नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७: ३४,७३२ कोटींच्या विकास आराखड्याला गती; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रशासनाला कडक निर्देश

नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ (Nashik Simhastha Kumbh Mela 2027): नाशिक येथे होणाऱ्या आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीसाठी राज्य सरकारने जोरदार पावले उचलली आहेत. या सोहळ्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या ₹३४,७३२ कोटी रुपयांच्या प्रचंड विकास आराखड्यातील सर्व कामे निर्धारित वेळेत, पारदर्शक आणि उच्च गुणवत्तेसह पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. कामात ढिसाळपणा किंवा विलंब अजिबात सहन केला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे आयोजित विशेष उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्यासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

कामाचा वेग वाढवा; एका महिन्याने होणार पुन्हा आढावा!

सध्या सुरू असलेल्या तयारीच्या वेगाबद्दल असमाधान व्यक्त करत मुख्यमंत्र्यांनी सर्व संबंधित विभागांना आपापसातील समन्वय वाढवून कामांना गती देण्यास सांगितले. पुढील महिन्याभरात प्रत्यक्ष जमिनीवर गुणात्मक प्रगती दिसून आली पाहिजे, असे सांगत त्यांनी एका महिन्यानंतर पुन्हा आढावा बैठक घेण्याची घोषणा केली.

याशिवाय, शहरात सुरू असलेल्या रस्ते विकास व दुरुस्तीच्या कामांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना नाशिक महानगरपालिका आयुक्तांना देण्यात आल्या. रस्त्यांवरील खड्डे तात्काळ बुजवून मुदतीत कामे न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

‘डिजिटल कुंभ’ आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर

सिंहस्थ कुंभमेळ्यात सुमारे १२ कोटी भाविक येण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. एवढ्या मोठ्या जनसमुदायाच्या सुरक्षेसाठी आणि सुलभ दर्शनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. नाशिकमध्ये तंत्रज्ञान आणि संस्कृतीचा संगम साधला जात असून, यापूर्वी नाशिकमध्ये AI व डेटा सायन्सचे राष्ट्रीय शैक्षणिक केंद्र सुरू करण्याची घोषणा झाली होती, त्याच धर्तीवर आता कुंभमेळ्यातही एआयचा (AI) मोठा वापर होणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्यानुसार ‘डिजिटल कुंभ’ संकल्पनेअंतर्गत खालील तंत्रज्ञान वापरले जाईल:

  • ‘कुंभदूत’ AI सहाय्यक: भाविकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी विशेष कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली.
  • डिजिटल ट्विन आणि स्मार्ट पार्किंग: वाहतूक आणि गर्दी व्यवस्थापनासाठी अत्याधुनिक मॉडेल.
  • एकात्मिक कमांड अँड कंट्रोल सेंटर: सुरक्षा व्यवस्था आणि हरवलेल्या व्यक्तींचा तात्काळ शोध घेण्यासाठी मध्यवर्ती यंत्रणा.

पायाभूत सुविधांचा महाविस्तार

कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक आणि परिसरातील पायाभूत सुविधांचा चेहरामोहरा बदलला जाणार आहे. राज्य शासनामार्फत विविध विकासात्मक उपक्रम राबवले जात आहेत, जसे की शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेचे थेट वितरण केले जात आहे, त्याच तत्परतेने नाशिकच्या पायाभूत प्रकल्पांनाही गती दिली जात आहे.

प्रमुख प्रकल्प व सुविधा:

  • नाशिक रिंग रोड आणि साधुग्रामची वेगाने उभारणी.
  • रेल्वे स्थानकांचे नूतनीकरण व विस्तार.
  • भाविकांसाठी ४,५०० विशेष एसटी बसेस आणि भव्य पार्किंग व्यवस्था.
  • महानगर गॅस जोडणीची प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करणे.

स्वच्छ, हरित आणि प्लास्टिकमुक्त कुंभमेळा

कुंभमेळा परिसर स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक ठेवण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाईल. हजारो तात्पुरती शौचालये, कचराकुंड्या आणि महिलांसाठी बदल खोल्या उभारल्या जातील. तसेच आपत्ती व्यवस्थापनासाठी विशेष पथके आणि प्रशिक्षित स्वयंसेवक तैनात असतील.

स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी

या भव्य सोहळ्याच्या निमित्ताने नाशिकमधील हजारो स्थानिक तरुणांना पर्यटन, आदरातिथ्य (Hospitality), आरोग्य आणि आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्राचे कौशल्य विकास प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. याशिवाय सूक्ष्म व लघू उद्योजकांना त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी आवश्यक सहकार्य पुरवले जाईल.

डेडलाईन: मुख्यमंत्र्यांनी भूसंपादन, रिंग रोड आणि साधुग्रामची कामे मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण करून एप्रिल २०२७ पासून प्रत्यक्ष वापरासाठी खुली करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

Top Posts

शेतकरी कर्जमाफी: दुसऱ्या टप्प्यासाठी ४ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर; मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांनाही मिळणार थेट दिलासा!

अधिक वाचा

सोलापूर जिल्ह्याची महास्ट्राईड (MahaSTRIDE) अभियानात ऐतिहासिक कामगिरी; १६ कोटींचे प्रोत्साहन अनुदान मंजूर, खाजगी गुंतवणुकीत १४२ कोटींचा टप्पा

अधिक वाचा

लोहगाव उपजिल्हा रुग्णालय तातडीने सुरू करा; पुणे जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेला गती देण्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे निर्देश

अधिक वाचा

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना मिळणार मोफत दप्तर; राज्य सरकारकडून १७४ कोटींच्या निधीस मंजुरी

अधिक वाचा

गृहनिर्माण संस्थांचा स्वयंपुनर्विकास आणि डीम्ड कन्व्हेअन्स होणार सुलभ; महसूल विभागाकडून नवीन धोरण निश्चित

अधिक वाचा