नागपूर: राज्यातील शासकीय भरती प्रक्रिया अधिक गतिमान, पारदर्शक, विश्वासार्ह आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकार, पेपरफुटी आणि डमी उमेदवारांच्या वाढत्या घटनांना कायमचा प्रतिबंध घालण्यासाठी अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीची नागपूर येथील नियोजन भवन येथे महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडत आहे.
गेल्या काही वर्षांत विविध शासकीय विभागांच्या भरती परीक्षांमध्ये गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांच्या लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत होते. या पार्श्वभूमीवर, परीक्षा घेणाऱ्या विविध संस्थांच्या आणि विभागांच्या कार्यपद्धतीचा सखोल आढावा घेऊन एक सुरक्षित व निष्पक्ष कार्यप्रणाली विकसित करण्यासाठी शासनाने ही उच्चस्तरीय समिती गठीत केली आहे. जसे प्रशासनाने विविध क्षेत्रांत पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘महाखनिज २.०’ प्रणालीचे लोकार्पण करून गैरप्रकारांना आळा घालण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्याच धर्तीवर भरती प्रक्रियेतही अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.
बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे आणि शिफारशी:
- कठोर सुरक्षा व्यवस्था: प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते निकाल प्रक्रियेपर्यंत संपूर्ण साखळीची सुरक्षा सुनिश्चित करणे, डिजिटल किंवा मुद्रित प्रश्नपत्रिकांचे सुरक्षित वितरण आणि गोपनीय वाहतुकीसाठी कडक नियमावली.
- माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर: परीक्षा केंद्रांवर तोतया उमेदवार (डमी कॅन्डीडेट) रोखण्यासाठी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, डिजिटल ॲक्सेस कंट्रोल, सीसीटीव्ही निगराणी आणि संगणकीय ऑडिट ट्रेल्स अनिवार्य करणे.
- इतर राज्यांच्या पद्धतींचा अभ्यास: देशातील ज्या राज्यांमध्ये स्पर्धा परीक्षा यशस्वी, निर्दोष आणि सुरक्षित पद्धतीने पार पडतात, त्या राज्यांच्या परीक्षा पद्धतींचा अभ्यास करून त्यातील चांगल्या गोष्टी महाराष्ट्रात लागू करणे.
- तक्रार निवारण यंत्रणा: उमेदवारांच्या शंका आणि तक्रारींचे तत्पर, निष्पक्ष व जलद निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र आणि पारदर्शक ग्रीव्हन्स मेकॅनिझम (तक्रार निवारण प्रणाली) उभारणे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयांमार्फत राज्यभरातून प्राप्त झालेल्या विविध सूचना, तज्ज्ञांचे अभिप्राय आणि शिफारशींचे संकलन करून ही समिती राज्य शासनाकडे एक सविस्तर अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालानंतर राज्यात आगामी काळात होणाऱ्या सर्व सरळसेवा व स्पर्धा परीक्षांसाठी एक सर्वसमावेशक मानक कार्यपद्धती (SOP) लागू केली जाण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकार एका बाजूला सर्वसामान्यांसाठी आणि महिलांसाठी जसे एसटी बसस्थानकांवर आधुनिक हिरकणी कक्ष यांसारखे कल्याणकारी निर्णय घेत आहे, त्याचप्रमाणे राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना न्याय मिळवून देण्यासाठी भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यावर भर देत आहे. या उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालानंतर भरती प्रक्रियेत होणारे बदल उमेदवारांसाठी निश्चितच दिलासादायक ठरणार आहेत.