मुंबई: मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशाच्या (MMR) सर्वांगीण विकासासाठी तसेच पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या पूरस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. मुंबईतील पूर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी तब्बल १३ हजार कोटी रुपयांचा एकात्मिक पूर नियंत्रण आराखडा (Integrated Flood Control Plan) केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
मुंबईच्या पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था, जलसुरक्षा आणि पारदर्शक प्रशासनाला बळकटी देणाऱ्या विविध प्रकल्पांवर सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी आणलेल्या नियम २९३ अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.
३० मिनिटांत पाणी उपसणार! अत्याधुनिक पंपांचे जाळे
मुंबईतील पूरस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी सरकारने सूक्ष्म नियोजन केले आहे. या अंतर्गत शहरातील ३७० पूरप्रवण ठिकाणांवरून पावसाचे पाणी अवघ्या ३० मिनिटांत बाहेर काढणारी अत्याधुनिक यंत्रणा उभारण्यात येत आहे. सध्या मुंबईत पूरनियंत्रणासाठी ५४७ पंप कार्यरत असून, विविध यंत्रणांच्या समन्वयाने एकूण ९९० पंप तैनात ठेवण्यात आले आहेत. यासोबतच ६ मोठी आणि १० मिनी पंपिंग स्टेशन्स चोवीस तास कार्यरत आहेत.
अतिवृष्टीच्या काळात मुंबई आणि शेजारील जिल्ह्यांमध्ये उद्भवणाऱ्या परिस्थितीवर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, यंदा अवघ्या ६ दिवसांत वार्षिक सरासरीच्या ४२% पाऊस पडला. अशाच प्रकारच्या आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अन्य भागांतही विशेष उपाययोजना केल्या जात आहेत. काही दिवसांपूर्वीच पालघर पूरस्थिती नियंत्रणासाठी वैज्ञानिक अभ्यासाचे निर्देश देण्यात आले होते, त्याच धर्तीवर आता मुंबईसाठीही दीर्घकालीन नियोजन केले जात आहे.
नालेसफाईत AI चा वापर; कंत्राटदारांना कोट्यवधींचा दंड
नालेसफाईच्या कामांमध्ये होणारा भ्रष्टाचार आणि पारदर्शकतेचा अभाव दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI) आधारित फसवणूक शोध प्रणाली लागू केली आहे. या अत्याधुनिक प्रणालीमुळे खोटे दावे आणि बोगस बिले सादर करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कडक कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून २०२५ मध्ये १२.५ कोटी रुपये आणि २०२६ मध्ये ९.२५ कोटी रुपयांचा दंड कंत्राटदारांना ठोठावण्यात आला आहे.
मुंबईतील मुसळधार पाऊस आणि आपत्ती व्यवस्थापनाच्या संदर्भात नागरिकांनी नेहमी सतर्क राहणे गरजेचे असते. राज्यातील हवामान बदलांविषयी आणि पावसाच्या तीव्रतेविषयी सविस्तर माहितीसाठी तुम्ही महाराष्ट्र हवामान अंदाज नक्की वाचू शकता, जेणेकरून पुढील धोक्यांची वेळीच माहिती मिळेल.
पायाभूत सुविधा आणि अभियांत्रिकीचे जागतिक दर्जाचे मॉडेल
मुंबई आणि एमएमआर क्षेत्राला जोडणारा ‘कनेक्टिंग लिंक प्रकल्प’ हा महाराष्ट्राच्या अभियांत्रिकी कौशल्याचे जिवंत उदाहरण असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. या प्रकल्पात खालील वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे:
- जगातील सर्वात रुंद बोगदा
- भारतातील सर्वाधिक उंचीचा व्हायाडक्ट
- सर्वात उंच केबल-स्टेड पूल
नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीत केवळ जलवाहिनीचे किरकोळ नुकसान झाले असले, तरी बोगदा किंवा पुलाच्या मुख्य संरचनेला कोणताही धक्का बसलेला नाही, ही या बांधकामाच्या उत्कृष्ट दर्जाची पावती आहे.
जलसुरक्षा आणि काँक्रिट रस्त्यांचे उद्दिष्ट
मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येची पाण्याची गरज भागवण्यासाठी गारगाई प्रकल्पाला वनविभागाची मंजुरी मिळाली असून, २०२९ पर्यंत यातून ५०० एमएलडी पाणी उपलब्ध होईल. तसेच मनोरी आणि वर्सोवा येथील डिसॅलिनेशन (खारं पाणी गोड करणे) प्रकल्पांद्वारे २०३० पर्यंत अतिरिक्त १,००० एमएलडी पाणी उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे.
रस्त्यांच्या बाबतीत, मे २०२७ पर्यंत मुंबईतील ९५% रस्त्यांचे संपूर्ण काँक्रिटीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यातील ८९% तर दुसऱ्या टप्प्यातील ७३% कामे पूर्णत्वाकडे आहेत.
स्वयं पुनर्विकास आणि धारावी प्रकल्पाला गती
मुंबईतील नागरिकांना हक्काचे आणि दर्जेदार घर मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. ‘स्वयं पुनर्विकास’ योजनेमुळे नागरिकांना पूर्वीच्या ६०० चौ. फुटांच्या घराऐवजी तब्बल १,२०० ते १,४०० चौ. फुटांपर्यंतची घरे मिळत आहेत. याशिवाय, म्हाडाच्या माध्यमातून १ लाख ८ हजार सदनिकांची निर्मिती केली जाणार असून, धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातून सुमारे १.६ लाख रहिवाशांचे योग्य पुनर्वसन थेट धारावीतच केले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
MMR चे ‘८२५ अब्ज डॉलर्स’ जीडीपीचे उद्दिष्ट
वर्ष २०४७ पर्यंत मुंबई महानगर प्रदेशाचा (MMR) जीडीपी ८२५ बिलियन डॉलर्स पर्यंत नेण्याचा संकल्प सरकारने केला आहे. यासाठी ३० नवीन बिझनेस हब, मेट्रोचे विस्तीर्ण जाळे, तिसरी आणि चौथी मुंबई यांसारख्या भव्य प्रकल्पांच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीला आणि परकीय गुंतवणुकीला (FDI) मोठी चालना दिली जात आहे.