मराठा आरक्षणासंदर्भात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उच्चस्तरीय समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक; कुणबी प्रमाणपत्रांमधील अडचणींवर होणार सखोल मंथन

छत्रपती संभाजीनगर: मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने निर्माण झालेल्या विविध प्रशासकीय व तांत्रिक बाबींचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी तसेच कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेतील अडचणी दूर करण्यासाठी उद्या, मंगळवार दि. ९ सप्टेंबर रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथील स्मार्ट सिटी कार्यालयात सकाळी ९.३० वाजता उच्चस्तरीय समितीची महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत क्षेत्रीय पातळीवरील समस्यांचा निपटारा करून पुढील ठोस उपाययोजनांची दिशा निश्चित केली जाणार असल्याची माहिती उद्योग व मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिली आहे.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पूर्वतयारी बैठक

या उच्चस्तरीय बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर आज विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात डॉ. उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली पूर्वतयारी बैठक पार पडली. या बैठकीस मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील, मराठवाड्यातील सातही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक तसेच सर्व उपविभागीय अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) उपस्थित होते.

प्रत्यक्ष बैठकीत आमदार प्रसाद लाड, विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत, विशेष पोलीस महानिरीक्षक वीरेंद्र मिश्र, छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा, जालना जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल, पोलीस आयुक्त प्रवीण पवार, पोलीस अधीक्षक तेगबीर सिंह संधू आणि सहआयुक्त मंजुषा मिसकर यांच्यासह प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

प्रलंबित प्रश्नांचा निपटारा आणि नोंदींचा सखोल आढावा

मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. जात प्रमाणपत्र वाटपाच्या कार्यपद्धतीत क्षेत्रीय स्तरावर अधिकाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी, जुन्या नोंदींची पडताळणी, उपलब्ध कागदपत्रे आणि त्रुटींचे निराकरण यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

राज्य शासन सध्या विविध घटकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी वेगाने पावले उचलत आहे. याआधीही सामाजिक स्तरावर निर्णय घेताना शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांसाठी बालसंगोपन योजनेची विशेष मोहीम राबवून शासनाने दिलासा दिला होता. त्याचप्रमाणे आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेत कार्यवाही सुरू केली आहे. आता मराठा आरक्षणाचा गुंता सोडवण्यासाठीही प्रशासनाने कंबर कसली आहे.

अभ्यासक व तज्ज्ञांना बैठकीत सूचना मांडण्याचे आवाहन

उद्या होणाऱ्या बैठकीमध्ये सर्व जिल्ह्यांतील जात पडताळणी समित्यांचे अध्यक्ष, जिल्हाधिकारी व पोलीस प्रमुख प्रत्यक्ष सहभागी होणार आहेत. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी मराठा आरक्षणाचा गाढा अभ्यास असलेल्या संशोधकांनी आणि आंदोलनाशी संबंधित अभ्यासकांनीही या बैठकीत सहभागी होऊन आपल्या महत्त्वपूर्ण सूचना व भूमिका समितीसमोर मांडावी, असे जाहीर आवाहन उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी केले आहे.

Top Posts

सोलापूर जिल्ह्यात केंद्रीय पथकाकडून भीषण दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी; कोरडे तलाव आणि करपलेली पिके पाहून शेतकरी व्यथित

अधिक वाचा

सोलापूर दुष्काळ: पीक नुकसानीचे पंचनामे तातडीने पूर्ण करा; केंद्रीय पथकाचे प्रशासनाला महत्त्वपूर्ण निर्देश

अधिक वाचा

बोगस डॉक्टर नोंदणी रॅकेटवर महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेची धडक कारवाई; ऑनलाइन पोर्टल छेडछाड प्रकरणी सायबर पोलिसांत तक्रार

अधिक वाचा

राज्यातील १,०५८ आश्रमशाळांमध्ये एकाच दिवशी धडक पटपडताळणी मोहीम; विद्यार्थ्यांच्या बोटाला शाई लावून पारदर्शक तपासणी

अधिक वाचा

आधुनिक फीड तंत्रज्ञानाने महाराष्ट्रातील मत्स्यपालनाला मिळणार नवी गती; मंत्री नितेश राणे यांचा आंध्र प्रदेश दौरा

अधिक वाचा