छत्रपती संभाजीनगर: राज्यातील नागरिकांना कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी लागणाऱ्या जुन्या महसुली व इतर शासकीय अभिलेखांमधील नोंदी शोधणे आता अधिक सोपे झाले आहे. यासंदर्भातील जुन्या नोंदी संबंधित जिल्ह्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर गावनिहाय उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. नागरिकांनी संकेतस्थळावरून या नोंदी तपासाव्यात, आवश्यक दस्तऐवज डाऊनलोड करावेत आणि वंशावळ जोडून जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करावा, असे आवाहन छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी केले आहे.
मराठवाड्यासह राज्यभरात कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी न्यायमूर्ती (निवृत्त) संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने विशेष मोहीम राबवली होती. यापूर्वी मराठा आरक्षणासंदर्भात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उच्चस्तरीय समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली होती, ज्यामध्ये प्रशासनाला नोंदी नागरिकांसाठी सुलभरीत्या खुल्या करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार आता सर्व जिल्ह्यांच्या अधिकृत पोर्टलवर या नोंदी सार्वजनिक करण्यात आल्या आहेत.
जिल्हा संकेतस्थळावर नोंदी कशा तपासायच्या?
नागरिकांना आपल्या पूर्वजांच्या नोंदी शोधण्यासाठी खालीलप्रमाणे प्रक्रिया पूर्ण करता येईल:
- सर्वप्रथम संबंधित जिल्ह्याच्या अधिकृत पोर्टलला (उदा. छत्रपती संभाजीनगरसाठी
chhatrapatisambhajinagar.maharashtra.gov.in) भेट द्या. - पोर्टलच्या मुख्य पृष्ठावर ‘कुणबी मराठा दस्त नोंदी’ हा विशेष पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे, त्यावर क्लिक करा.
- त्यानंतर तुमचा तालुका आणि गाव निवडा. उदाहरणार्थ, सोयगाव तालुक्यात ३१ नोंदी उपलब्ध असून त्यामध्ये गावाचे नाव, अभिलेखाचा प्रकार, उपप्रकार आणि संबंधित व्यक्तीचे नाव नमूद करण्यात आले आहे.
- आपल्या पूर्वजांचे नाव यादीत आढळल्यास संबंधित दस्तऐवजाची प्रत डाऊनलोड करून घेता येईल.
केवळ नोंद पुरेशी नाही; वंशावळ सिद्ध करणे बंधनकारक
विभागीय आयुक्तांनी स्पष्ट केले की, अधिकृत संकेतस्थळावर केवळ जुनी नोंद उपलब्ध असल्याने थेट जात प्रमाणपत्र दिले जात नाही. उपलब्ध नोंद असलेल्या व्यक्तीशी अर्जदाराचे थेट रक्ताचे नाते आहे हे सिद्ध करणारी वंशावळ (Genealogy) पुराव्यासह जोडणे आवश्यक आहे.
संबंधित व्यक्तीपासून अर्जदारापर्यंतची संपूर्ण वंशावळ जुळल्यानंतर आणि महसूल अधिकाऱ्यांकडून सर्व पुराव्यांची सखोल पडताळणी झाल्यानंतरच नियमानुसार जात प्रमाणपत्र वितरणाची पुढील कार्यवाही केली जाते. त्यामुळे अर्जदारांनी योग्य कागदपत्रांची पूर्तता करूनच अर्ज सादर करावा.
राज्य शासन सामान्य नागरिकांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवत आहे. जसे की शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांसाठी बालसंगोपन योजना अशा अनेक उपक्रमांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवला जात आहे. याच धर्तीवर महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी जुन्या नोंदी डिजिटल स्वरूपात आणण्यासाठी मोठे परिश्रम घेतले असून, नागरिकांनी या पारदर्शक सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.