कोल्हापूर: कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (KADA) कार्यक्षेत्रात सुरू असलेल्या विनापरवाना व अनधिकृत बांधकामांवर कोणतीही हयगय न करता तात्काळ कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश महाराष्ट्र विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले आहेत. अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष किंवा दिरंगाई करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा सज्जड इशाराही त्यांनी दिला आहे.
विधानभवनातील दालनात या संदर्भात एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी तसेच प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
या गावांमधील अनधिकृत बांधकामे प्रशासनाच्या रडारवर
कोल्हापूर नागरी क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीत येणाऱ्या वळीवडे, उंचगाव, गांधीनगर, चिंचवाड आणि मुडशिंगी या गावांमधील बेकायदेशीर व विनापरवाना बांधकामांबाबत प्रशासनाकडे अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.
यापूर्वी संबंधित बांधकामांना बजावण्यात आलेल्या नोटिसा, पंचनामे, दाखल करण्यात आलेले गुन्हे आणि न्यायालयातील खटल्यांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. राज्यात जसे नागरी पायाभूत सुविधांचा विकास वेगाने होत आहे, तसेच नियमांचे पालन होणेही तितकेच आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.
केवळ नोटिसा पाठवून चालणार नाही; प्रत्यक्ष कारवाई करा!
अण्णा बनसोडे यांनी अधिकाऱ्यांना खडसावत सांगितले की, “अनधिकृत बांधकामांवर केवळ जुजबी नोटिसा बजावून प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्याची पद्धत थांबवा. अशा प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार पुढील निष्पक्ष व कठोर कारवाई तात्काळ करण्यात यावी.”
कारवाईत टाळाटाळ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची व अधिकाऱ्यांची थेट जबाबदारी निश्चित केली जाईल. शासकीय कामात पारदर्शकता आणि तत्परता राखण्यावर शासनाचा नेहमीच भर राहिला आहे, जसे की शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत प्रशासनाला सातत्याने आदेश दिले जातात.
सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीवर निर्बंध आणि अहवालाची मुदत
सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक टाळण्यासाठी अशा बेकायदेशीर इमारतींमधील सदनिकांची (फ्लॅट्स) खरेदी-विक्री रोखण्यात यावी. यासाठी संबंधित उपनिबंधक कार्यालयाला तात्काळ आवश्यक सूचना देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
प्राधिकरणाच्या हद्दीतील सर्व अनधिकृत बांधकामांची प्रत्यक्ष पाहणी करून, आतापर्यंत केलेल्या कारवाईचा सविस्तर वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल २८ ते २९ ऑगस्ट या कालावधीत सादर करावा, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले. नागरिकांनीही घर किंवा जागा खरेदी करताना अधिकृत मंजुरी तपासूनच व्यवहार करण्याचे आवाहन केले जात आहे.
दरम्यान, प्रशासकीय पातळीवर सर्वसामान्यांशी निगडित असलेल्या इतर प्रक्रियांबाबत, जसे की मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरिक्षण मोहीम, नागरिकांनी वेळेत जागरूक राहणे गरजेचे आहे.