्ते, पूल आणि पालखी तळांचा विकास करण्यासाठी १,३८७.९१ कोटी रुपये खर्च केले जातील.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, या विकासकामांमुळे बाधित होणाऱ्या स्थानिक नागरिकांच्या कल्याणाला आणि सामाजिक न्यायाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. भूसंपादन, पुनर्वसन आणि बाधित इमारतींच्या मोबदल्यासाठी तब्बल २,०२६.७२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य शासनाचा हा सर्वसमावेशक दृष्टिकोन इतर प्रकल्पांमध्येही दिसून येतो. उदाहरणार्थ, मुंबईतील गृहनिर्माण आणि पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला दि चिल्ड्रेन एड सोसायटीच्या जागांचा होणार कायापालट करण्याचा निर्णय हा यातीलच एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
विकासकामांना वेग देण्यासाठी निधीचे तातडीने वितरण
प्रकल्पाची कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मागणीनुसार भूसंपादनासाठी आवश्यक असलेल्या निधीपैकी ३० टक्के निधी तातडीने वितरित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या अनुषंगाने सन २०२६-२७ च्या पावसाळी अधिवेशनात ६०० कोटी रुपयांची पुरवणी तरतूद आधीच मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच, बाधित नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष धोरणाचा प्रस्ताव नगर विकास विभागाकडे पाठवण्यात आला असून, यामुळे कामांना अधिक गती मिळणार आहे.
राज्य सरकार एका बाजूने धार्मिक आणि आध्यात्मिक पर्यटनाला चालना देत असतानाच, ग्रामीण भागाच्या आणि शेती क्षेत्राच्या विकासासाठीही तितकेच तत्पर आहे. या संदर्भात, नुकताच मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झालेला सत्यमेव जयते फार्मर कप २०२६ चा भव्य शुभारंभ हे याचे उत्तम उदाहरण आहे, ज्यातून ग्रामीण महाराष्ट्रात समृद्धीचा नवा मार्ग प्रशस्त होत आहे.
एकंदरीत, या महाकाय विकास आराखड्यामुळे पंढरपूर हे जागतिक दर्जाचे धार्मिक पर्यटन केंद्र म्हणून उदयास येईल. यामुळे केवळ विठ्ठल भक्तांचा प्रवासच सुखकर होणार नाही, तर स्थानिक स्तरावर व्यापार, उद्योग आणि रोजगाराच्या लाखो नव्या संधी निर्माण होतील.