वाढती लोकसंख्या, वेगाने होणारे शहरीकरण, औद्योगिक विकास आणि सातत्याने बदलणारे हवामान या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात उपलब्ध जलसंपत्तीचे समन्यायी, पारदर्शक व शाश्वत व्यवस्थापन करणे अत्यंत गरजेचे बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या (MWRRA) अध्यक्ष श्वेताली ठाकरे यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या ‘जय महाराष्ट्र’ आणि ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमांतून राज्याच्या जलव्यवस्थापनावर महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केले आहे.
मुलाखतीचे प्रसारण कधी आणि कुठे?
या विशेष मुलाखतीचे प्रसारण विविध वाहिन्यांवर खालीलप्रमाणे केले जाणार आहे:
- जय महाराष्ट्र (दूरदर्शन सह्याद्री): मुलाखतीचा पहिला भाग मंगळवार, १ सप्टेंबर रोजी आणि दुसरा भाग मंगळवार, ८ सप्टेंबर रोजी रात्री ८.०० वाजता प्रसारित होईल. तसेच महासंचालनालयाच्या अधिकृत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवरही ही मुलाखत पाहता येईल.
- दिलखुलास (आकाशवाणी): ३१ ऑगस्ट ते ५ सप्टेंबर या कालावधीत दररोज सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवर आणि ‘News On AIR’ या ॲपवर ही मुलाखत ऐकता येईल.
या विशेष मुलाखतीचे निवेदन ज्येष्ठ निवेदिका पूनम चांदोरकर यांनी केले आहे.
प्राधिकरणाचा २१ वर्षांचा प्रवास आणि उद्दिष्टे
श्वेताली ठाकरे यांनी आपल्या मुलाखतीत महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या स्थापनेमागील मूळ उद्दिष्टे आणि गेल्या २१ वर्षांत प्राधिकरणाने जलक्षेत्रात बजावलेली नियामक भूमिका स्पष्ट केली. राज्यातील मर्यादित पाणीसाठ्याचे शेती, पिण्याचे पाणी आणि उद्योग या सर्व घटकांमध्ये समतोल वितरण सुनिश्चित करण्याचे काम प्राधिकरण सातत्याने करत आहे.
राज्यातील विविध क्षेत्रांचा विकास वेगाने होत असताना—जसे की गडचिरोली जिल्ह्याचा ऐतिहासिक कायापालट आणि ग्रामीण भागातील प्रगती—तसेच सिंचन क्षेत्रातील सुधारणांवरही भर देणे गरजेचे ठरते. याच दृष्टीने ग्रामीण विकासात शाळा आणि इतर पायाभूत सुविधांसोबतच पाण्याची शाश्वत उपलब्धता महत्त्वाची असून, नुकतेच देऊळगाव गात येथे अत्याधुनिक जिल्हा परिषद शाळा लोकार्पण यांसारख्या विकासकामांनी ग्रामीण भागात नवी ऊर्जा निर्माण केली आहे.
‘पाण्याचा कोटा’ आणि ‘पाणी हक्कदारी’ यातील फरक
मुलाखतीत पाण्याचा कोटा (Water Quota) आणि पाणी हक्कदारी (Water Entitlement) यांमधील मूलभूत फरक सविस्तर विशद करण्यात आला. पाणी हक्कदारी निश्चित करण्यासाठी लागू केलेले सुधारित निकष, सिंचन तसेच बिगर-सिंचन वापराचे सुयोग्य नियमन आणि पाण्याचे योग्य मूल्य ठरवण्यासाठी जलप्रशुल्क (Water Tariff) पद्धतीचे महत्त्व यावर प्रकाश टाकण्यात आला.
पाणी वापर संस्था (WUA) आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
पाणीवाटपात लोकसहभाग वाढवण्यासाठी शेतकरी पातळीवरील ‘पाणी वापर संस्थांची’ (Water User Associations – WUA) भूमिका निर्णायक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, जलव्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्यासाठी आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञान, रिअल टाईम मॉनिटरिंग आणि सेन्सर्सचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.
निष्कर्ष: नियमन, लोकसहभाग आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान यांच्या एकत्रित समन्वयातूनच राज्यातील प्रत्येक घटकापर्यंत पाणी पोहोचवणे शक्य होणार असून, महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त आणि जलसमृद्ध बनवण्याचा संदेश या मुलाखतीतून देण्यात आला आहे.