मुंबई: महाराष्ट्रातील गौण खनिजांचे उत्खनन, वाहतूक, परवाना वाटप आणि संपूर्ण नियंत्रण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने तयार केलेल्या अत्यंत प्रगत अशा ‘महाखनिज २.०’ (Mahakhanij 2.0) या डिजिटल प्रणालीचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आले. या नव्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे खनिकर्म व महसूल प्रशासनात मोठी डिजिटल क्रांती घडणार आहे.
पारंपरिक पद्धतीमध्ये गौण खनिज व्यवस्थापनात मोठ्या प्रमाणावर कागदी कामकाज व मानवी हस्तक्षेप असल्याने देखरेख ठेवण्यात प्रशासनाला अडचणी येत होत्या. यावर मात करून संपूर्ण कारभारात सुसूत्रता आणण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने ही प्रगत प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या बैठकीत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी सादरीकरण केले. यावेळी कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल, सहसचिव मनीषा जयभाये, रेलटेलचे प्रमुख विनोद अग्रवाल व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
पुढील ५ वर्षांत २५,००० कोटी रुपयांचे महसूल उद्दिष्ट
गेल्या पाच वर्षांत पहिल्या ‘महाखनिज’ प्रणालीच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या तिजोरीत तब्बल १६ हजार कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला होता. आता ‘महाखनिज २.०’ या अद्ययावत प्रणालीच्या प्रभावी वापरामुळे पुढील पाच वर्षांत २५ हजार कोटी रुपयांचे महसूल संकलन करण्याचे उद्दिष्ट शासनाने निश्चित केले आहे.
ज्याप्रमाणे राज्य सरकारने ग्रामीण विकासाला गती देण्यासाठी शेत व पाणंद रस्त्यांचे डिजिटल मॅपिंग करून तंत्रज्ञानाची जोड दिली आहे, त्याच धर्तीवर आता गौण खनिज क्षेत्रातही उपग्रह आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला जात आहे.
‘महाखनिज २.०’ प्रणालीची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
- १००% डिजिटल वाहतूक परवाना (DigiTP): यापुढे गौण खनिजांच्या वाहतुकीसाठी प्रत्यक्ष कागदी पावतीची गरज भासणार नाही. क्यूआर कोड (QR Code) आणि बारकोडयुक्त ‘DigiTP’ ऑनलाईन उपलब्ध होणार असल्याने वाहतूक प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होईल.
- जीपीएस व एआय (AI) द्वारे Real-Time मॉनिटरिंग: गौण खनिजांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर GPS, ANPR (नंबर प्लेट ओळख प्रणाली), GIS आणि जिओफेन्सिंगद्वारे २४ तास लक्ष ठेवले जाईल. वाहनाने ठरवून दिलेल्या मार्गाव्यतिरिक्त दुसरा मार्ग निवडल्यास नियंत्रण कक्षाला तात्काळ अलर्ट मेसेज जाईल.
- ड्रोन आणि LiDAR तंत्रज्ञानाचा वापर: खाणपट्ट्यांचे अचूक मॅपिंग करण्यासाठी Drone, LiDAR, बाथिमेट्रिक सर्व्हे आणि रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यामुळे नदीपात्रातील वाळू उपसा आणि इतर अवैध उत्खननावर थेट अंकुश ठेवणे शक्य होईल.
- कोकण भवनात २४×७ राज्यस्तरीय नियंत्रण केंद्र: राज्यातील सर्व वाहनांच्या हालचाली आणि खाणींवर एकाच ठिकाणाहून नजर ठेवण्यासाठी कोकण भवन येथे २४ तास कार्यरत नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. कोकण विभागीय आयुक्तांकडे ‘राज्य समन्वयक’ पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
- स्वयंचलित दंड प्रणाली व ई-पंचनामा: मानवी हस्तक्षेपाला आळा घालण्यासाठी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर संगणकीय प्रणालीद्वारे स्वयंचलित दंड आकारला जाईल. ऑनलाईन पंचनामा आणि नोटीस थेट पाठवली जाणार आहे.
- इतर प्रणालींशी थेट जोडणी: ही प्रणाली VAHAN, महाभूलेख, DigiLocker, BPMS, CCTV कॅमेरे आणि वजनकाट्यांशी (Weighbridges) थेट जोडण्यात आली आहे.
तक्रार निवारणासाठी २४×७ कॉल सेंटर
सामान्य नागरिक तसेच खनिज व्यावसायिकांच्या अडचणी व तक्रारींचे तातडीने निवारण करण्यासाठी ०८०६५०७०५५५ हा २४×७ सुरू राहणारा हेल्पलाईन क्रमांक कार्यान्वित करण्यात आला आहे. तसेच प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष ‘डिस्ट्रिक्ट एक्झिक्युटिव्ह’ नेमण्यात येणार असून क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना ॲड्रॉईड व आयओएस मोबाईल ॲप्स उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
शासनाकडून एकीकडे अशा पारदर्शक महसूल सुधारणा राबवल्या जात असताना, दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी विविध योजना सुरू आहेत; ज्यामध्ये नुकताच गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा योजना अंतर्गत शेतमजुरांनाही संरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘महाखनिज २.०’ प्रणालीमुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखण्यासोबतच राज्याच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर महसूल उभारणीस मदत होणार आहे.