मुंबई: महाराष्ट्राच्या विकासाला गती देण्यासाठी निधी उभारणी, अचूक लेखांकन आणि उपलब्ध संसाधनांचे कार्यक्षम व्यवस्थापन या तीन प्रमुख घटकांवर अधिक वेगाने काम करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या आर्थिक व प्रशासकीय प्रणालीत कालबद्ध सुधारणा घडवून आणण्यासाठी पुढील सहा महिन्यांत सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्याच्या कर आणि करेतर महसुलात वाढ करण्याच्या उद्देशाने गठीत करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्र शाश्वत सार्वजनिक वित्त समिती’च्या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. या उच्चस्तरीय बैठकीला वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, वित्त समितीचे अध्यक्ष विजय केळकर, प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ व समिती सदस्य कार्थिक मुरलीधरन, रवी शंकर तसेच वित्त आणि नियोजन विभागाचे वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित होते.
पारंपरिक पद्धतींपलीकडे जाऊन महसूल वाढवण्यावर भर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले की, राज्याच्या विकास प्रकल्पांना आवश्यक वित्तपुरवठा करण्यासाठी केवळ पारंपरिक महसूल संकलन पद्धतींवर अवलंबून न राहता साधनसंपत्ती उभारणीचे नवे मार्ग शोधणे काळाची गरज आहे. विविध विकासकामांसोबतच शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणे हे सरकारचे प्राधान्य असून, यापूर्वीही दुष्काळी संकटात शेतकऱ्यांना संपूर्ण मदत मिळणार, एकही शेतकरी वंचित राहणार नाही असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता. राज्याची तिजोरी सक्षम असेल, तरच लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ तळागाळापर्यंत वेगाने पोहोचू शकतो.
आर्थिक विसंगती दूर करण्याचे स्पष्ट निर्देश
बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी एका महत्त्वाच्या आर्थिक मुद्द्याकडे लक्ष वेधले. राज्याच्या विविध महामंडळे आणि यंत्रणांकडे सुमारे ६ ते ७ हजार कोटी रुपयांचा निधी केवळ ४ टक्के व्याजदराने गुंतवलेला असताना, दुसरीकडे राज्य शासनाला बाजारातून ८ ते ९ टक्के व्याजदराने कर्ज उभारावे लागते. ही विसंगती तातडीने दूर करण्याची गरज आहे. संबंधित यंत्रणांचे आर्थिक स्वातंत्र्य कायम ठेवून त्यांच्या निधीला सुरक्षितता देणारी आणि शासनाला फायदेशीर ठरणारी अभिनव आर्थिक साधने (Financial Instruments) शोधण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देतानाच, नुकतेच नागपुरात देशातील पहिले अतिविशेषोपचार दंतचिकित्सा केंद्र उभारणीच्या कामाचाही आढावा घेण्यात आला होता. याच धर्तीवर प्रत्येक क्षेत्रातील भांडवली खर्चाचे योग्य नियोजन होणे आवश्यक आहे.
खर्च व्यवस्थापन आणि वेळेत प्रकल्प पूर्णतेची गरज
राज्यातील विकास प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण न झाल्यास त्याचा अर्थव्यवस्थेवरील गुणक परिणाम (Multiplier Effect) कमी होतो. त्यामुळे निधी वाटपातील त्रुटी दूर करून खर्चाची परिणामकारकता वाढवावी लागेल. स्थापन करण्यात आलेली ही वित्त समिती केवळ औपचारिकता नसून, समितीने दिलेल्या शिफारशींची राज्य शासन प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करेल आणि सध्याच्या प्रशासकीय पद्धतींमध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.