महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी संघटनेच्या (मॅग्मो – MAGMO) विविध दीर्घकालीन प्रलंबित मागण्यांबाबत राज्य शासन अत्यंत सकारात्मक भूमिका घेत आहे. राज्यातील शासकीय वैद्यकीय अधिकारी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सेवा समावेशन, खासगी प्रॅक्टिस न करण्याबद्दलचा प्रलंबित भत्ता (NPA) तसेच गतिशील सुनिश्चित कारकिर्द प्रगती योजना (DACP) लागू करण्यासंदर्भात लवकरच ठोस निर्णय घेण्यात येतील, अशी महत्त्वपूर्ण ग्वाही सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली आहे.
मुंबई येथील आरोग्य भवनात सार्वजनिक आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सेवाविषयक विविध अडचणी आणि मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी एका विशेष उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला आरोग्य विभागाचे आयुक्त डॉ. संजय काटकर, मॅग्मो संघटनेचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. संदीप गेडाम, कार्यकारी अध्यक्ष मनोज खोमणे यांच्यासह संघटनेचे प्रमुख पदाधिकारी आणि आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
प्रलंबित देयके आणि भत्ते तत्काळ निकाली काढण्याचे निर्देश
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी बैठकीत निर्देश दिले की, विभागीय उपसंचालकांनी क्षेत्रीय पातळीवरील प्रत्येक प्रकरणाचा नियमित आढावा घ्यावा. वैद्यकीय अधिकारी आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची प्रलंबित देयके त्वरित निकाली काढून त्यांची रक्कम तात्काळ अदा करण्यात यावी. विशेषतः गेल्या पाच वर्षांपासून रखडलेला ‘खासगी प्रॅक्टिस न केल्याबद्दलचा भत्ता’ (Non-Practicing Allowance) लवकरात लवकर डॉक्टरांच्या खात्यात वर्ग करण्याच्या स्पष्ट सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या.
राज्यातील आरोग्य यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी शासन सातत्याने पावले उचलत आहे. नुकताच ‘प्रगती’ प्रकल्पाने महाराष्ट्राच्या आरोग्य व्यवस्थेला नवा बूस्टर दिला असून, रुग्णालयांच्या पायाभूत सुविधांसोबतच आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यालाही प्राधान्य दिले जात आहे.
सेवा व आस्थापना विषयक कामकाज होणार पूर्णपणे ऑनलाइन
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे वेतन, विविध परवानग्या, सेवा सातत्य, परिवीक्षा कालावधी आणि इतर आस्थापना प्रस्ताव जिल्हा अथवा विभागीय पातळीवर दीर्घकाळ प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी एकात्मिक ऑनलाइन प्रणाली (Integrated Online Portal) विकसित करण्याचे आदेश मंत्र्यांनी दिले.
या प्रणालीमुळे कोणताही प्रस्ताव नेमका कोणत्या स्तरावर प्रलंबित आहे, याची पारदर्शक माहिती संबंधितांना घरबसल्या मिळेल. नागरिकांना आणि कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवा वेळेत मिळण्यासाठी ज्याप्रमाणे सेवा संकल्प अभियान प्रभावीपणे राबवले जात आहे, त्याच धर्तीवर आरोग्य विभागातही ही डिजिटल पारदर्शकता आणली जाणार आहे. दर पंधरा दिवसांनी या प्रस्तावांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला जाईल.
संस्थानिहाय मनुष्यबळाचा नवा आकृतिबंध
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना रुग्णसेवेसोबतच क्षेत्रीय दौरे आणि उपकेंद्रांचा आढावा अशी विविध कामे करावी लागतात. त्यामुळे प्रत्येक आरोग्य संस्थेच्या आवश्यकतेनुसार मनुष्यबळाचा स्वतंत्र आकृतिबंध तयार केला जाईल. यामध्ये खालील बाबींचा समावेश असेल:
- एका, दोन किंवा तीन पाळ्यांमध्ये काम करणाऱ्या संस्थांनुसार डॉक्टर, परिचारिका, वाहनचालक, शिपाई आणि स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची संख्या निश्चित करणे.
- कामाचे निश्चित तास ठरवून बायोमेट्रिक हजेरीची अंमलबजावणी करणे.
- क्षेत्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीसाठी सुटसुटीत व व्यवहार्य प्रणाली तयार करणे.
- तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार देतानाच त्यांची कार्यक्षमता आणि उत्तरदायित्व तपासण्यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (SOP) लागू करणे.
दुर्गम भागातील तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या नियुक्त्यांचे पुनरावलोकन
मेळघाट, नंदुरबार, गडचिरोली आणि सुरगाणा यांसारख्या आदिवासी व अतिदुर्गम भागांमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांची कायमस्वरूपी उपलब्धता राहावी, यासाठी रोटेशन पद्धतीचा फेरविचार केला जाईल. ठराविक डॉक्टरांवरच पुन्हा-पुन्हा दुर्गम भागाची जबाबदारी न टाकता राज्यभरातील तज्ज्ञांचे न्याय्य पद्धतीने फेरनियोजन केले जाईल.
तसेच, केंद्र शासनाच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना गतिशील सुनिश्चित कारकिर्द प्रगती योजना (DACP) लागू करणे, कंत्राटी कालावधीचे सेवा समावेशन, पदोन्नतीच्या संधी आणि निवृत्तीवेतनाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत लवकरच स्वतंत्र बैठक घेऊन कायमस्वरूपी तोडगा काढला जाईल, असा विश्वास आरोग्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.