मुंबई: महाराष्ट्रातील दळणवळण अधिक वेगवान आणि सुरक्षित करण्यासाठी राज्य शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र रेल्वे फाटकमुक्त (Railway Gate-Free) करण्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा तातडीने उभारण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. ‘महाराष्ट्र रेल्वे पायाभूत सुविधा विकास महामंडळा’मार्फत (महारेल) करण्यात येणाऱ्या एकूण १३१ कामांपैकी पहिल्या टप्प्यातील ६५ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘महारेल’ची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम आणि नगरविकास विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या रस्त्यांवर रेल्वे उड्डाण पूल (ROB), पादचारी पूल आणि अंडरपास (रेल्वे मार्गाखालील रस्ते) उभारण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
रेल्वे फाटकमुक्त महाराष्ट्र हेच मुख्य ध्येय
बैठकीत मार्गदर्शन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “महाराष्ट्रातील कोणत्याही रेल्वे मार्गावर एकही फाटक शिल्लक राहता कामा नये. वाढत्या शहरीकरणाचा वेग लक्षात घेऊन नागरिकांच्या सुलभ प्रवासासाठी आणि वेळेची बचत करण्यासाठी महारेलने पायाभूत सुविधांची कामे युद्धपातळीवर हाती घ्यावीत.”
राज्यात एकीकडे आधुनिक बसस्थानके आणि एसटी महामंडळाच्या सेवेचा कायापालट होत असतानाच, आता रेल्वे वाहतूक आणि रस्ते वाहतूक अधिक सुरक्षित करण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पहिल्या टप्प्यातील कामांना प्राधान्य
- टीव्हीयू (TVU) निकष: पहिल्या टप्प्यात मान्यता मिळालेल्या ६५ कामांपैकी ज्या रस्त्यांवर २५ हजार ते १ लाखापर्यंत ट्रेन व्हेईकल युनिट (TVU) आहे आणि जिथे कमीत कमी भूसंपादनाची आवश्यकता आहे, अशी कामे प्राधान्याने पूर्ण केली जातील.
- शहरी भागांसाठी विशेष समिती: वाढत्या नागरीकरणामुळे शहरांमध्ये ८० पायाभूत सुविधांची कामे नियोजित आहेत. या कामांसाठी संबंधित महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांची संयुक्त समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती पडताळणी केल्यानंतर महारेल प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करेल.
वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी विशेष नियोजन
मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर आणि अमरावती येथील वाहतूक व्यवस्थेबाबत महत्त्वाच्या सूचना केल्या:
- नागपूर: नागपुरातील उड्डाणपुलांवर भविष्यात वाढणारी वाहनांची संख्या लक्षात घेऊन चौकांच्या ठिकाणी होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी त्वरित उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले.
- अमरावती-बडनेरा मार्ग: या मार्गावरील जुना रेल्वे उड्डाण पूल पाडून त्याठिकाणी अत्याधुनिक नवीन रेल्वे उड्डाणपूल उभारण्यात येणार आहे.
- निधी उभारणी: पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी हुडकोकडून (HUDCO) वाजवी दरात कर्ज उपलब्ध करून घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तसेच महारेल हे महामंडळ सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत आणण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे आदेशही देण्यात आले.
प्रस्तावित ८० कामांचे जिल्हावार वर्गीकरण
शहरांमधील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या ८० कामांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे:
- मुंबई महानगर क्षेत्र: १७ कामे
- पुणे शहर: १५ कामे
- नागपूर: १३ कामे
- नाशिक: ५ कामे
- अमरावती: ५ कामे
- सांगली: ४ कामे
- छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, धुळे, लातूर, परभणी: प्रत्येकी ३ कामे
- सोलापूर, जळगाव: प्रत्येकी २ कामे
- अहिल्यानगर, नांदेड: प्रत्येकी १ काम
या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, आमदार प्रसाद लाड यांच्यासह महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश कुमार जयस्वाल आणि विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव उपस्थित होते.