अमरावती: मेळघाटातील कुपोषण, बालमृत्यू आणि मातामृत्यू पूर्णपणे दूर करणे हे राज्य शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट असून यासाठी संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा सक्षमपणे कार्यरत आहे. येथील दुर्गम भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कार्यरत असलेल्या सामाजिक संस्थांनी जिल्हा प्रशासनासोबत योग्य समन्वय साधून काम करावे, असे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक वुईके यांनी दिले.
चिखलदरा येथील आरोग्य प्रशिक्षण केंद्रात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला आमदार केवलराम काळे, माजी आमदार प्रभुदास भिलावेकर, अमरावतीचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी, धारणीचे प्रकल्प अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला, आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त संदीप गोलाईत, तसेच आदिवासी महामंडळाच्या महाव्यवस्थापक श्रीमती जयरेखा आणि उपसंचालक सुशील वाकचौरे उपस्थित होते.
बालविवाह रोखण्यासाठी ‘मिशन मोड’वर जनजागृती आवश्यक
मेळघाटातील कुपोषणाच्या समस्येवर प्रकाश टाकताना मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले की, “मेळघाटात बालविवाहाचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे माता आणि बालकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतो. तसेच दोन मुलांमध्ये पुरेसे अंतर नसणे हे देखील कुपोषणाचे मुख्य कारण आहे. या संवेदनशील विषयावर केवळ सरकारी यंत्रणांवर अवलंबून न राहता सर्वांनी सामाजिक उत्तरदायित्व मानून ‘मिशन मोड’वर जनजागृती करणे गरजेचे आहे.”
या कार्यात अंगणवाडी सेविका आणि आशा वर्कर्स मोलाची भूमिका बजावत असून, त्यांना अधिक बळ देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. तसेच, मेळघाटातील दुर्गम भागात पुरेसा औषधसाठा उपलब्ध ठेवण्याचे निर्देश त्यांनी आरोग्य विभागाला दिले.
आरोग्य आणि पाणीपुरवठा योजनांना प्राधान्य
मेळघाटातील दुर्गम भागातील नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी ‘जलजीवन मिशन’ अंतर्गत पाणीपुरवठा योजना अधिक गतिमान आणि सक्षमपणे राबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ज्याप्रमाणे राज्यातील इतर विकासकामांना वेग दिला जात आहे, अगदी त्याच धर्तीवर मेळघाटातील पायाभूत सुविधांचा विकास केला जात आहे. दुर्गम भागातील नागरिकांच्या सोयीसाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे.
आरोग्य यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी शासनामार्फत सातत्याने पावले उचलली जात आहेत. जसे की, नुकतेच प्रशासनाने वारकऱ्यांच्या आरोग्यासाठी प्रथमोपचार किटचे वाटप करत सज्जता दाखवली होती, त्याच धर्तीवर मेळघाटातील प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आवश्यक औषधसाठा वेळेत पोहोचवणे गरजेचे आहे.
सामाजिक संस्थांच्या कार्याचे प्रमाणीकरण होणार
मेळघाटात अनेक नामांकित सामाजिक संस्था (NGOs) स्वतःच्या पातळीवर आदिवासी कल्याणासाठी काम करत असतात. मात्र, बऱ्याचदा या कामांमध्ये सुसूत्रता नसते. यापुढे मेळघाटात काम करणाऱ्या सर्व सामाजिक संस्थांनी प्रशासनाच्या पूर्वपरवानगीने आणि समन्वयाने काम करावे, असे मंत्री डॉ. वुईके यांनी स्पष्ट केले. तसेच, या भागात जनजागृतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रचार आणि प्रसार साहित्याचे शासनाकडून प्रमाणीकरण (Certification) केले जाईल, जेणेकरून योग्य माहिती लोकांपर्यंत पोहोचेल.
दुर्गम भागाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी पायाभूत सुविधांची अत्यंत गरज असते. जसे की अलीकडेच नांदुरा रेल्वे स्थानकाचा कायापालट करून प्रवाशांना आधुनिक सुविधा देण्यात आल्या, त्याचप्रमाणे मेळघाटातील आदिवासी पाड्यांपर्यंत रस्ते, वीज आणि शुद्ध पाणी पोहोचवण्याला प्राधान्य दिले जात आहे.
आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या समस्या तातडीने सोडवा
बैठकीत आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या शासकीय आश्रमशाळांमधील सोयी-सुविधांचा आढावा घेण्यात आला. “विद्यार्थी हा आपल्या सर्व योजनांचा केंद्रबिंदू असायला हवा,” असे सांगत डॉ. वुईके यांनी आश्रमशाळांमधील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि इतर स्थानिक समस्यांवर तात्काळ तोडगा काढण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या.
कार्यक्रमाच्या शेवटी, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ (नाशिक) यांच्या धारणी शाखेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते धनादेशांचे वाटप करण्यात आले. या बैठकीचे प्रास्ताविक नियोजन अधिकारी वरुण कळसकर यांनी केले, सूत्रसंचालन दीपश्री देशमुख यांनी तर आभार प्रदर्शन शिक्षण विस्तार अधिकारी अनुश्री राऊत यांनी केले.