मुंबई: महाराष्ट्रातील निळ्या क्रांतीला गती देण्यासाठी आणि सागरी पर्यटनासह बंदरांचा विकास वेगाने करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. याच पार्श्वभूमीवर, राज्यातील मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विभागाशी संबंधित विविध प्रलंबित प्रकल्प, धोरणे आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांना गती देण्यासाठी एक महत्त्वाची आढावा बैठक मंत्रालयात पार पडली. मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.
मत्स्यबीज केंद्र आणि पायाभूत सुविधांचा विकास
या महत्त्वपूर्ण बैठकीत शिवनीबांध मत्स्य बीज केंद्र भाडेपट्टीने देण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. तसेच अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी येथील मत्स्यव्यवसाय व जलशेती पायाभूत सुविधा विकास निधी (FIDF) अंतर्गत प्रस्तावित असलेल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला. उजनी धरणात मत्स्यबीज सोडण्याच्या कामाला गती देण्यासाठी प्लुटस सर्व्हिसेस या ठेकेदारास मुदतवाढ देण्याबाबत आणि सातारा जिल्ह्यातील धोम (वाई) येथील शासकीय मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र व्हीआरपी फिशरी प्रायव्हेट लिमिटेड यांना भाडेतत्त्वावर देण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
मच्छिमार बांधव आणि भगिनींच्या कल्याणासाठी विविध उपाययोजना
शाश्वत विकास ध्येयांतर्गत मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या कामगिरीत सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या उपाययोजनांवर देखील या बैठकीत विशेष चर्चा झाली. ससून डॉक सामंजस्य करारानंतरची पुढील कार्यवाही, मरोळ मच्छिमार मार्केटच्या विकासाचा प्रगती अहवाल आणि मच्छिमार महिलांसाठी हँडग्लोज व गमबूट उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेचा आढावा घेण्यात आला. नुकतेच दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सिंधुदुर्गात भव्य ‘दिव्यांग भवन’ उभारण्याची घोषणा करणारे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी आता राज्यातील मच्छिमार बांधवांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या सुरक्षेसाठी तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुंबई जलवाहतूक आणि जेट्टींचे आधुनिकीकरण
मुंबई महानगर प्रदेशातील (MMR) जलवाहतूक अधिक सुलभ आणि पर्यावरणपूरक करण्यासाठी मुंबई वॉटर मेट्रोसाठी पीएमसी (Project Management Consultant) नियुक्तीच्या सद्यस्थितीवर चर्चा करण्यात आली. जसे मुंबई मेट्रोच्या माध्यमातून ग्रामीण दुग्धजन्य पदार्थांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जात आहे, त्याच धर्तीवर जलवाहतुकीच्या माध्यमातून प्रवाशांचा प्रवास सुखकर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. वर्सोवा जेट्टीच्या धर्तीवर मुंबई महानगर प्रदेशातील इतर प्रवासी जेट्टींवरील सुविधा सुधारणे, विजयदुर्ग व जयगड येथे प्रस्तावित शिपयार्ड प्रकल्प, तसेच प्रवासी जलवाहतुकीसाठी ऑनलाइन तिकीट वितरण प्रणाली लागू करण्याबाबत अधिकाऱ्यांनी सादरीकरण केले.
निर्धारित कालमर्यादेत कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश
मंत्री नितेश राणे यांनी सर्व विषयांचा बारकाईने आढावा घेत प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. “विविध प्रकल्पांची अंमलबजावणी निर्धारित वेळेत पूर्ण झाल्यास त्याचा थेट फायदा स्थानिक मच्छिमार आणि नागरिकांना होईल. त्यामुळे कामाचा वेग वाढवावा,” असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले. या बैठकीला महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश खपले आणि संबंधित विभागाचे उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित होते.